स्थानीय तहको अनियमिततामा निगरानी

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने

नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा साथै गाउँपालिका र नगरपालिकामा तोकिए बमोजिम वडा कार्यालय रहने व्यवस्था छ । यी संरचनाले स्थानीय सरकारको कानुन बमोजिम आफ्ना कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । साथै राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको अधिकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा विभाजन गरिएको छ ।
संविधानको भावना एंव सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनाको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहका लागि एकल अधिकार क्षेत्र २२ वटा साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार १५ वटा सहित कुल ३७ वटा अधिकार र जिम्मेवारीको क्षेत्र प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई एकवर्षको कार्यकाल समाप्त समेत भैसकेको छ । स्थानीय तहको अधिकार साथै स्रोत साधनको उपयोगका लागि आवश्यक संस्थागत एवं कानुनी संरचनाहरू समेत तयार हुँदै गएको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनलाई प्रभावकारी गराई स्थानीय तहसम्मको विकास र समृद्धिलाई मजबुत गराउन केन्द्रीय तहबाट प्राप्त हुने स्रोत साधन साथै स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत साधन समेतको उचित उपयोग गर्ने अवसर रहेको छ । यस अवसरको सदुपयोगका लागि मूलतः स्थानीय नेतृत्व साथै कार्यकारिणी समेतको अनुशासन, सदाचार, जिम्मेवारी र जवाफदेही मजबुत हुनु आवश्यक भएको छ ।
यसका लागि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको नियमित निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहको कानुनी एवं प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि उक्त तहको आवश्यकता अनुसार तालुक केन्द्रीयस्तरका निकायबाट नमुना कानुन, स्रोत साधन परिचालनका मापदण्ड, निर्देशिका तयार गरिदिने कार्य भएको छ । साथै विषयगत लामो कार्य अनुभव भएका कर्मचारीलाई संविधानको भावना अनुरूप स्थानीय तहमा खटाई कार्य जिम्मेवारी दिने कार्यसमेत भएको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणका कार्यलाई क्रमशः बढी उपलब्धिमूलक, नियमित, स्थायित्व, गुणस्तरीय, मागमा आधारित गराउन स्थानीय विकासको अवधारणाले ठोस योगदान गरेको महसुस हुँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रशस्त सरकारी, गैर–सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनको उपयोग गर्ने कार्यसमेत वृद्धि भएको छ । सरकारी तथा गैर–सरकारी लगानी तथा विकासतर्फको जनसहभागिता क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । स्थानीयस्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पूर्वाधारहरू मजबुत हुँदै गएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय विकासका कार्यहरूमा हुने अनियमितताहरू वृद्धि हुँदै गएका सम्बन्धमा आएका गुनासाहरूतर्फ सजग हुनु जरुरी भएको छ ।
सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरूप स्थानीय तहसम्मको आर्थिक सामाजिक विकासका मौलिक ढाँचा एवं अवसरलाई उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको विकासका लागि सरकारी, गैर–सरकारी, सहकारी साथै निजी लगानीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक मानिएको छ । मुलुकमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ देखि नै स्थानीय तहदेखिको विकासलाई अग्रसर गराउने प्रयास भए पनि लामो विकास प्रयासका अनुपातमा स्थानीय विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जनताको कमजोर जीवनस्तर, भ्रष्टाचारको प्रभाव, गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको असमानता, विकास निर्माणमा लक्ष्य प्रगति बीचको अन्तर, जनताको अपेक्षाअनुरूप विकास निर्माण हुन नसक्नुले यी तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक निर्माणका कार्यमा अनियमित हुने गरेका गुनासाहरू एवं घटनाहरू जनसमक्ष नियमित रूपमा आउने गरेका छन् । यसमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर भूमिका, कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यजिम्मेवारी साथै निगरानी राख्ने निकायको कमजोर अनुगमनलगायत कारणहरू जिम्मेवार रहेको छ र
स्थानीय तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारको प्रकृति अध्ययन गर्दा मूलतः ज्येष्ठ नागरिक एवं असहाय विधवा भत्ता वितरण गर्दा मरिसकेको व्यक्तिको नामबाट समेत रकम भुक्तानी गर्ने, काल्पनिक व्यक्ति खडा गरी जग्गाको सिफारिस गर्ने, सेवा प्रवेशका साथै पदोन्नतिका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने, सडक निर्माणको काम नै नगरेको कम्पनी वा ठेकेदारलाई काम गरेको भनी प्रमाणित गर्ने, बाटो नजोडिएको कम मूल्य पर्ने जग्गालाई बाटो जोडिएको भनी बढी मूल्याङ्कन गराई सिफारिस गर्ने, कच्ची सडक मर्मत कार्यमा रकम हिनामिना गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको बजेट खर्च गरिसक्ने मानसिकताले नगरेको कामको भुक्तानी गर्ने गराउने, अनियमित तरिकाले नाता प्रमाणित गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका कार्यहरू हुने गरेको पाइएको छ । साथै गुम्बा, मन्दिरलगायत निर्माणको कार्यमा पेश्की लगी अपचलन गर्ने, स्वीकृत कार्ययोजना तथा कार्यविधिअनुसार काम नगरी कम परिमाण एवं कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गरी काम गर्नेलगायत अनियमित कार्यहरू समेत गर्ने गरेको पाइएको छ । दाताको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्दा आर्थिक नियमानुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी गराउनु पर्नेमा सो नगराई गैरकानुनी रूपमा बोलपत्र स्वीकृत गराई अनियमित कार्य गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गत हुने गैरकानुनी कार्यको जानकारी हुदाहँुदै पनि यसको नियन्त्रणका लागि निगरानी एवं सुधारका कार्यलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना कायमै रहेको । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुुलुकको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि जनताबाट बहुमतप्राप्त सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागि परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको विकास प्रतिको सोंच एवं अग्रसरतालाई सफल गराउन कर्मचारीतन्त्र समेत उत्सुकताका साथ सहयोगात्मक भूमिकामा रहेको छ । परिवर्तित शासकीय पद्धति अनुरूप केन्द्रीय एवं स्थानीय स्रोत स्थानीय तहमा रहेको छ । विकासका लागि स्थानीय तहमा रहेको स्रोतको उचित उपयोगका लागि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको अनुशासन, आचरण, जिम्मेवारी र जनताप्रतिको प्रतिबद्धताको उच्च कदर हुनु जरुरी भएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय तहमा स्रोत दुरुपयोगको उच्च सम्भावना रहेको छ । खटिएर आउने अनुभवी एवं सम्बन्धित क्षेत्रको अधिकार प्राप्त कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने, अनियमित कार्य गर्न रोक लगाउने कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा कार्यालयमा राख्न नचाहने, निहित स्वार्थ एवं अनियमित कार्यका लागि अनावश्यक दबाब, मानसिक तनाव, धम्की दिएर काम गर्न लगाउने, तोकिएको जिम्मेवार कर्मचारीलाई काम नदिई अन्य व्यक्तिबाट काम लगाउने, कानुनी आधार एवं मापदण्ड विपरीत काम नै नगराइकन भुक्तानी गराउनेजस्ता गलत कार्य प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना उच्च रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
स्थानीय स्तरमा विकासको दिगोपना साथै सामाजिक न्यायसमेत प्रदान गर्नका लागि विकासलाई स्थानीय स्तरदेखि नै गतिशील एवं मजबुत गराउने प्रयास २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नियमित रूपमा हुुँदै आएको छ । सरकारका स्थानीय स्रोत साथै केन्द्रबाट जाने स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय विकासलाई गतिशील गराउने प्रयास भएको छ । स्थानीय विकासमा सरकारी प्रयासका साथै गैरसरकारी, सहकारी, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू समेतको प्रयास रहेको छ । साथै, वैदेशिक सहयोग, सरकारी, सहकारी एवं निजी क्षेत्रको साझेदारी समेतका आधारमा विकास निर्माणको कार्यलाई गतिदिने प्रयास भएका छन् । स्थानीय तहको विकासका लागि बजेटको उपलब्धता साथै लामो समयको प्रयासका तुलनामा विकास उपलब्धि उत्साहजनक हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्व साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, उपभोक्ता समुदाय, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू साथै जनता स्वयं बढी जिम्मेवार, चनाखो र होसियार हुनु अपरिहार्य भएको छ ।
सङ्घीय शासन पद्धतिले स्थानीयस्तर सम्मका निकायलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउने साथै स्रोतको उपयोगका लागि स्थानीयस्तरमै खर्चको अख्तियारी प्रदान गरेको भए पनि खर्चमा वित्तीय अनुशासन एवं सदाचारको अनिवार्यतालाई पनि सँगै राखेको छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारको सुशासनको अभियानलाई स्थानीयतहसम्मको कार्यकारिणी संयन्त्रले शिरोधार्य गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहमा रहेको विकास निर्माणको स्रोतलाई उचित उपयोग गर्नका लागि राजनीतिक सोच, नीति, योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमलाई मुख्य आधार बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । विकासका यस्ता राजनीतिक दस्तावेजलाई आधार बनाई स्रोतको उपयोगका लागि कर्मचारी प्रशासन एवं वित्तीय प्रशासनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तोकिएको प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वतन्त्रता दिइनु पर्दछ । वित्तीय एवं कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताले कर्मचारीतन्त्रबाट हुनसक्ने अनियमितता विरुद्धको राजनीतिक निगरानी कमजोर हुनसक्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू, सञ्चार माध्यम समेतको सहयोग, समन्वय, निगरानी एवं आवश्यकता अनुसार उचित दबाबसमेतको खाँचो भएको छ ।
(लेखक, उद्योग विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना