मितव्ययिता कि वैचारिक नाकाबन्दी

krishna shrestha_1कृष्ण श्रेष्ठ

 

नेपालको सबैभन्दा पुरानो अखबारका साथै अन्य चार प्रकाशन प्रकाशित गर्दै आएको गोरखापत्र संस्थानको पुरानो भवनको मूल ढोकाछेउ सूचनापाटीमा एउटा अत्यन्त ‘संवेदनशील’ सूचना टाँसिएको छ । सूचनासँग सम्बन्धित पृष्ठको माथिल्लो अनुच्छेदमा जनाइएको छ ः ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरूले सरकारी निकाय, नेपाल सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद्, प्राधिकरणको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेवापत पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने । ’ संस्थानले सूचना सार्वजनिक गरेर एउटा परोक्ष सन्देश दिएको आभास मिल्छ ः ‘सावधान लेखक महोदय ! गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनमध्ये कुनैमा तपाईंको लेख, रचना प्रकाशन भएको छ र तपाईं सार्वजनिक पदमा बहाल हुनुहुन्छ भने प्रकाशित लेख, रचनाबापत संस्थानले तपाईंलाई कुनै पारिश्रमिक भुक्तान गर्ने छैन । ’
अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमार्फत ‘बजेट अनुशासन उल्लङ्घन भएको कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा’ रहेको खुलासा गरेको नेपाल सरकारले ‘समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम’ गर्ने उद्देश्यसहित वैशाख २६ मा ४० बुँदे ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । सोही मार्गदर्शनको बुँदा ३५ मा ‘पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने’ प्रावधान छ । उक्त प्रावधानलाई ‘मितव्ययिता’ को नाममा ‘उपयोगी’ भएको तर्क गर्न सकिएला तर यसबाट गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनलगायत नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्र र प्राज्ञिक जर्नलको प्रकाशनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति भने सचेत हुन आवश्यक छ ।
पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिका लागि आवश्यक लेख, रचना प्रकाशनको कुरा गर्दा यसमा मुख्यतः दुई पक्ष अगाडि आउँछन्, आपूर्ति पक्ष र माग पक्ष । प्रकाशनपूर्व लेखक वा ‘कन्ट्रिब्युटर’ हरू आपूर्तिकर्ता हुन् भने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदि मागकर्ता । प्रकाशनको प्रकृति र यसका लक्ष्यित पाठक (उपयोगकर्ता)लाई ध्यानमा राखेर नै मागकर्ताले आपूर्तिकर्ताबाट लेख, रचनाको माग गर्छन् वा आपूर्तिकर्ताबाट स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त लेख, रचनामध्येबाट उपयुक्त सामग्रीहरू ग्रहण गर्छन् । अनि, ‘बहुजन हिताय’का लागि प्रकाशनको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्छन् । पत्रिका प्रकाशनपछि भने यो समीकरण बदलिएर पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदि आपूर्ति पक्ष र पाठक माग पक्षमा रूपान्तरित हुन्छन् । आपूर्तिकर्ताले मागकर्ताको रुचिलाई ध्यानमा राखेर सामग्री पस्कनुपर्ने र सोहीअनुरूप लेखक वा ‘कन्ट्रिब्युटर्स’बाट सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । लेख, रचना त्यो सेतु हो, जसको अभावमा न त लेखक÷कन्ट्रिब्युटरको अर्थ रहन्छ न त पत्रिका, म्यागजिन, जर्नल आदिको प्रकाशन सम्भव हुन्छ ।
लेख, रचनाको सिर्जना बौद्धिक अभ्यास हो, प्राज्ञिक क्रियाकलाप हो । ती विनापरिश्रम र विनामूल्यका बौद्धिक उपज होइनन् । विभिन्न अनुसन्धानबाट निस्किएका निष्कर्ष, अध्ययनबाट जानिएका–खारिएका ज्ञान र अनुभवबाट सिकिएका कटु–मधु पाठहरू नै लेख, रचनाका माध्यमबाट सार्वजनिक हुन पुग्छन् । सार्वजनिकीकरणपछि कुनै खास विषयवस्तुमाथि सार्थक बहस, वाद–विवादको बाटो खुल्छ । विचारको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान र अभ्यास मात्र हुँदैन सार्थक बहस, वाद–विवादको माध्यमबाट समाज र राज्योपयोगी निष्कर्षमा पुग्नसमेत सहयोग पुग्छ । जर्मन दार्शनिक जर्ज विल्हैम फ्रेड्रिक हेगलका विचारमा वाद अर्थात् मूल विचार र प्रतिवाद अर्थात् प्रतिरोधी विचारको जन्मको द्वन्द्वबाट नै संवाद अर्थात् पुनः नयाँ वाद जन्मन्छ । नयाँ वादको जन्मपछि पुनः प्रतिवादको जन्म हुन्छ, पुनः वाद र प्रतिवादबीच द्वन्द्व भई संवाद अर्थात् पुनः नयाँ वाद जन्मन्छ । यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । वास्तवमा वाद–प्रतिवाद, सार्थक बहस, छलफलबाट नै जटिलभन्दा जटिल समस्याको समाधान हुने अनुभवसिद्ध कुरो हो । पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदि यस्ता माध्यम हुन्, जसले सार्थक वैचारिक बहसका लागि सशक्त सार्वजनिक मञ्च प्रदान गर्छन् ।
बुँदा ३५ ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका’ व्यक्ति(हरू) केन्द्रित छ । को हुन् त ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति’ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भन्नाले ‘संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन र मा ‘सार्वजनिक संस्था’बारे स्पष्ट पारिएको छ । ऐनअनुसार, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सार्वजनिक संस्था हुन् । यस्तै, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था; स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबमोजिम गठित स्थानीय निकाय, नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, यी संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था एवं नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकिएका अन्य कुनै संस्था पनि सार्वजनिक संस्थाको दायराभित्र पर्न आउँछन् ।
नेपाली पत्रिका–जर्नलका अधिकांश लेखक÷कन्ट्रिब्युटर्स ‘सार्वजनिक संस्था’मा आबद्ध छन् । कतिपय पत्रकार नै पनि ‘सार्वजनिक पदमा बहाल’ छन् । अर्कोतिर, अखबार प्रकाशनका सन्दर्भमा गोरखापत्र संस्थानभन्दा कैयौँ बढी सङ्ख्यामा निजी क्षेत्रका प्रकाशन छन् । प्राज्ञिक जर्नलहरूको स्थिति अलिक पृथक छ । निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित कतिपय जर्नल स्रोत र पाठ्यसामग्रीको अभावको कारण बन्द भएका तथा कतिपय जर्नल एकाङ्गी हुने गरेका पाइएको छ । विभिन्न ‘सार्वजनिक संस्था’हरूबाट समाज एवं राज्यकै लागि अत्यन्त उपयोगी जर्नल प्रकाशन भइआएका थिए, छन् । मार्गदर्शनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सरकारी निकाय, नेपाल सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद्, प्राधिकरणको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेबापत पारिश्रमिक दिन निषेध गरेको छ । अर्कोतिर, तिनै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रिका, जर्नल, म्यागजिनमा प्रकाशित लेख, रचनामा भने पारिश्रमिक दिन–लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । मितव्ययिताकै लागि पारिश्रमिक नदिने निर्णय गरिएको हो भने सार्वजनिक संस्थाबाट प्रकाशन हुने गरेका जर्नलको प्रकाशन नै बन्द गर्नु सबैभन्दा सजिलो उपाय हुनेछ । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ! तर, यस्तो उपाय आत्मघाती हुन्छ । यसले प्राज्ञिक अभ्यास र प्राज्ञिक ज्ञान विस्तारको बाटो अवरुद्ध गर्छ र अन्ततः विचार निषेधको अवस्था सिर्जना हुन्छ । फलस्वरूप सार्वजनिक संस्थाबाट प्रकाशन भइरहेका प्राज्ञिक जर्नलको अवसान हुन्छ ।
बौद्धिक–प्राज्ञिक अभ्यासबाट सिर्जना भएको लेख, रचनाको पारिश्रमिक लिन नपाउने पदाधिकारीले विभिन्न बैठकका नाममा भत्ता लिन हुने वा नहुने ? संस्थाभित्र विभिन्न समिति, उप–समिति कार्यदल गठन गरेर भत्ता लिन हुने कि नहुने ? मार्गदर्शनकै बुँदा २५ मा ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालय समयमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै भत्ता लिन नहुने’ उल्लेख भएबाट भत्ता लिनैमा कुनै प्रकारको रोक नलगाइएको देखिन्छ । कार्यालय समयभित्रै बैठक बस्ने तर भत्ता लिनका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा बैठक बसेको देखाउन कुनै बार पर्खन पर्दैन ! अर्को, बौद्धिक सिर्जना प्रकाशनको पारिश्रमिक लिनै नहुने कस्तो चिन्तन ? के लेख, रचनाको सिर्जना मूल्यहीन, पत्रु र चुत्थो काम
हो ? अथवा, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी लेख, रचना सिर्जनामा समय खर्चन्छन् भन्ने सङ्कीर्ण सोचको परिणाम हो ? भत्ता ‘लिन नहुने’ र पारिश्रमिक ‘भुक्तानी नगर्ने’ जस्तो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने कुराले कति गहन र कस्तो सन्देश दिन्छन् ? प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षक भएबापत भने पारश्रमिक लिन मिल्ने ? यी र अन्य पृष्ठभूमिमा पनि बुँदा ३५ को औचित्यबारे पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई पारिश्रमिकसँग मात्र गाँसेर कुनै प्रकारको निचोडमा पुग्नु उचित हुँदैन ।
जहाँसम्म गोरखापत्र संस्थानको कुरो छ, मार्गदर्शनमा उल्लिखित प्रावधानलाई कडाइसाथ पालना गरियो भने आगामी दिनमा संस्थानका प्रकाशनमा विचारोत्तेजक लेख, रचनाको खडेरी पर्नेछ र अन्य अखबारसँगको प्रतिस्पर्धामा अझ कमजोर हुनेछ । लेखक पनि अन्य प्रकाशनबाट पारिश्रमिक पाइन्छ भने गोरखापत्र संस्थानका लागि दानवीर ‘लेख कर्ण’ बन्न कति
रुचाउलान् ? ‘कन्टेन्ट’ मा सुधारका लागि संस्थानले विषयविज्ञका सामग्रीलाई समावेश गर्नैपर्छ र त्यसबापत उनीहरूको बौद्धिक श्रमको सम्मान गर्नैपर्छ । बुँदा ३५ मितव्ययिताको नाममा गोरखापत्रलगायत सार्वजनिक संस्थाका प्रकाशन–प्रसारणमा विषयविज्ञको लेख, रचना प्राप्तिमा आफैँले लगाएको ‘नाकाबन्दी’ बन्ने र परोक्ष ‘वैचारिक नाकाबन्दी’ हुने मात्र देखिन्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना