योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षतामा लोक सेवा आयोग

Kusumडा. गोविन्दप्रसाद कुसुम

 

हरेक वर्षझैँ असारको पहिलो दिन लोक सेवा आयोगले आफ्नो ६८ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको सन्दर्भमा केही जिज्ञासा अगाडि आएका छन् । सङ्घीय संरचनाबमोजिम लोक सेवा आयोगले संविधानप्रदत्त आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा योग्यता प्रणालीको सुदृढीकरण, स्वच्छताको पूर्ण पालना र निष्पक्षताको अनुभवजन्य प्रकटीकरणमा विचलन त आउँदैन ? प्रदेश लोक सेवा आयोगको सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने स्थापित मूल्य मान्यता र संस्थागत व्यवहारमा असहजता त उत्पन्न हुँदैन ? वस्तुतः सङ्घीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना हुने अल्पसमयको सङ्क्रमणले उद्बोध गराएका प्रश्न हुन् ।
संविधान निर्माणको बखत प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा नराखी सङ्घीय कानुनद्वारा व्यवस्थित गरेको हुँदा नै यस प्रकारका प्रश्न अगाडि आएको हुन सक्छ । तर संविधान निर्माताले केही बुझेरै संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेका हुन् । समय र व्यवस्थापनको ग्याप (खाली ठाउँ) नै सङ्क्रमणकाल हो । अर्थात् निश्चित समयभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने कामको व्यवस्थापन नहुँदा सो व्यवस्थापन गर्नका लागि लाग्ने समयावधि नै सङ्क्रमण हो । त्यसैले माथि उल्लेखित जिज्ञासा सरोकारको बीचमा आउनुलाई स्वाभाविक अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।
यी दुई प्रश्नको सहज उत्तर के हो ? यसका निम्ति लोक सेवा आयोगका तीनवटा सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ । यिनै सिद्धान्तको आधारमा आयोगका सम्पूर्ण कार्य निसृत हुन्छन् । पहिलो हो, योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त । योग्यता प्रणाली भनेको सार्वजनिक सेवाका पदमा अति उत्तम व्यक्तिको छनोट गरी भर्ना गर्नु हो । अति उत्तम व्यक्ति त्यही हो, जो उम्मेदवारमध्ये सर्वश्रेष्ठ छ । सर्वश्रेष्ठ त्यो हो, जसले योग्यता जाँच गर्ने विभिन्न परीक्षणमा श्रेष्ठता प्राप्त गर्छ । योग्यता प्रणालीले समानता र प्रतिस्पर्धालाई आधार मान्छ र यसले संरक्षणवाद, नातावाद र भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्छ । योग्यता प्रणालीको सुन्दर पक्ष यही हो । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात गर्दा प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र समानतालाई मात्रै वृद्धि गरेको रूपमा हेरिँदैन, अपितु यसले लोकतन्त्र र आर्थिक वृद्धिलाई माथि उठाउन विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको अर्थमा हेरिन्छ । सन् १९७० देखि १९९० सम्म ३५ वटा विकासशील राष्ट्रको अध्ययन गर्दा योग्यता प्रणालीमा आधारित रहेर कर्मचारीको छनोट गर्दा त्यसले तत्तत् देशको आर्थिक वृद्धिमा विशेष भूमिका खेलेको थियो ।
५२ वटा देशमा गरिएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ कि योग्यतामा आधारित भएर सार्वजनिक प्रशासनभित्र कर्मचारी छनोट गरियो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छ (स्रोतः यूएनडिपी प्रतिवेदन) । योग्यता प्रणालीले व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक र कर्मचारीको हितका बीचमा लक्ष्मणरेखा कोर्छ । यसबाट भ्रष्टाचारका ठूला साना रूपलाई समय छँदै हटाउन सकिन्छ । योग्यता प्रणालीमा आधारित उम्मेदवार छनोट र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणालीले कर्मचारीको दक्षता र क्षमता वृद्धि हुन्छ । हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कर्मचारीतन्त्रमा स्थापित हुन गई कार्य परिणाम सकारात्मक बिन्दुमा पुग्छ ।
दोस्रो सिद्धान्त हो, स्वच्छता । स्वच्छता मनोविज्ञानको पक्ष हो, जहाँ सम्बन्धित उम्मेवारले यो अनुभव गर्छ कि, छनोट प्रक्रियामा कुनै उँचनिच छैन, छनोट सही तरिकाले गरिएको छ र पारदर्शितालाई जीवन्त राखिएको छ ।
स्वच्छताको मनोविज्ञान उम्मेदवारको त्यो सोंचसँग सम्बन्धित रहन्छ, जो बौद्धिक प्रतिफल (सफ्ट आउटकम) र भौतिक प्रतिफल (हार्ड आउटकम) सँग गाँसिएको हुन्छ । लोक सेवा आयोगले प्रयोगमा ल्याएका परीक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्दा त्यसबाट निस्केको परिणामबारे कुनै अन्यथा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु वा आउनै नदिनु नै स्वच्छताको स्थिति हो । स्वच्छताको त्यो स्थितिले बौद्धिक र भौतिक दुवै पक्षलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । लिखित परीक्षा लिई सकेपछि दुईवटा बेग्लै कोडको माध्यमबाट उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण गर्नु, रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणीको उत्तरपुस्तिकाको एउटा उत्तरलाई दुई दुईवटा विज्ञबाट परीक्षण गराई त्यसको औसत अङ्कलाई उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्कको रूपमा गणना गर्नु, सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी नम्बर दिनु परेमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु र अन्तर्वार्तामा न्यूनतम (४० प्रतिशत) र अधिकतम (७० प्रतिशत) भन्दा घटीबढी नम्बर दिनु पर्दा त्यसको पनि औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्थाले परीक्षण प्रविधिको स्वच्छतालाई स्थापित गरेको छ । यसैगरी रा.प.तृतीय श्रेणीको वस्तुगत उत्तरको “ओएमआर” प्रविधिद्वारा परीक्षण गर्ने कार्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने महìवपूर्ण औजारको रूपमा रहेको छ ।
लोक सेवा आयोगको अर्को सिद्धान्त हो – निष्पक्षता । निष्पक्षता यस्तो सिद्धान्त हो, जसले समानतालाई आधार मान्दै उच्च स्तरको नैतिकताको अपेक्षा गर्छ । निष्पक्षता र नैतिकता एक अर्काका पूरक हुन् । नैतिक धरातलमा उभिएर कानुनी आधारमा काम गर्नु र निर्णय गर्नु नै निष्पक्षता हो, जहाँ तेरो मान्छे वा मेरो मान्छे भन्ने प्रश्न आउँदैन । निष्पक्षता यस्तो विषय हो, जहाँ व्यक्तिले आफ्नो पक्षमा निर्णय नभए पनि न्यायपूर्ण मनसायले निर्णय गरेको अनुभव गर्छ । त्यही अनुभूति गराउने कार्यमा लोक सेवा आयोगको कार्य निर्दिष्ट हुने गरेको छ ।
उपर्युक्त तीनवटा सिद्धान्तलाई लोक सेवा आयोगले आफ्नो नीति र व्यवहारमा तद्अनुरूप रूपान्तरण गर्दै आएको छ । लोक सेवा आयोगका यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयोजनका लागि आयोगका अग्रजको भूमिकालाई विशेष स्मरण गर्नुपर्छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा सचिवलगायतका कर्मचारीले आ–आफ्नो ठाउँबाट आयोगप्रति जनताको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन काममा निष्ठापूर्वक विगतदेखि लाग्दै आएको हुनाले नै लोक सेवा आयोगको पवित्रता र गरिमाको श्रीवृद्धि भएको हो । योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको पक्षलाई संस्थागत गराउने काममा तत्कालीन सचिव भुवनमान सिंहको योगदालाई बिर्सन सकिँदैन । सेवामा प्रवेशदेखि सेवानिवृत्त नहोउञ्जेलसम्म लोक सेवा आयोगभित्रै कार्यरत रहनु भएका भुवनमान सिंहले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा ‘कोडिङ’ प्रणालीको शुरुवात गराउनु भएको थियो, जसले निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्न ठोस भूमिका खेलेको थियो ।
अब प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी छुट्टै सङ्घीय ऐन बन्ने क्रममा रहेकोले सार्वजनिक सेवाभित्र भर्ना गरिने प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष, स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने पवित्र मनसायसहित कानुन निर्माताद्वारा ऐन निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । केन्द्रमा लोक सेवा आयोगले प्रयोगमा ल्याएका परीक्षण प्रविधि र जाँच लिने प्रक्रियालाई प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि कानुनतः पालना गर्नुपर्ने पक्षलाई ऐनद्वारा समेटियो भने त्यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गरिमा बढाउँछ र जनमानसमा प्रदेश लोक सेवाप्रति जनविश्वास बढ्छ ।
कच्चा प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र बैङ्क, प्रश्न मोडरेशन र कोडिङ प्रणालीबाट प्रश्नपत्र छनोट तथा यी सबै प्रक्रियामा निर्मम गोपनीयताको पालनाजस्ता प्रक्रियाले लोक सेवा आयोगको कार्य प्रणालीलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउँछन् । यिनै कार्यका कारणले जनताले लोक सेवा आयोगप्रति विश्वास गरेका हुन् । जनताको छोराले आफ्नो योग्यता र क्षमताको भरमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्दै सेवाको उच्चतम पदसम्म पुगेका छन् । भनसुनको कुनै गुञ्जायस नहुने भएकैले दूरदराजको गाउँ ठाउँबाट आएको उम्मेदवारले आफ्नो ज्ञान र सीपको अधिकतम कौशल प्रदर्शन गरेर परीक्षामा श्रेष्ठता हासिल गरेका हुन्छन् । संविधान निर्माताले लोक सेवा आयोगको यही गुण र आयोगप्रतिको जनविश्वास देखेरै हुनुपर्छ, सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायको रिक्त पदपूर्ति गर्नका लागि पनि लिखित परीक्षा लिने नयाँ जिम्मेवारी संविधानले प्रदान गरेको हो ।
हुन पनि, तत्पश्चात्का दिनमा कतिपय सार्वजनिक सङ्घ संस्था, बैङ्क आदिका पदको परीक्षा लिँदा कतिपय पदमा शून्य प्रतिशत उत्तीर्ण भएको परिणाम देखियो । यस्तो परिणाम आउनु राम्रो नभए तापनि लोक सेवा आयोगको प्रश्न र उत्तर प्रणालीको स्तरअनुसार उम्मेदवारले तयारी नगरेकै कारणले त्यस्तो परिणाम आउँछ । यस अर्थमा आयोगको जुन परीक्षा प्रणाली र स्तरीयता छ, त्यसमा ती उम्मेदवारको मिहिनेत पुग्न सकेन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले आगामी दिनमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा माथि उल्लेखित पक्षलाई विशेष ध्यान दिएर कार्य गर्नुपर्नेतर्फ कानुनी प्रावधानले निर्देश गर्ने नै छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना