प्रदेश बजेटप्रति अपेक्षा (सम्पादकीय)

आज सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश बजेटमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा हुने सार्वजनिक खर्च र राजस्वका स्रोतको अनुमानित विवरण तयार गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् । 

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब चार महिनामा पूर्ण बजेट आउने भएको हो । यसअघि आंशिक बजेट ल्याए पनि त्यो बजेट सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको करिब एक अर्ब रुपियाँको भरमा बजेट बनेको थियो र यसमा राजस्व परिचालन समावेश गरिएको थिएन तर प्रशासनिक तथा कानुनी संरचनाको अभावमा बजेटमा विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन सकेन । यस अवस्थामा धेरै सुधार आइसकेको छैन । तैपनि यसपटकको प्रदेश सरकारको बजेट व्यापक र ठूलो आकारको हुने सङ्केत प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेटमा एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ प्रदेशका लागि समानीकरण र सःशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ, विशेष र समपूरक अनुदानका लागि करिब दस अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँछन् । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमध्ये प्रदेश सरकारले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको कुल रोयल्टीमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै पाउँछन् । राजस्व बाँडफाँटका लागि ६० अर्ब ४२ करोड रुपियाँ प्रदेशले पाउने अनुमान छ । प्रदेश सरकारको आयको अन्य स्रोतमा विदेशी अनुदान वा ऋण, सरकारी ऋण र आन्तरिक ऋण पनि छन् तर यी सबै आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले परिचालन गर्नसक्छन् भन्ने कुरामा आशङ्का छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनमा प्रदेश सरकारले वस्तु वा सेवामा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्डजरिवाना लगाउन पाउँछन् । कृषि आयमा लगाइने कर मात्रै प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छ । यो हालसम्म सङ्घीय सरकारले समेत नलगाएको, कर निर्धारण र सङ्कलन कठिन हुने र विवादित खालको कर हो । यसबाट ठूलो रकम आउने आशा गर्न सकिन्न । बाँकी घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर स्थानीय तहसँग बाँडफाँट गर्नुपर्छ । यसमध्ये धेरै रकम सङ्कलन हुनसक्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी साधनबाट प्राप्त हुने रकम १८ अर्ब रुपियाँको हराहारीमा हुनसक्छ, अन्य स्रोतबाट नगण्य हुन्छ । यस हिसाबमा सातै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्बदेखि दुई खर्ब १० अर्ब रुपियाँको बीचमा आउनु सम्भावना देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको क्षमता र संरचनागत सुधार नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा यसपटक आउने प्रदेश बजेटबाट ठूलो अपेक्षा राख्न सकिन्न । संरचनागत रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका प्रदेश सरकारका लागि आ.व. २०७५÷७६ संरचना र क्षमता विकासको वर्ष हुनुपर्छ । यो वर्ष आवश्यक सबै कानुन पारित गर्नेदेखि जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनको थालनी हुनुपर्छ । कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु र सेवाको ओसारपसार, पुँजी र श्रम बजार, छिमेकी प्रदेशलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनुपर्छ । वस्तु र सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर विभिन्न क्षेत्रमा शुल्क लगाउनुपर्छ । कर र शुल्क लगाउँदा त्यसको आवश्यकता, औचित्य र त्यसबाट पर्ने प्रभावबारे विश्लेषण हुनैपर्छ । खर्चको अनुमान गर्दा उपलब्ध स्रोत साधन, पूर्वाधार र क्षमतामाथि गम्भीर हुनैपर्छ । यो वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले भन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरिाउने र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको जग बसाउने खालको हुनुपर्छ । बजेटले स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई बेवास्ता गरे प्रदेश सरकारका गतिविधि अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सक्दैनन् ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना