आवास पुनःनिर्माणको विधिमा समायोजन

chandra bdr shresthaडा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ


संवत् २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्पनका प्रभावबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई स्वनिर्माण विधिबाट पुनःनिर्माण गर्ने रणनीति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्थापना कालदेखि नै लिई आएको छ । तदानुसार जम्मा सात लाख ६७ हजार ७०५ लाभग्राहीमध्ये एक लाख २९ हजार ४५५ ले २०७५ जेठ १४ गतेसम्म तेस्रो किस्ता लिइसकेको अवस्था छ, जुन कुल सङ्ख्याको करिब १७ प्रतिशत हो । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने नीति लिएको छ । तसर्थ प्राधिकरण आफ्नो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा प्रवेश गरेकाले वर्तमान नीति उपयुक्त भए ÷ नभएको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ जसबाट भविष्यका लागि मार्गनिर्देश गर्न सकियोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राकृतिक प्रकोपपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण तीनवटा विधिबाट गर्ने प्रचलन छ । ती विधि हुन्ः स्वनिर्माण, समुदायमा आधारित र ठेकदारमार्फत गरिने पुनर्निर्माण । स्वनिर्माणको सोच सन् १९६० मा पेरुमा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको क्रममा आएको हो । तर त्यसपछिका पुनर्निर्माणका कार्य राज्य अथवा दातृ निकायका मातहतका ठेकदारबाट सम्पन्न हुने गर्दथे । सन् १९९३ मा भारतको लाटुरमा गएको भूकम्पपश्चात् पुनः स्वनिर्माणको लहर चल्न थाल्यो । सन् २००१ को गुजरातको भूकम्पपछि स्वनिर्माणको एक प्रकारले अभियान नै शुरु भयो । स्वनिर्माणका साथसाथै सशर्त आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग तथा सुपरिवेक्षण समेत यही ‘एप्रोच’ (दृष्टिकोण÷विधि) मा समेटियो । हाल यो एप्रोचलाई विश्व बैङ्कलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पैरवी गरेको र यसका धेरै सकारात्मक पक्षका कारणबाट प्राकृतिक प्रकोपपछिका पुनर्निर्माणको सर्वमान्य एप्रोच बनेको छ । यसै एप्रोचका आधारमा सन् २००१ को भारतको गुजरात, सन् २००३ को इरानको बाम, सन् २००५ को पाकिस्तानमा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न भए । सन् २००४ को सुनामीपछिको पुनर्निर्माणमा थाइल्याण्डले समेत यही विधि अख्तियार ग¥यो । त्यसैको निरन्तरता स्वरूप नेपालमा पनि सन् २०१५ को भूकम्पपछि यही विधि अख्तियार गरियो ।
यस स्वनिर्माण विधिका विभिन्न सकारात्मक पक्ष छन् । आफ्नो घर आफैँ बनाउने विधि एक प्रकारले प्राकृतिक सिद्धान्तमा आधारित छ । यसबाट घरधनीको घरप्रति अपनत्वको अभिवृद्धि हुने हुनाले यसको मर्मत सम्भारमा समेत तदारुकता हुने देखिन्छ । लाभग्राहीको घर बनाइसकेपछिको सन्तुष्टिसमेत उच्चकोटीको हुने भन्ने धेरै अनुसन्धानले देखाएका छन् । लाभग्राहीले आफ्नो इच्छाअनुसारको घर बनाउने हुनाले उनीहरूको सन्तुष्टि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट घर निर्माण हँुदा प्रयोग हुने प्रविधि दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुग्ने भएकाले भविष्यमा हुने निर्माणसमेत भूकम्प प्रतिरोधी हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ । यसबाट निर्माणको लागतसमेत कम हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।
कैयौँ सकारात्मक पक्ष हँुदाहँुदै पनि स्वनिर्माण विधि सर्वव्यापी भने होइन कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । नेपालमा २०७२ को भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आवासीय घरमध्ये हालसम्म त्रियासी प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारण छन् । तीमध्ये अशक्त, अपाङ्ग, वृद्ध, नाबालक पनि पर्न आउँछन् जसको सङ्ख्या १८ हजारभन्दा केही बढी आँकलन गरिएको छ । ती अपाङ्ग, अशक्तका लागि स्वनिर्माण विधि कामलाग्ने सवाल रहेन । त्यस्तै घर बनाउनुपर्ने जग्गामा कुनै पनि प्रकारको स्वामित्व कायम गर्न नसक्ने लाभग्राहीका लागि यो विधिले काम नगर्ने स्पष्ट नै छ । यस प्रकारका लाभग्राही पनि हजारौँको सङ्ख्यामा छन् । अर्काथरि लाभग्राही जसको ठूला ÷साना शहर बजारमा घरजम छ तर पुख्र्यौंली थलोमा भएका पुरानोे घर भत्किएको छ, तिनले गाउँको सोही पुरानो घर बापत्को राज्यको अनुदान लिने तर वास्तविक मनशाय घर नबनाउने प्रकृतिका छन् । यस्तो वर्गमा पर्ने व्यक्तिको पनि स्वनिर्माणमा आकर्षण हुने स्थिति रहेन । अर्काथरि भित्री शहरमा बसोवास गरिरहेका लाभग्राही छन् जसको धितोको मूल्याङ्कन र कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्नसक्ने क्षमताको अभावको कारण बैङ्कको ऋणबाट वञ्चित छन् । यस वर्गमा पर्ने लाभग्राहीको जग्गामा घर बनाउन शहरका विभिन्न मापदण्डले बाधा पु¥याएको अवस्थासमेत छ । यिनीहरूका लागि समेत स्वनिर्माणको विधिले काम गरेन ।
यो तथ्यले स्वनिर्माणको अवधारणा आफैँमा ज्यादै सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सर्वव्यापी हुन सक्दैन भन्ने देखिएको छ । यसै सिलसिलामा अशक्त, अपाङ्ग तथा असहायका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष प्याकेज (कार्यक्रम) अगाडि बढाएको छ । यसबाट उनीहरूको समस्या समाधान होला भन्ने आशा लिइएको छ ।
जग्गाको स्वामित्वको कारणबाट हुन नसकेको पुनर्निर्माणको समाधान प्राधिकरण आफैँभन्दा पनि नेपाल सरकारका अन्य उपयुक्त निकायबाट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणलाई झुठो सूचना सम्प्रेषण गरेर भूकम्पका कारणबाट भत्केको घरका अतिरिक्त अन्य घर भएका लाभग्राहीबाट प्राधिकरणले भुक्तानी भइसकेको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कार्यक्रम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने क्रममा छ । यसका लागि प्राधिकरणलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुनुपर्छ, अपेक्षा छ हुने नै छ । काठमाडौँ उपत्यका लगायतका पुराना शहरका भित्री भागका निम्न वर्गीय लाभग्राहीको आवास निर्माणमा प्राधिकरणको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहसमेतको प्रयास र सक्रियता अविलम्ब थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्राकृतिक प्रकोपपश्चात् स्वनिर्माण विधिबाट निजी आवासको पुनर्निर्माण प्रक्रियाबाट करिब ८० प्रतिशत लाभग्राहीले पुनर्निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना भए तापनि बाँकी २० प्रतिशतका लागि विविध कार्यविधिको प्रयोग अनिवार्य आवश्यक भएको छ । अब भविष्यका प्राकृतिक प्रकोपबाट पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी सोही अनुरुपका नीति तर्जुमा गर्दा त्यसबाट पुनःनिर्माण प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना