राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार ८ गते । सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबार दर्ता गराउनुभएको हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार दर्ता भएको प्रतिस्थान विधेयक असार २३ गते भित्र पारित भइसक्नुपर्छ ।  निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच विवाद भएपछि तत्कालीन रुपान्तरित संसद्मा विचाराधीन विधेयक असफल भएको थियो । विधेयक असफल भएपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुन सकेको थिएन । प्रतिस्थापन विधेयक पेस नभएपछि पुनः अध्यादेशलाई नै निरन्तरता दिइएको थियो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार अधिवेशन सुरुभएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था अनुसार असार २३ भित्र विधेयक पारित हुुनुपर्नेछ । तर, हालको नियमित कार्यविधि अनुसार संसद्मा दुबै सदनबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुँदा पारित गर्ने समयसीमा भने छोटो छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने समयसीमा छोटो भएकाले नियमित प्रक्रियामा समय अभाव हुन सक्ने बताउनुभयो । गौमतले भन्नुभयो, ‘संविधानको समयसीमा स्पष्ट छ । तर, हामीसँग थोरै समय छ । विधेयक पारितका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’
हालको कार्यविधि अनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चाल्ु अधिवेशन वैशाख २३ गतेबाट सुरुभएको हो । राष्ट्रियसभा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस भए पनि अन्य तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भने पेस भएका छैनन् ।

निर्वाचन प्रणाली एकल सङक्रमणीय

प्रतिस्थापन विधेयकले यसअघिको मुख्य विवाद रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई एकल संक्रमणीय व्यवस्था नै निरन्तरता दिएको छ । एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, दलित एकजना, अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एकजना र अन्यबाट तीन जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
एकजना मात्र उम्मेदवार भएको अवस्थामा भने मत सङ्क्रमण हुने छैन । सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस्तै निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । राष्ट्रियसभामा प्रदेशको मतभार ४८ र स्थानीय तहको १८ नै कायम गरिएको छ ।

दुई अध्यादेशमात्र प्रतिस्थापनको चरणमा

सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा जारी गरेको चार अध्यादेशमध्ये राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमात्र संसदमा दर्ता भएको हो । चिकित्सा शिक्षा, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन आयोगको म्याद थप र संघीय संसद्का महासचिव तथा सचिवको नियुक्ति र पारिश्रमिकसम्बन्धी अध्यादेश भने प्रतिस्थापनका लागि विधेयक दर्ता भएको छैन ।
कानुन मन्त्रालका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको म्याद थपसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तयार भइरहेको छ । संघीय संसद्का महासचिव र सचिवको नियुक्ति र पारिश्रमिकसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तयार भइसकेको छ ।  विभागीय मन्त्रीको हस्ताक्षरपछि संसद्मा दर्ता हुनेछ । चिकित्स अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भने सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पनि कानुन मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना