गर्भपतन गरेको कसूरमा अझै सजाय भोग्दै महिला

gavapatanकाठमाडौँ, असार ८ गते । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन लागू भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि गर्भपतनलाई अपराध मानेर मुद्दा चल्दा महिला तथा किशोरी काराबास जीवन बिताउन वाध्य छन् ।
महिला विकास कानुन मञ्चले गर्भपतनसम्वन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा १६ वटा जिल्ला अदालतमा २०६८ देखि २०७३ सम्म ५३ वटा गर्भपतनसँग सम्वन्धित मुद्दाका मिसिल अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कले गर्भपतन गरेकै कसुरमा अहिले पनि महिलाले जेलमा बस्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
कार्यक्रममा उक्त तथ्यको सङ्गालोलाई सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले लोकार्पण गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा त्यस अवधिका ५३ वटा गर्भपतनसम्बन्धी मिसिलमध्ये महिलाले गर्भपतन गरेको आरोपमा १३, शिशु हत्या गरेको आरोपमा ७, महिलालाई डर धम्की, प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराएको पाँचवटा र महिलालाई कुटपिट गरी गर्भ तुहिएको आरोपमा २८ मुद्दा चलिरहेको पाइएको अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता एवं सो मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
मिसिल अध्ययनका क्रममा गर्भपतन गरेको शंकाकै भरमा अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा चलाएको, कानुन बमोजिम नै गर्भपतन गराएको अवस्थामा, स्वतः गर्भ तुहिएको अवस्थामा, जबरजस्ती करणीबाट रहेको गर्भलाई पतन गराउँदा १६ वर्षमुनिका बालिकालाई पनि जेल सजाय दिइएको फेलापरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷देखि २०७२ सम्ममा जिल्ला अदालतमा २६४, पुनरावेदन÷उच्च अदालतमा १५५ र सर्वोच्च अदालतमा ३३ वटा गर्भपतनका मुद्दा दर्ताको पाइएको छ ।
त्यसैगरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अुनसार सोही आर्थिक वर्षमा विभिन्न तहका अदालतबाट गर्भपतनसम्वन्धी २४२ मुद्दा परेकोमा ८१ वटा करिब ३४ प्रतिशत कसुर ठहर भएर महिलाले मुद्दा खेप्दै जेल जीवन बिताउनुपरेको तथ्यले उ्रक्त कानुनप्रति अझै पनि जागरूकता नआएको देखिएको हो ।
वि.स. २०५९ मा मुुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले ज्यानसम्बन्धी महलमा रहेको गर्भपतनसम्वन्धी व्यवस्थामा सुधार गरेको छ । जस अनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराए महिलाको ज्यान जानसक्ने अवस्थामा, विकलाङ्ग बच्चा जन्मनसक्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको सुझाव अनुसार जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाको मञ्जुरी विना र भ्रुणको लिङ्गको पहिचान गरी, रिसिइवीले गर्भवती महिलालाई कुटपिट वा अन्य कारणले गर्भ तुहाउँदा र इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाहेक अन्यत्र गर्भपतन गराउनुलाई भने अपराध मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले उक्त संशोधनका लागि भएका पहलको स्मरण गर्दै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि १४ वर्ष अगाडि भएको व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा अहिलेसम्म पनि महिलाले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । यसबारे चिकित्सक र कानुनकर्मीबीच छलफल गर्न पनि उहाँले सुझावा दिनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना