‘निष्पक्षताको जगमा उत्कृष्टता हुनुपर्छ’

सरकारी सेवाका लागि प्रवेश ढोकाका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोग विश्वसनीयता, तटस्थता र पवित्रताका कारण सबैको भरपर्दो बनेको छ । यही आकर्षणले बर्सेनि निजामती र सङ्गठित संस्थाका लागि मागिने करिब १५ हजार पदका लागि साढे दश लाखभन्दा बढी उम्मेदवारले आयोगमा निवेदन दिने गरेका छन् । असार १ गते ६८ आँै वार्षिकोत्सव मनाउन गइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीयतामा आयोगको भूमिका, यसका परीक्षण विधि, सूचना प्रविधि र नागरिकस्तरसम्म यसको पहुँच लगायतका विषयमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सचिवसँग गरिएको अन्तक्र्रियाको सारसंक्षेप : 

Umesh Pd Mainali  Chairman _ rajendra    उमेशप्रसाद मैनाली,  अध्यक्ष 

नयाँ संविधानले लोकसेवा आयोगको भूमिकालाई कति फराकिलो पारेको छ ?
नयाँ संविधान जारी भएसँगै लोकसेवा आयोगको भूमिका विस्तार हुन गएको छ । पहिले निजामती सेवामा मात्र सीमित रहेको र केही परामर्शदायी भूमिकामा मात्र रहेको आयोगलाई वर्तमान संविधानले दुई÷तीनवटा अधिकार क्षेत्र थपेको छ ।
निजामतीभन्दा बाहेक ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल सरकारको जायजेथा भएका स्वामित्वका संस्थान, प्रतिष्ठान, समितिलाई र सङ्घीय कानुनअनुसार गठन भएका सङ्गठित संस्थाहरूको लिखित परीक्षा लिने र त्यसपछि सङ्गठित संस्थामा विभागीय कारबाही गर्ने लगायतका सिद्वान्तको सन्दर्भमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ ।
सङ्गठित संस्थाको सन्र्दभमा सेवा सर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श लिने व्यवस्था गरिएको छ भने सुरक्षा निकायको हकमा लिखित परीक्षा लिने र बढुवा गर्दा सामान्य सिद्वान्तको आधारमा आयोगको परामर्श लिने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग बन्दैछ । त्यहाँ आयोग गठन हुँदा निष्पक्षतामा शङ्का नआओस् भनेर हैसियत पनि सङ्घीयजस्तै भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
यस सन्र्दभमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत संविधानलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुट्नु भएका सबैलाई आयोगको प्रतिनिधिको हैसियतले मैले केन्द्रको जस्तो स्वायत्त संवैधानिक हैसियतको प्रदेश आयोग नबन्ने देखिएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएको थिएँ तर हाम्रो राय मानिएन । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेशसभामा आयोगको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश आयोग गठन गर्ने कुरा छ । साथै यसका आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था पनि छ । सङ्घीय कानुनले यसका मापदण्ड र आधार दिने भनेपछि सङ्घीय संसद् सचेत रहेको अवस्थामा योग्यतातन्त्र नभत्कियोस् भनेर केन्द्रीय सांसद सचेत हुनुपर्छ । त्यसमा केही प्रावधान राखेर त्यसको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप नहुने वातावरण सिर्जना गर्न अझै पनि सकिन्छ ।
यसका लागि आयोगले पहल शुरु गरेको छ । हामीले यसका आधार र मापदण्डका बारेमा मस्यौदा बनाएका छौँ । हामीलाई लागेका कुरा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ । त्यो मस्यौदामाथि विज्ञ समूहसँग छलफल पनि सकिएको छ । सङ्घीय लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी नियुतm गर्दा जस्तै प्रदेशमा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलको नेता, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलगायत सभामुख रहेको समितिको सिफारिसमा नियुक्ति होस् भन्ने मस्यौदामा राखेका छौँ । उसलाई प्रदेशसभाले मात्र हटाउन सक्ने कानुन निर्माण हुनुपर्छ । कानुनमै यी कुरा भए नियुक्त हुने व्यक्तिले निर्भयतापूर्वक मेरिटको आधारमा काम गर्न सक्छ ।

आयोगले निष्पक्षता र पवित्रताको साखलाई कसरी कायम राखेको छ ?
२००८ सालमा स्थापित आयोग प्रजातन्त्र आएको तीन/चार महिनापछि बनेको संस्था हो । प्रहरी सेवा र गठन नभएको र निजामती सेवा संस्थागत नभएको बेलामा यो स्थापना भएको थियो । ६८ वर्षमा लागेको यो परिपक्व संस्थाका प्रक्रिया, प्रणाली र परिणाम अन्यलाई मननयोग्य छ ।
अग्रजले विकास गरेको एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने, गोपनीयता कायम राख्ने कुरा हामीले कायम राख्दै अगाडि बढाएका छौँ । मानवीय रूपमा हुने त्रुटिबाहेक यहाँ धाँधली हुँदैन । वास्तवमा संस्था निष्पक्ष भएर मात्र पुग्दैन, उसले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । स्वच्छता र निष्पक्षताको जगमा उत्कृष्टता हुनुपर्छ । हामीले पठाएका व्यक्ति पनि उत्कृष्ट हुनुप¥यो । १९ शताब्दीमा योग्यता प्रणालीको विकास हुँदा खराब चिजलाई बाहिर हटाउ भन्ने थियो । अहिले समय बदलिएको छ, अब उत्कृष्टलाई भित्राउँ भन्ने नारा अघि आएको छ ।

यहाँ आयोगको नेतृत्वमा आएपछि भएका प्रभावकारी कार्य के छन् ?
वि.सं. २०७१ चैतमा हामी आयोगमा आएलगत्तै चैत २३ गते अनलाइन सेवा शुरु ग¥यौँ । अहिले घरमै बसेर व्यक्तिले फर्म मात्र होइन, प्रवेशपत्र पनि प्रिन्ट गर्न सक्छ । निकट भविष्यमै हामी ‘अनलाइन पेमेन्ट’ गर्ने पहिलो निकाय बन्दैछौँ । अन्तरिम व्यवस्थाका लागि अहिले उपत्यका बाहिर हुलाक र उपत्यकामा तोकिएको बैङ्कमार्फत राजस्व लिएका छौँ ।
यसैगरी, शाखा अधिकृतमा मात्र सीमित रहेको प्रारम्भिक परीक्षा अप्राविधिकतर्फको खरिदार र नायब सुब्बाका पदमा पनि शुरु गरेका छौँ । ती पदमा अत्याधिक निवेदन परेकाले यसो गरिएको हो र यसले राम्रो परिणाम पनि दिएको छ । अहिले शाखा अधिकृतदेखि माथिको कपी आयोगमै जाँचिन्छ । यसैगरी डबल कोडिग प्रणालीको विकास भएको छ । अप्राविधिक सहसचिवतर्फको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा परिवर्तन ग¥यौँ । त्यसभित्र एसिसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी परीक्षण विधिको प्रयोग ग¥यौँ । अहिले अन्तर्वार्तामा समावेश भएका व्यक्तिले आफ्नो स्कोर सात दिनभित्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याइएको छ भने उत्तीर्ण हुनेलाई बधाईसहितको म्यासेज पठाउन शुरु गरिएको छ ।
सरकारी कामको बढ्दो बोझ र व्ययभार घटाउन विभिन्न तहमा संयुतm परीक्षा शुरु ग¥यौँ । सङ्गठित संस्थाका लागि विभागीय कारबाही र सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन र एकरूपता ल्याउन सामान्य सिद्धान्त लागू गरेका छौँ । अहिलेसम्म २० वटा संस्थाले नियमावली परिवर्तन गरिसकेका छन् र केहीले कानुन परिमार्जन गर्दैछन् । यसबीचमा हामीले दुर्गम भेगका नागरिकको सहजताका लागि डोल्पा र हुम्लामा विशेष खालका अस्थायी केन्द्र राख्यौँ । अत्यधिक निवदेनको चाप हुने सिरहा, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सर्लाहीमा पनि अस्थायी केन्द्र राखेर परीक्षा सञ्चालन गरियो ।
हामीले अहिले प्रक्रिया प्रवर्तन र प्रक्रिया नक्साङ्कनमा जोड दिएका छौँ । यसका लागि हामीले असार १ गते राष्ट्रपतिमार्फत त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजिनक गर्दैछौँ । यसमा आयोगको भिजन र मिसनका कुरालाई समेटिनेछ ।

 

 

नागरिकको बढ्दो आकर्षण

Binda Hada _ raejendra       विन्द्रा हाडा भट्टराई
     सदस्य

अहिले पनि एउटा जमात लोकसेवा आयोगप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन, नागरिकस्तरमा यसको पहुँच अझ बढाउन के कस्ता काम भएका छन् ?
भौगोलिक विविधता, शैक्षिक अवस्था, आर्थिक पछ्यौटेपनलगायत विविध कारणले आकर्षण नबढेको हुन सक्छ । यसबाहेक सरकारी सेवामा पर्याप्त सुविधा हुँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने समूह पनि छ । विश्वविद्यालय शिक्षामा अब्बल जनशक्तिलाई अझै पनि सेवामा आकर्षण गर्न सकिएको छैन ।
लोकसेवा आयोग देशकै ठूलो रोजगार उत्पादन गर्ने निकाय रहेकोमा दुईमत छैन । निजामतीसहित सङ्गठित संस्थाका गरी साढे दश लाख युवाले बर्सेनि आयोगमा आवेदन दिनुले ठूलो समूह यसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।
भौगोलिक कठिनाइ रहेका स्थानका परीक्षार्थीको सहजताका लागि राजपत्रअनङ्कित प्रथम तथा द्वितीय एवं स्वास्थ्य सेवातर्फका पाँचौँ र चौथो तहका परीक्षाका लागि हुम्ला, डोल्पामाा उपकेन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ । समय समयमा आयोगको काम–कारबाही तथा सार्वजनिक सेवा प्रवेश सम्बन्धमा जिल्ला–जिल्लाका विद्यालय, क्याम्पस, कार्यालयमा अन्तक्र्रिया र अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यसबाहेक नागरिकस्तरसम्म पहुँच बढाउन आयोगले विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम रहेको वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसैैगरी आयोगका सूचना बुधबारको गोरखापत्र र आयोगको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरिँदै आएको छ ।
यसैगरी विज्ञापन प्रकाशन हुँदा नै परीक्षा मिति सार्वजनिक गरिनुका साथै अनलाइनमार्फत दरखास्त भर्न सकिने तथा फर्म स्वीकृत भएको जानकारी एसएमएसमार्फत जानकारी गराइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अन्तर्वार्तामा सम्मिलित परीक्षार्थीले आफूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । देशका दूरदराजमा अझै पनि सूचना प्रविधिको पहुँचको अभाव भएकाले ती स्थानमा पुग्न चुनौती नै छ ।

सार्वजनिक संस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा कडा हुँदैछ
Kusum               डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम
   सदस्य


सार्वजनिक संस्थाहरूमा लिखित परीक्षा लिँदा आयोगले कस्तो अनुभव गरेको छ ?
नेपालको संविधानको धारा २४३ (२) ले सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ । यो जिम्मेवारी भनेको आयोगप्रतिको जनविश्वास हो । आयोगले यो जनविश्वासको उच्च सम्मान गर्दै योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षता जस्ता उम्मेदवार छनोटको आधारभूत सिद्धान्तको पालना गरिआएको छ । पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थान, कम्पनी बैङ्क, समिति, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र अन्य सङ्गठित संस्थाहरूको लिखित जाँच लिने काम दुई वर्षदेखि वार्षिक क्यालेन्डरबमोजिम गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरूले उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी गर्दै आएको साबिकको प्रक्रियाबाट आयोगको पद्धतिअनुसार कार्य गर्नुपर्दा सम्बन्धित निकायलाई असहज हुन सक्छ । वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार कार्य गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ । पहिलो वर्षमा त्यस्तो अनुभव भयो पनि । आयोगको सामान्य सिद्धान्तअनुसार कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली बनाउनुपर्छ । यसो हुँदा उम्मेदवारको छनोट, पाठ्यक्रम निर्माण, रिक्त दरबन्दीको बाँडफाँटलगायत कर्मचारीको वृत्तिविकासबारेको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै योग्यता र निष्पक्षतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
अहिले सार्वजनिक संस्थाहरूको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणसहित नतिजा प्रकाशित गर्नेजस्ता कार्यमा वर्षैभरि संलग्न हुनुपर्ने अवस्था छ । हामी चाहन्छौँ सोर्स–फोर्स नभएको योग्य व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक संस्थामा प्रवेश गरेर जनता र मुलुकको सेवामा समर्पित होऊन् । तालुक मन्त्री, सचिव, बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र ट्रेड युनियनको दबाब र प्रभावमा परेर रिक्त दरबन्दीभित्र वा दरबन्दी बेगर नै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा सार्वजनिक संस्था नहोऊन् । सार्वजनिक संस्थाहरू हिजोका दिनमा घाटामा चलेको, प्रशासन अस्तव्यस्त रहेको र व्यवस्थापन कमजोर भएकोले रुग्ण हुँदै गएको स्थिति हो । अबका दिनमा त्यस्तो स्थिति आउने छैन । गत आर्थिक वर्षमात्रै आयोगले सङ्गठित संस्थाका लागि करिब पाँच लाख उम्मेदवारको परीक्षा लिएको थियो । कतिपय पदको लिखित परीक्षाफल शून्य प्रतिशत पनि रह्यो । यसबाट प्रतिस्पर्धा कडा हुँदै गएको छ र ज्ञान पक्ष बलियो भएको योग्य व्यक्तिमात्र उत्तीर्ण हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

परीक्षण विधि परिवर्तन गरिदैछ

ashok jha         अशोककुमार झा
      सदस्य

आयोगबाट लिइने परीक्षा बढी ज्ञानमुखी भएको तर व्यावहारिक नभएको सन्दर्भमा परीक्षण विधिमा कस्तो सुधारको तयारी हुँदैछ ?
अहिलेसम्म हामीले परम्परागत रूपमा भर्ना प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै आएका छौँ । त्यो भनेको लिखित परीक्षा र त्यसपछिको अन्तर्वार्ता लिने तरिका हो । लिखित परीक्षाले ज्ञानमुखी पक्षलाई मात्र बढी परीक्षण गर्छ । अन्तर्वार्ता पनि सोही प्राविधिक किसिमको भएकाले लिखितको पाठ्यक्रमकै आधारमा लिइन्छ । यो विधि ज्ञानकेन्द्रित मात्र भयो । यसको मतलब ज्ञान नचाहिने भनेको होइन, ज्ञान चाहिन्छ नै तर कामको लागि ज्ञान मात्र भएर पुग्दैन, ज्ञानलाई व्यवहारमा ल्याउन सकियो भने उत्कृष्ट काम गर्न सकिन्छ । आयोगले तल्लो तहका पदमा ज्ञानसँगै केही सीप परीक्षणको प्रावधान राखेको छ । यसबाहेक अप्राविधिक प्रशासनिक पदमा पनि सीप परीक्षणको व्यवस्था गरेका छाँै । कम्प्युटर र आइटीसम्बन्धी कतिको ज्ञान छ, त्यसका लागि सबैमा प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ ।
राजपत्राङ्कितको उपल्लो पदमा हामीले खुलाबाट १० प्रतिशत लिने गरेका छौँ, त्यसमा पनि ज्ञानबाहेक सीप परीक्षा र व्यावहारिक पक्षको फड्को मार्ने प्रयास गरेका छौँ । आयोगले दश वर्ष अघिदेखि नै नयाँ प्रविधिको रूपमा ‘एसिसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी’ भिœयाउने शुरु गरिसकेको थियो, जसअनुसार थुप्रै काम भएका छन् । आयोगको अहिलेको टीमले पहिले भएको ‘एसिसमेन्ट’को स्वामित्व लिएर काम गरेको छ ।
एसिसमेन्ट प्रविधिलाई कर्मचारी खास गरेर उच्च तहको कार्यकारी पद उपसचिव र सहसचिवका लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे काम गरिरहेका छौँ । एसिसमेन्ट भनेको ज्ञान, सीप र प्रवृत्ति हो । यी तीन वटाको सम्मिश्रण कार्यक्षमता (कम्पिटेन्सी) हो । प्रशासनतर्फका सहसचिवको परीक्षामा यसको आशिंक प्रयोग गरेका छौँ । सहसचिवको लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र दुईबाट सान्दर्भिकता हेरेर तीन पेपर बनाएका छौँ । आयोगले कम्पिटेन्सीभित्र पर्ने विविध पक्ष तय गरेको छ । कम्पिटेन्सी भनेको व्यवहारमा गर्ने काम भएकाले यसका परीक्षणका लागि आवश्यक साधन तयार गरिएको छ । त्यसैको आधारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा मूल्याङ्कनकर्तालाई १५ दिनको एसिसमेन्टबारे ‘ओरियन्टेशन’ दिएका छौँ । सेवानिवृत हुनु भएका ४० जना सचिवबाहेक अन्य मूल्याङ्कनकर्ता र आयोगमा रहेको मनोविज्ञानवेत्ताको समूहलाई यसमा सहभागी गराइएको थियो ।
वास्तवमा बढुवा सम्बन्धमा शैक्षिकस्तरमा दिइने नम्बरले कर्मचारीको ध्यान अध्ययनमा मात्र केन्द्रित ग¥यो र कार्य सम्पादन प्रभाावित बन्न पुग्यो । अहिलको जाँच लिने परिपाटी पढाइमा केन्द्रित हुने भएकाले त्यसमा परिवर्तन गरेका छाँै । पढ्नै नपर्ने र कार्यस्थलमा गएर काम गर्ने किसिमको प्रविधि एसिसमेन्टको रूपमा अघि आएको छ । कम्पीटेन्सीलगायतमा मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने यो विकसित प्रणाली अन्य देशमा पनि छ ।
यसबाहेक आयोगले समय समयमा विभिन्न पद र श्रेणीका पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार गर्दै आएको छ । अहिले पनि उच्च तहको कार्यकारी तहको पदका लागि पूर्ण रूपमा एसिसमेन्ट सेन्टर प्रयोग गर्ने विचार गरेका छौँ ।

सहजताका लागि इ–पेमेन्ट

shreepurus dhakal       श्रीपुरुष ढकाल
   सदस्य

लोकसेवा आयोगले सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ ?
विगतमा आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालय, अञ्चल कार्यालय, दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र एवं गोश्वारा र जिल्ला हुलाक कार्यालबाट आयोगका विज्ञापनमा उम्मेदवारको दरखास्त सङ्कलन हुँदै आएको थियो । आयोगले पछिल्लो समयमा आफ्ना कार्यलाई स्वचालन गर्ने उद्देश्यले ‘पब्लिक सर्भिस रिक्रुटमेन्ट सिस्टम’ नामक अनलाइन प्रणाली विकास गरी सम्पूर्ण विज्ञापनको दरखास्त अनलाइनमार्फत सङ्कलन थालेको छ । अनलाइन प्रणालीको शुरुवातसँगै क्षेत्रीय निर्देशनालय, अञ्चल कार्यालय र व्यवस्थापन केन्द्रबाटै दस्तुर सङ्कलन गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि गोश्वारा तथा जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट समेत अनलाइनको प्रयोग गरी दस्तुर सङ्कलन गरिएको छ । सङ्कलन गरिएका दस्तुर सोही समयमै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दाखिला होस् भनेर आयोगले महालेखा नियन्त्रकको ‘रिम्स’ प्रणालीलाई विस्तार गरी आयोगको अनलाइनसँग आबद्ध गरी
‘इ– पेमेन्ट’को शुरुवात गरेको छ । यही वर्षदेखि उपत्यकाभित्र ग्लोबल आईएमई बैङ्कमा दस्तुर सङ्कलन गरिएको छ ।
भविष्यमा इ पेमेन्टलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । इ– सेवा, खल्ती, फोन–पे जस्ता सेव प्रदायकसँग आयोगको अनलाइनलाई आबद्ध गरी उम्मेदवारलाई मोबाइल एप्सको प्रयोग गरी दस्तुर बुझाउन सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनलाइन प्रणालीको प्रयोगबाट आयोगको कार्यमा पारदर्शिता आएको छ भने समयको बचत भएको छ । यसैगरी कार्यभारमा कटौती हुनुका साथै कम लागतमा कार्य सम्पन्न भई आयोगको आन्तरिक कार्य क्षमता तथा कार्य दक्षतामा वृद्धि हुन्छ । यसैगरी सरकारी रोजगारीका सम्भावनामा नागरिकस्तरमा सहज पहुँच हुने देखिन्छ ।


ऐन नबन्दा कार्य सम्पादन प्रभावित
RAy_0179ब्रह्मदेव राय
सदस्य


वर्तमान अवस्थामा लोकसेवा आयोगका चुनौती के–के देख्नुहुन्छ ?
वर्तमान संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगको ऐन नबन्दा कतिपय कार्य सम्पादन गर्न सकिएको छैन । त्यस्तै दक्ष तथा अनुभवी जनशक्ति समयमा उपलब्ध हुन नसक्नुका साथै आयोगको सहमतिविना कर्मचारी सरुवा हुँदा काममा बाधा उत्पन्न भएको छ । भइरहेका कर्मचारीको क्षमता विकासको अवसर कम भएकाले कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न कठिन भएको छ ।
राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी व्यवस्थाको अपेक्षित लाभ लक्षित समूह वा व्यक्तिले लिन नसकिरहेको अवस्था छ । जसको सरकारी सेवामा पहुँच तुलनात्मक रूपमा बढी छ, उनीहरूका लागि आरक्षण हुनु उचित देखिँदैन । सम्पन्न र सामाजिक रूपमा उच्च वर्ग बढी लाभान्वित भइरहेको अवस्थाले गर्दा हुनुपर्ने जात वा वर्गले आशा गरे जति लाभ लिन सकेका छैनन् । अपांङ्गता भएकाको नाममा सामान्य चोटपटक लागेका व्यक्तिले बढी फाइदा लिएको पाइन्छ । यस्ता चुनौतीको समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
आयोगले सरकारसँग केही कुराको अपेक्षा राखेको छ । आयोगले दिएको परामर्शमा केही त्रुटि भए वा चित्तबुझ्दो नभए पुनः परामर्शका लागि फिर्ता पठाउँदा सबैको गरिमा कायम हुन्छ । सरकारले आयोगको ऐन यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अपाङ्गताको पुनः परिभाषा गरिनुपर्ने देखिन्छ । विभागीय कारबाहीका सन्दर्भमा आयोगले प्रक्रिया मात्र हेर्ने भएकाले एउटै प्रकृतिको कसुरमा फरक–फरक सजायको प्रस्ताव आउने भएकाले त्यसमा सुधारको खाँचो देखिएको छ ।

आवेदकको सङ्ख्यामा पाँच गुणाले वृद्धि

Jhaकृष्णचन्द्र झा
सदस्य

आयोगको मौजुदा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिबाट के कसरी काम भइरहेको छ ?
योग्यता प्रणालीको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासमा लोकसेवा आयोगको आफ्नो छट्टै पहिचान, गरिमा र अस्तित्व रहेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अभिभावकीय भूमिकाको रूपमा निर्वाह गर्दै आयोगले जनमानसमा विश्वास आर्जन गरेको छ ।
यसैको प्रभावस्वरूप विद्यमान संविधानले निजामती सेवाको पद संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी थप गरेसँगै आयोगको हालको कार्यबोझ, जनशक्ति तथा पूर्वाधारमा पनि केही अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामतीमा आवेदकको सङ्ख्या विगत दश वर्षको अवधिमा करिब पाँच गुणाले वृद्धि भई लगातार बढ्दो रूपमा छ भने सङ्गठित संस्थाको परीक्षामा पनि आकर्षण बढ्दो छ ।
संस्थाहरूको लिखित परीक्षा र नतिजा प्रकाशनसम्मको कार्यबोझ पेचिलो बन्दै आएको छ । मौजुदा जनशक्तिले नियमित समय सार्वजनिक बिदा र बिहान साँझको समयमा समेत काम गर्दा पनि अपेक्षित समयमा कार्यसम्पादन गर्न सकिएको छैन । कतिपय निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकाय लगायत सङ्गठित संस्थाहरूको परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा उक्त स्थानमा समन्वय गर्न आफ्नै कार्यालय नहुने, होटल लजमा भाडामा बसी कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा उत्तिकै जोखिमपूर्ण अवस्था नरहेको पनि होइन ।
परीक्षा सञ्चालनका क्रममा उम्मेदवारको अत्यधिक सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै जानु, सीमित जनशक्तिबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भई अन्य बाह्य जनशक्तिको समेत सहायता लिनुपर्ने अवस्था छ । विगत केही समयदेखि परीक्षामा अनियमित कार्य गर्ने नक्कली परीक्षार्थी प्रवेश गर्ने, आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आयोगका मर्म र भावना विपरीतका अवाञ्छित कार्यसमेत हुने गरेकाले आयोगलाई थप चुनौती आइपर्दै गएको छ । आयोगको आफ्नै सेवाका कर्मचारी नहुँदा हाल आयोगमा कम सङ्ख्यामा रहेका अनुभवी कर्मचारी पनि परिवर्तन भइरहने, आयोगले अब्बल ठानी सिफारिस गरेको जनशक्तिको प्राथमिकतामा आयोग नपर्ने, आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम तालिमसमेत नभई विधि र पद्धतिबारे जानकारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा असहज परिस्थिति बन्दै गएको छ ।
उल्लेखित सन्दर्भमा संविधानले थप गरेको कार्यक्षेत्रलाई समेत दृष्टिगत गरी आयोगले तत्काल उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


सङ्गठन संरचनामा हेरफेर हुँदै
Sachipमहेन्द्र गुरागाईं
सचिव
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थमा लोकसेवा आयोगको साङ्गठनिकढाँचा कस्तो रहेको छ ?
वर्तमान संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिसकेपछि साबिक केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको सङ्गठन संरचनामा हेरफेर हुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रस्तावअनुसार आयोगको अहिले वर्तमान अवस्थामा १५ वटा कार्यालय रहेका छन् ।
समायोजन ऐनअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीयको पदपूर्तिसमेत गठन नहुँदा लोकसेवा आयोगले नै गर्नुपर्ने भएकाले १५ वटै कार्यालयलाई कायम राख्ने गरी प्रदेश २ र ५ मा सहसचिव स्तरको पद थप गरिएको छ । यसअघि रहेका क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई यथावत् राखिएको छ । दरबन्दी बढाउन नमिल्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यालयका पद घटाएर त्यहाँ अपग्रेडका लागि गरिएको प्रस्ताव चाँडै स्वीकृत हुन्छ ।

प्रस्तुतिः करुण अर्याल
तस्बिर: राजेन्द्र चित्रकार

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना