तीन तहको शासन

pradip nepalप्रदीप नेपाल


स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले नबुझी नहुने कुरो हो – सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको पिरामिड जस्तो हो । बलियो र फराकिले जग अनि खुम्चिँदै गएको केन्द्र । सङ्घीयता भनेको बलियो स्थानीय तह भएको शासन प्रणाली हो । स्थानीय सरकार भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका हुन् । त्योभन्दा कम अधिकार भएको प्रदेश तह । टुप्पोमा भएको सङ्घीय तहको काम जनता र राष्ट्रको पक्षमा कानुन तथा नियमावली बनाउने, राष्ट्रिय महìवका भनिएका आयोजनाको अनुगमन गर्ने, पारस्परिक हितको आधारमा दुई राष्ट्र अथवा बहुराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्ने हो । केन्द्रका सांसदलाई स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अधिकार त दिन सकिन्छ तर आदेश दिने अधिकार दिन सकिंदैन ।
त्यसैले एकीकृत सामन्ती चेतना भएका नेता या कार्यकर्ताहरू अहिले दिग्भ्रम भएका छन् । हिजो सबै काम केन्द्रिकृत हुन्थ्यो । त्यसैले सिंहदरबार बाहेक अरु सबै निकायहरू माथिबाट निःसृत दयाबाट पालिएका हुन्थे । अहिले सबै काममा तल बलियो भएको छ । त्यसैले बलिया भएका छन्, गाउँपालिकाका जगहरू अर्थात् वडा कार्यालयहरू । उनीहरूले जे माग्छन्, माथिकाले त्यो दिनै पर्छ । यसको मतलव विकास निर्माण लगायतका कामहरूका लागि जनताले वडा कार्यालयमा पुग्दा मात्रै पनि हुन्छ । नागरिकता प्रमाणित गर्नका लागि हिजोको जस्तो हजारौं रूपैयाँ खर्च गरेर गृह मन्त्रालय धाइरहनु पर्दैन । संविधानले स्थानीय तहलाई के कति अधिकार दिएको छ ? यो खोजीको विषय होइन । स्थानीय तहलाई, अहिले पनि कुन कुन अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ ? यो चासोको विषय हो ।
संविधानले बाइस प्रकारका अधिकार दिएको छ । के यो पर्याप्त छ ? छ भने ठीकै छ । छैन भने जे छैन त्यो थपिनु पर्छ । घर घरमा सिंहदरबार भनेर प्रतीकात्मक भाषण गर्ने नेताहरूले ‘ए, यो चाहिँ छुटेछ’ भनेर बोध गर्ने गरी दबाब अभियान चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसपालि पनि सांसदहरूको गुनासो सुनियो – प्रभावशाली नेताहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट गएको देखियो । यदि यस्तै भएको होे भने यो गलत भयो । बजेट विनियोजन भनेको नेता होइन, स्थानीय तहलाई दिइने रकम हो । यसपालि सङ्घीय सांसदको नाममा राखिएको चार करोड रकम सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको अपमान हो । सङ्घीय संसद्का नेताहरूमा सङ्घीयताको ज्ञान नहुनु हो । यसका बारेमा मैले पहिले पनि लेखेको छु – यो रकम सिधै स्थानीय तहको खातामा दिएनन् भने ती माननीयलाई ‘खाननीय’ भन्दा हुन्छ र तिनीहरूको सांसद पदलाई यो अवधि नै अन्तिम हो भन्ने जानकारी दिए हुन्छ ।
एउटा पुरानो घटना स्मरण गर्न मन लागेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदलाई भन्सार सुविधामा गाडी किन्ने सहुलियत दिनुभयो । केही सांसदले त्यो सुविधा लिए, केहीले लिएनन् । धेरैले लिए होलान्, थोरैले लिएनन् होला । तर जनताले लिने र नलिनेको छ्यानब्यान गरेनन् । सांसदको नामै ‘प्राडो र पजेरो’ भयो । त्यसको दुरूपयोग अदालतका माननीय र कर्मचारीतन्त्रको विशिष्ट श्रेणीबाट भयो तर इज्जत सांसदको गयो । ‘सुत्केरी बिल’ पनि एक जना सांसदको मात्र थियो – तर सबै यसमा डामिए । यसपालिका सङ्घीय सांसदले यति कुरा स्मरण गर्नु राम्रो हुन्छ । उनीहरूको काम स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारोमा पार्र्ने होइन । तिनीहरूमाथि आइपरेका बाधा अड्काउ फुकाउनु हो । उनीहरू स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने अधिकारी होइनन् । उनीहरूले पनि स्थानीय तहलाई सम्मान दिन जान्नु पर्छ ।
सङ्घीयपछि थोरै कुरा प्रदेशका बारेमा पनि गरौँ । प्रदेश सांसदहरू काम पाइएन भनेर गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रदेशले काम पाइनँ भन्ने होइन, काम आफैं खोज्ने हो । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम प्रदेश संसद्को हो । सङ्घीय संसद् अथवा केन्द्रीय सरकारले काम दिएन भन्नु आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्नु हो । प्रदेश संसद्ले आफ्नो प्रदेशको मुख्य सम्पत्तिको अध्ययन गर्नु प¥यो । तिनको विकासका लागि विशेष योजना बनाउनु प¥यो । सबै प्रदेशको विशेषता मैले जान्ने कुरा भएन । एक नम्बर प्रदेशसँग पर्यटन, (सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघा, पाथिभरा, सन्दकपुर, मिल्के तीनजुरे, ट्याम्के जस्ता दर्जनौं पर्यटकीय स्थलहरू) औषधीय मूल्यका लोठसल्ला, चिराइतो, पाँचऔंले र बिखुमा खेतीको सम्भावना प्रचूर छ । यसका साथै चिया र अलैंचीको खेती प्रदेशभरि गर्न सकिने सम्भावना छ । रुद्राक्ष त यो क्षेत्रको चिनारी नै भएको छ । कागती, सुन्तलाको खेती पनि रामरी नै फस्टाउने सम्भावना पनि छ । प्रदेश सांसदको काम यस्ता दर्जनौँ सम्भावनाको खोजी गर्ने, आपूmलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गरेर तथा त्यसको बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गरेर सिंगो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने पर्याप्त आधारहरू छन् ।
कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई धन कमाउने कार्यनीति बनाएपछि तद्नुरूपको कार्यक्रम पनि बनाउने गर्नु पर्छ । हाम्रो परम्परागत कृषिले हामीलाई धनी बनाउँदैन । त्यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । जमीनको खण्डीकरण रोक्ने मात्र होइन, विशालकाय मेसिनले खेती गर्ने गरी तराईमा कृषि जमिनको पुनर्विभाजन गर्नु पर्छ । धान, गहुँ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अनि सब्जीबालीलाई व्यवसायीकरण गर्दा मात्रै पनि तराई धनी हुने पर्याप्त सम्भावना छ ।
कर्णाली, नेपालको सबैभन्दा धनी प्रदेश हुन्छ त्यसलाई स्याहार्न सक्ने हो भने । सबैभन्दा प्राचीन प्रदेश, खस जातिको पहिलो नेपाली राज्य, त्योसँग जोडिएका ऐतिहासिक सम्पदाहरू, अर्बौं कमाउन सक्ने जडिबुटी, हजारौँ मेगाबाटको बिजुली उत्पादन, युरोपसम्म बजार पाइने चिनो । यस्तो सम्पन्नता अर्को कुन प्रदेशसँग छ ! त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशले आफ्नो राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउने, ठाउँ ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गरेर सामान ढुवानीको सुनिश्चित गर्ने हो भने अरुको त कुरै छाडौँ मै पनि काठमाडौँलाई नमस्ते गरेर नेपाल भित्रिएका पुर्खाले पहिलो कोदालो चलाएको सेरिढुस्कामा बसाइँ सर्न बेर लाउँदिन !
मूल रूपमा नेपालीहरूमा मागेर होइन, गरेर खाने चेतना आउनु प¥यो । शायद गोपाल योन्जनले लेख्नुभएको होला – मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न । ’ यो गीतलाई प्रत्येक नेपालीले आफ्नो गीत बनाउने हो भने नेपालका कुनै पनि प्रदेश गरीब हुने छैनन् ।
स्थानीय तहबारेमा धेरै नलेखौँ ।
जनताको वास्तविक सरकार हो स्थानीय तह । मैले आरम्भमै भनेको छु, संविधानले अहिले जेजति अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारले जनताको दैलोमा सिंहदरबार पु¥याउँदैन भने त्यो अधिकारको पनि दाबी गर्नु पर्छ ।
फेरि मलाई अर्को पुरानो घटनाको स्मरण भयो । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर आएकाहरू मसित गुनासो गर्थे– प्रदीपजी गल्ती गरिएछ । जिल्ला जानु पर्दा जिल्ला सभापतिसँग गाडी माग्नु पर्छ । बेकारको माननीय भइएछ ।
त्यतिबेला एकीकृत शासन प्रणाली थियो । धेरै जिल्ला विकास समिति काङ्ग्रेसले जितेको थियो । शायद केन्द्रीय सांसदसहित विशिष्टजनलाई सुविधाको गाडी ल्याउन शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू यस्तै असन्तुष्ट सांसद थिए कि !
विगत गइसक्यो । उतिबेला राजा र संसद्को साझा सार्वभौम सत्ता थियो । अहिले नागरिक सर्वोच्चतासहितको गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ र यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सबै प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा सबै नेपालीले र विशेष रूपमा जनताको मतबाट विजयी भएर आएकाहरूले उनीहरूको सर्वोच्चतालाई शिर निहुराएर स्वीकार गर्नु पर्छ । अहिलेकोे भद्रगोले केन्द्रीय शासनले नागरिक सर्वोच्चता र सङ्घीयतालाई स्वीकार्न सकेको छैन । तर सधैँभरि उनीहरू यसलाई अस्वीकार गरेर बसिरहन पनि सक्दैनन् ।
सबैतिर परिवर्तनको लहरले जितेको छ । हाम्रो सङ्घीय सांसदले पनि आपूmलाई जोगाउने हो भने यो परिवर्तनको लहरलाई स्वीकार गर्नै पर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना