युगान्तकारी चीन भ्रमण

rambhakta thakurडा. रामभक्त ठाकुर


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँ नेपाल’ को प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीनको प्रथम राजकीय भ्रमण यही असार ५ गतेदेखि पाँच दिनका लागि गर्दै हुनुहुन्छ । सङ्क्रमणकाल समाप्त भएपछि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय सीमामा दुई वर्षअघिको नाकाबन्दीपछि गरेको चीन भ्रमणमा नेपालको भारतीय निर्भरता कम गर्न र सङ्कट परेपछि भरपर्दो विकल्प तयार गर्न, चीनसँग पारवहनको सुविधा प्राप्त गर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग गरेको समझदारीले नै उहाँको राष्ट्रिय छविलाई धेरै नै माथि उठाएको छ । अतः झन् शक्तिशाली भई चीनको भ्रमणमा जान लाग्दा जनताले प्रधानमन्त्रीसँग यस युगान्तकारी ऐतिहासिक भ्रमणमा भावावेशमा नआई धेरै बुद्धिमानीपूर्वक इतिहास र भविष्यको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको विकासमा चीनको सहभागिता जुटाउने अपेक्षा राखेका छन् ।
निःसन्देह पनि राष्ट्रको सम्पूर्ण इतिहासमा यो क्षण विकासका लागि एउटा महìवपूर्ण निर्णायक घुम्तीमा पुगेको छ । यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय, खासगरी छिमेकमा भएको विकस र परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी केही निर्णय गर्न सकिएन भने नेपालको विकासका लागि प्राप्त यो सुनौलो मौका गुम्न सक्छ । अतः प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई अन्यन्त नै गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ । उहाँले पुराना सम्झौताको सेरोफेरोमा रही भारतको भ्रमण सिध्याउने जस्तो चीनको भ्रमण गर्नु हुँदैन । यहाँ पुराना सम्झौता पनि प्रशस्त छन् भने नयाँ विश्व परिवेशमा थुप्रै कुरालाई ध्यानमा राखी भविष्यमुखी भएर पनि अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । स्मरणीय छ कि एक दुई वर्षमै नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको कुचकबाट बाहिर आउँदैछ । अहिले नै नेपाल यसका लागि तयार छ, भने यी राष्ट्रले राम्रो नीति कार्यक्रम र लगानीको परिवेश तयार गर्न सक्यो भने आउँदो पच्चीस वर्षमा नेपाल एक विकसित राष्ट्रको समूहमा पनि जान सक्ने प्रशस्त ठाउँ र अवसर देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन योजना, नीति र कूटनीति परिचालन गरेर जानु नै नेपालको सर्वोत्तम हितमा हुने कुरामा ध्यान राखिराख्नुपर्छ ।
सन् २०१६ मार्चमा चीन भ्रमणमा पेट्रोलको आंशिक पूर्ति र पारवहनको कुरामा चीनसँग गरेको समझदारीले नेपाल ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को अवस्थाबाट बाहिर निस्किसकेको हो । यसले भारतबाट आइन्दा कुनै ठूलो थिचोमिचो हुन गाह्रै पर्छ र गरेको खण्डमा उसैलाई नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्नेछ । विगतका अनुभवले राम्ररी बुझ्नुपर्छ कि भारतको विकल्प चीन होइन र चीनको विकल्प भारत पनि होइन । दुवैसँगको सम्बन्धको आ–आफ्नै इतिहास महìव र आवश्यकता छ । नेपाल दुवैसँग सहयोगात्मक रूपमा जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक होइन । हाम्रो द्रुत विकासका लागि भारत र चीन दुवैको सहयोग आवश्यक छ । उत्तरी नेपालको विकासको गति धेरै कम भएको हुनाले चीनको सहयोग तत्काल उत्तरी नेपालका क्रमबद्ध तरिकाले गरिजानु श्रेयकर हुनेछ ।
चीन एउटा परिपक्व देश हो, जहाँ हरेक संस्थागत कार्य सम्पादन र त्यसको अभिलेख सुरक्षित छ जबकि हाम्रो हकमा व्यक्तिमा भरपर्ने गरेको छ । चीनको यो अभूतपूर्व भ्रमणलाई पूर्णरूपले फलदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीले परम्परागत शैली त्याग्नुपर्छ र व्यावसायिक तरिकाले चीनको भविष्यको आकांक्षा र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै अनेकौँ सम्भावना प्राथमिकताको आधारमा चयन गर्नु वेश हुन्छ ।
विश्वसनीयता
औपचारिकता र व्यावहारिकताको फरक राम्ररी बुझ्नुपर्छ । चीनसँग सफलतापूर्वक व्यावसायिक तरिकाले सम्बन्ध राख्नुछ भने अन्यथा चीन र नेपालको सम्बन्ध जहाँको तही रहनेछ र परिभार्षिक तवरले यो दाता र याचकको हैसियतमा सीमित रहनेछ । पहिले चीन नेपालमाथि पूर्ण रूपले विश्वास गर्दथ्यो, सो मात्रामा कमी आएको छ । नेपालबाट तिब्बतमा घुसपैठ, तातोपानीको दुरूपयोग र दलाई लामाको क्रियाकलापले चीन सशंकित भएको छ । त्यसैगरी नेपालको राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक अकर्मण्यताले नेपालको क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न लाग्ने गरेको छ । चीनको राष्ट्रपति च्याइचीमिन १९९६ मा नेपालको भ्रमण गरेपछि कुनै राष्ट्राध्यक्ष नेपाल नआउनु बरु दक्षिण एसियाको भ्रमण २०१६ मा गर्दा बङ्गलादेशसम्म गएका राष्ट्रपतिले नेपाललाई त्यस महìव वा प्राथमिकताको सूचीमा नराखेको अवस्था छ । चीनले नेपाललाई भारतको प्रभाव क्षेत्रमा परेको महसुस गर्छ । जे भनेको छ, त्यो हरेक हालतमा गरेर देखाउने सङ्कल्प नेपालले लिनुपर्छ र आफ्नो गुमेको साख स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।
सम्झौताको निरन्तरता
नेपालले चीनसँग जति सम्झौता गरेको छ, तीमध्ये कति चालू छन्, कति गर्न बाँकी छन्, पुनरावलोकन गरी यो भ्रमणमा ती परियोजनालाई निरन्तरता दिनु र समयसीमा तोकेर समाप्त गरी कार्यान्वयनमा जानु श्रेयकर हुन्छ । पोखरा विमानस्थल, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्, खाद्य सामग्री सहयोग, चक्रपथ, ‘फ्लाई ओभर’ लाई समयभित्रै समाप्त गर्नुका साथै ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआइआर) आन्तर्गत पर्ने नयाँ परियोजनामा नेपालको प्राथमिकताअनुसार केही परियोजनाको विस्तृत विवरण यसै बेला बुझाउँदा ठीक हुनेछ । केरुङ–गल्छी सम्मको रेल मार्ग, तातोपानी सडक, चारखालमा पेट्रोल भण्डार निर्माण अति आवश्यक छ । नेपालको आफ्नो हालको आवश्यकता र भविष्यमा विकासका गतिमा तीव्रता प्रदान गर्ने परियोजना यसै भ्रमणमा तय हुँदा राम्रो हुन्छ ।
विद्युत् उत्पादन र व्यापार घाटा र पारवहन
नेपाल र चीनको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ यस अवस्थामा हाम्रो निर्यात गर्ने वस्तुको अभावले यस खाडललाई पुर्न गाह्रो छ । हामीले विद्युत् उत्पादन गरी चीनबाट प्रशारण लाइनबाट निर्यात पूर्ति गर्ने र पहाडी हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय फलफूलको उद्योगधन्दा, जडीबुटी, यातायातमा विजुली खपत गरी व्यापारको घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । भारतले चीनद्वारा उत्पादित विजुली खरिद नगर्ने भने पछि यसको सही सदुपयोग यही हुन्छ, जसले विजुली उत्पादन, ट्रान्समिसनलाइन र यातायात र स्थानीय उत्पादनमा यसको प्रयोगले आर्थिक अवस्थामा चिताएबमोजिम फलदायी परिवर्तन आउँछ । हाम्रा निर्यात गर्ने व्यापारका लागि पारवाहनको लागि सडकदेखि बन्दरगाहसम्मका कुरामा निश्चितता अहिलेको भ्रमणमा हुनुपर्छ ताकी भविष्यको कार्यक्रम त्यसलाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गर्न सकियोस् ।
पर्यटन
पर्यटकीय पहाडी क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीले साकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने देखिन्छ । चीनबाट नै लाखौँ पर्यटक आउने गर्छन् तर भ्रमणयोग्य स्थान खुला नभएर यसको फाइदाबाट नेपाल वञ्चित भएको छ । यस क्षेत्रमा नेपालीकै लगानी हुनुपर्छ अन्यथा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । चीन सीमामा खुला रहेको सात नाकालाई सडक सञ्जालले जोड्दा उचित हुनेछ ।
नेपालीको संवेदनशीलता
नेपाल चीनको एक हजार ४१४ कि.मि. सीमामा केही स्थानान्तरमा सीमा विवाद छ । त्यसलाई समाधान गर्न यसै भ्रमणमा पहल गर्नुपर्छ । खासगरी चीनले भारतसँग २०१५ मा सहमति गर्दा लिपुलेकलाई दुई पक्षीय रूपमा व्यापारिक नाका ताकेको थियो । हाम्रो टोली लिपुलेकको स्वामित्व स्थापना गर्न चीन गई कुराकानी गर्नु जनताको मागअनुसार हुनेछ । हाम्रो स्वामित्व गुम्न हुँदैन ।
चिनियाँ संवेदनशीलता
नेपालले चीनको संवेदनशीलताबारे लापरबाही ग¥यो भने चीनसँग भएको सम्बन्ध साहै नै बिग्रन सक्छ । खासगरी नेपालको भूमिबाट तिब्बत विरोधी क्रियाकलाप, सहयोग र घुसपैठलाई चीनले धेरै नै गम्भीरतापूर्वक लिने गर्छ । यसबाहेक पनि सिनच्याङ्ग र अन्य क्षेत्रमा मुस्लिम विरोधको पनि दबाब बढ्दैछ जसबारे चीन नेपालसँग कूटनीति अख्तियार गर्न दबाब दिन सक्छ । यसको गम्भीरतालाई विचार गरी नेपालले चीनलाई पूर्णतया अस्वस्त गर्न सक्नुपर्छ । ‘एक चीन’को सिद्धान्तको परिपोषक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो युगान्तकारी ऐतिहासिक भ्रमणमा समयको आवश्यकता अनुरूप नेपाल–चीन सहयोगको नयाँ प्रस्थान विन्दु खोज्नुपर्छ जसले यो चुनौतीपूर्ण समयको आपसी सहयोगले भविष्यमा मैत्रीको आधारशीलालाई झन् बलियो बनाउन सकोस् । नेपालले आफ्नो विश्वसनीयतालाई पुनः कायम गर्न राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै स्थीरता र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन कसैले रोक्न सक्दैन । यसपालि प्रधानमन्त्री परम्परागत तरिकाले मात्र जानुभयो भने नेपाली धेरै निरास हुनुपर्नेछ । अन्तिम शब्द हो – सफलताका लागि सन्तुलित र अग्रगामी प्रस्थान ।

(लेखक पूर्व राजदूत र राजदूत एसोसिएसनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना