स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यास

 

samjhana subediसम्झना सुवेदी 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहले संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । राज्यशक्तिको अभ्यासको क्रममा मूलतः न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय तथा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

स्थानीय स्तरमा हुने विवाद समाधान गरी न्याय प्रदान गर्ने क्रममा इतिहासको लामो कालखण्डदेखि हालसम्म नै विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक संयन्त्र क्रियाशील छन् । संविधानको धारा २१७ ले कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाँउपालिका र नगरपालिकामा क्रमशः उपाध्यक्ष र उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा र नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्यसहित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ, जसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपण गर्छ । यसरी नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपण गर्नका लागि न्यायिक अधिकारसहितको न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
विवादको उठान घर, समुदाय र स्थानीय तहबाटै हुने र कानुनबमोजिम केही विवादको न्यायिक निरूपणको अधिकार स्थानीय तहलाई नै हुँदा आमनागरिकको न्यायमा पहुुुुँच अभिवृद्धि हुनुका साथै विवादको निरूपण सहज, सरल र मितव्ययी ढङ्गबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले समग्र न्याय प्रशासनलाई नै सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाई न्यायमूलक समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८ मा न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्न सक्ने विवादको प्रकृतिलाई अलग–अलग रूपमा छुट्टाएको छ । मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्न सकिने प्रकृतिका विवादमा सीधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सकिने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा आएका विवादमा मेलमिलापलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै निश्चित प्रकृतिका विवादमा अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि पीडित तथा निजसँग आश्रित पक्षलाई निजको हितको लागि अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सकिने व्यवस्था छ । कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक सद्भाव, शान्ति र अमन चयनमा बढोत्तरी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक गाँउपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन निर्माण गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले सङ्घीय सरकारले नमुना कानुन उपलब्ध गराएको छ । केही गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस सम्बन्धमा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ, कतै भर्खरै शुरुवात भएको छ भने केही स्थानमा भने न्यायिक समिति गठन मात्र भएका छन् । जुन स्थानीय तहमा सो क्षेत्रका ज्ञान भएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै भए त्यहाँ समितिले गति लियो । जहाँ विषयगत अन्योल र कर्मचारीको अभाव रह्यो, निश्चय पनि त्यहाँको समितिको कामले गति लिन सकेको छैन । सक्रिय रहेका स्थानीय न्यायिक समितिमा न्यायका प्राप्तिका लागि दर्ता भएका विवाद पनि धेरै छन् । जहाँ समिति गतिशील हुन सकेका छैनन्, त्यहाँ विवाद आए पनि विगतदेखि काम गर्दै आएका संरचनामा पठाउने गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरूपणको निर्णयमा संलग्न हुने भनेको मूलतः तत् तत् क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित न्यायिक समिति नै हो । यसले गर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा थप स्वामित्व र जवाफदेहिता सिर्जना हुन गई निर्णय कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने छोटो समयकै केही अभ्यासबाट पनि देखिन्छ । न्यायिक समितिबाट मेलमिलापलाई नै बढी जोड दिइएको हुँदा यसले सामाजिक सद्भाव एकता र भातृत्वको भावनालाई जीवन्त राख्छ । त्यसैले कानुनद्वारा मेलमिलाप गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएका विषयमा बाहेक मेलमिलापलाई नै जोड दिने प्रचलन छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका न्यायिक समितिभन्दा पनि अझ बढी नजिकमा वडा कार्यालय हुन्छन् । तसर्थ, विवादका धेरै विषय वडामा छिटो पुग्छन् । हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएमा स्वयं वडामै धेरै विवादको सम्बोधन हुन सक्छ । न्यायिक समितिसम्म आएको उजुरीलाई पनि मेलमिलापका लागि तत्तत् वडाका मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउन सकिन्छ । तसर्थ, राज्यले मेलमिलापकर्ताको उत्पादन र मेलमिलाप केन्द्र निर्माणका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय वडामै सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका समस्या पनि पर्याप्त जानकारीको अभावमा न्यायिक समितिमै आउँछन् । त्यसैले वडामा रहेका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि आवश्यक कानुनी विषयमा अभिमुखीकरण
गर्नु जरुरी छ ।
न्यायिक समितिमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू न्यायमूर्तिको भूमिकामा रहनुपर्ने तर ती पदाधिकारीको आगमन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट भएकोले न्याय र कानुनको विषयमा अmझ बढी अभिमुखीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । समितिमा काम गर्ने कर्मचारी कानुन तथा न्याय क्षेत्रबाट हुँदा काममा थप प्रभावकारिता आउन सक्छ । हिजो विषयगत निकायका रूपमा जिल्लामा काम गरिरहेका केही कार्यालय गाउँपालिका र नगरपालिकाका विषयगत शाखाका रूपमा रूपान्तरण भएका छन् । यस क्रममा हिजो ती निकायले हेर्दै आएका विवाद न्यायिक समितिमा पठाउने वा ती शाखाले नै गर्ने भन्ने विषयमा पनि यदाकदा अन्योल र अस्पष्टता सिर्जना भएका छन् । न्यायिक समितिका लागि यी सबै नवीनतम अभ्यास भएको हुँदा यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैलाई प्रस्ट दिशानिर्देश गर्न आवश्यक अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा गठन हुने स्थानीय न्यायिक समितिप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्न थालेको छ । त्यसलाई विश्वासमा बदल्नुपर्ने चुनौतीमा न्यायिक समिति छ । नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई राज्यका तीन प्रमुख अङ्गका रूपमा लिएकोले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको अस्तित्व र मर्मलाई सोही रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तसर्थ, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विवादलाई विधिसम्मत निरूपण गर्न, क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विवादलाई सम्बन्धित निकायमा प्रेषण गर्न र भएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने, आवश्यक स्रोत, साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यी सबै प्रयास एकीकृत रूपमा अगाडि बढेमा मात्र न्याय प्राप्तिका लागि आमनागरिकले झञ्झट बेहोर्नु नपर्ने, अधिकांश विवादको निरूपण स्थानीय तहमा हुन गई न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना