नेपाल चीन सम्बन्ध

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 

नेपाल चीन सम्बन्ध यतिखेर सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा ६ दिने औपचारिक भ्रमण अन्तर्गत यही असार पाँच गतेदेखि चिनिया भूमिमा हुनुभएकाले यतातिर सबैको आँखा तानिनु स्वाभाविक हो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको यो दोस्रो औपचारिक चीन भ्रमण हो । २०७२ साल चैतमा भ्रमण गरिँदाको अवस्था र अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा निकै अन्तर छ । उतिबेला विनाशकारी भूकम्पको घाउमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नुनचुकको अवस्था थियो भने अहिले नितान्त भिन्न परिवेश छ ।
नेपालसित सम्बन्ध सुधार्न भारत सक्रिय रहेको वस्तुस्थिति एकातिर छ भने नेपालमा निर्वाचनपछि बलियो सरकार बनेको अवस्था छ । संविधान बन्ला कि नबन्ला भन्ने चिन्ता त पूर्णतः हट्यो नै संविधानसभाबाट बनेको संविधान अनुरूप स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकार समेत बनी नयाँ व्यवस्था क्रियाशील छ । झन्डै दुई तिहाइ मतको सरकार रहनु अर्को उल्लेखनीय पाटो बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको स्थायित्वका निम्ति यो शुभलक्षण बनेको छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा घन्काउँदै तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावमा वाचा गरे अनुरूप पार्टी एकीकरण गरी ने क पा बनेपछि मुलुकको समुत्थानका निम्ति झनै अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुवै देशलाई नजिक्याउन मद्दत गरेको छ । नेपालको समृद्धिका लागि भारतले जलमार्ग र रेलमार्ग निर्माणमा देखाएको उत्सुकता र सक्रियताले मात्र होइन, हवाइ मार्ग विस्तारमा गरेको कार्यले सकारात्मक संकेत गरेको छ । सन्दर्भ केवल नेपाल भारतबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै जानुको मात्रै होइन । भारत तथा चीनबीच पनि उसैगरी सम्बन्ध सुध्रँदै गएका उदाहरण छन् । गतवर्षको ‘डोक्लाम तनाउ’ शान्त हुँदै गएको मात्र होइन, आपसमा व्यापार विस्तारमा दुवै देशले खेलेको भूमिका मननीय छ । चीन भारतबीच बढ्दो खर्बौंको व्यापार र भारतीय भूमिमा चिनिया लगानी विस्तार सम्बन्ध सुधारकै विन्दु हुन् । चीनको प्रमुख प्रतिस्पर्धी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग स्पर्धा गर्न कुनै दिन चीनले भारतको सहयोग लिएमा अथवा भारत आफैले स्वहित पनि देखेर केही वर्षभित्रै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा हस्ताक्षर ग¥यो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । राष्ट्रिय मात्र होइन, यसरी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिस्रोत समेत परिवर्तन हुन थालिरहेका बखत नेपाल चीन सम्बन्धमा अभूतपूर्व फड्कोको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन ।
अप्ठेरो पर्दा चीन गुहार्ने र सहज वातावरण हुँदा वास्ता नगर्ने नेपालीको प्रवृत्तिले नेपाल चीन सम्बन्धलाई चाहिँदो गति दिन नसकेको टिप्पणी पनि स्मरणीय छ । यो अहिलेको कुरो मात्र होइन, पहिले पनि जहिले, जहिले भारत प्रतिकूल रह्यो, त्यतित्यतिबेला चीनसँग नजिकिएको पाइन्छ । अर्को सत्य के पनि हो भने जतिजतिबेला नेपाल चीनसित नजिकिएको छ, उतिउतिबेला केही न केही सार्थक काम समेत भएका छन् । चाहे उतिबेलाको कोदारीमार्गको पक्ष होस् अथवा पछिल्लो समयको पारवहन, व्यापारसम्बन्धी अथवा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) आदि सम्झौता होऊन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा चीनसित भएका पारवहन, व्यापार लगायतका सहमति, समझदारी दूरगामी महìवका भए तापनि कार्यान्वयनमा सुस्तताल रहेकै हो ।
प्रशस्त सन्धि, सम्झौता भएको भारतसित सम्झौता आदिमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिए तापनि पुराना सम्झौता, सहमति पालना गर्न भारतले अलमल गर्दै आएको खुला यथार्थ छ भने अर्कोतिर चीनसित भएका सम्झौता, समझदारी गर्न नेपालले नै चाहिँदो सक्रियता नबढाएको चिनिया गुनासो रहँदै आएको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि वरदान साबित हुनसक्ने भनिएको ‘बीआरआई’कै प्रसङ्गमा पनि यतातिर विभिन्न प्रस्तावसहित कदम नबढाइएको वास्तविकता लुकाउन सकिने अवस्था छैन ।
सीमा र संस्कृति जोडिएको चीन नेपालको समृद्धिमा ठूलो सहयोगी राष्ट्र हुनसक्नेमा पनि दुईमत छैन । झन् अहिले आएर त चीन मात्र होइन, भारत पनि सघाउन व्यग्र रहेको कथनी सार्वजनिक भइरहेका छन् । कथनी अनुरूप करनी हुनथालेका खण्डमा भारत तथा चीन दुवैको सहयोग पाई नेपाल २१ औं शताब्दीको विकासपथमा द्रुतगतिवान् हुने स्थिति छ । यसो हुनसके दुनियाका ३२ भूपरिवेष्टित मुलुकमध्ये नेपालले गरिबीबाट मुक्ति पाउने मात्र होइन, सम्पन्नताको यात्रा समेत तय गर्नसक्नेछ ।
अहिले पहल चीनबाट भएको किन नहोस्, केरुङबाट काठमाडौंसम्म पुग्ने रेलमार्गको चर्चाले रक्सौल–काठमाडौंसम्म रेल गुड्ने तारतम्य जुट्नथालेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग समेत बन्ने, बनाउने काम हुनसके अपूर्व परिवर्तन देखिनेछ । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग आजको आवश्यकता हो । बुद्धजन्मस्थलसम्म रेल पु¥याउन सकिए यो कार्य नेपालको पर्यटन विकासमा कोसेढुंगा हुनेछ । दक्षिण एसियाको बजार हेरेर चिनिया रेल नेपाल आउने कुरो होस् वा रक्सौलबाट काठमाडौं पुग्ने रेल होस्, व्यापारिक हिसाबमा चीन र भारत नै बढी लाभान्वित हुनेछन् । नेपालले यसबाट अत्यधिक लाभ के कसरी लिनसक्छ ? सोच, चिन्तन र सक्रियता अपेक्षित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको चीन भ्रमण दुईदेशीय मित्रता र विकासमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्न उल्लेख्य ठहरिने विश्वास गरिएको छ । भारतसित रहेको अधिक निर्भरता अन्त्य गर्नेतर्फ अघिल्लो भ्रमणकालमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि मार्गप्रशस्त हुने ठानिएको छ । रेलमार्गसम्बन्धी सम्झौताले नेपालमा रेल सञ्जालको सपना पूरा हुने देखाएको छ ।
चिनिया रेल काठमाडौंसम्म पुग्नेमा आशावादी रहेको धारणा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबाट व्यक्त हुनुले पनि भरोसा दिएको छ । नेपालको सीमासम्म आउने चिनिया रेलमार्गलाई काठमाडौंसम्म जोड्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) डेढवर्षसम्म तयार हुने र सात वर्षभित्र रेलमार्ग बनिसक्ने जनाइएको छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई सम्मान गर्दै सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउने चिनिया राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । यतिखेर ‘ग्लोबल टाइम्स’मा बुधवार प्रकाशित हु वेइजियाको लेखन अंश उद्धरणीय बनेको छ–‘नेपाल चीनबीच रेल्वे कनेक्टिभिटी भएमा द्विपक्षीय व्यापार बढ्ने र यसबाट नेपाललाई नयाँदिल्लीको दबाब हटाउन अवसर जुट्नेछ । भारतका लागि यो आशंकाको विषय हुनसक्छ तर यो कसैप्रति लक्षित छैन । चीन, नेपाल र भारतका लागि एकीकृत रेल सञ्जाल सहयोगी साबित हुनेछ । यदि तीन देश रेलमार्गबाट जोडिएमा पानीजहाज र हवाइजहाजभन्दा बढी छिटो र सुपथ हुनेछ । ’
अहिलेको भ्रमणमा के सम्झौता भए अथवा नयाँ के के कुरा आए ? कौतूहल हुनु अनौठो होइन । मूल कुरो सङ्क्रमणकाल पूरा गरी राज्य रूपान्तरणको प्रक्रियामा लागेको नेपालका लागि चीन अत्यन्त सहायक हुने जनविश्वास छ । विश्वासको धरातल मेटिन दिनु हुँदैन । जिब्रो चपाएर बोल्ने पुरानो बानी पनि हामीले त्याग्नैपर्छ । यही जिब्रो चपाउने प्रवृत्तिले गर्दा जतिसुकै असमान भए पनि सन् १९५० को भारतसितको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे निकै पछिसम्म मुखमा दही जमाएर बसिएको थियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन भएपछि कुरो कोट्याउन थालिएको भए तापनि दह्रै रूपमा बोल्न थालिएको चाहिँ निकै पछि मात्र हो । बोलेपछि पोल्नथालेकैले हुनुपर्छ, यतिखेर सन् १९५० को असमान सन्धि फेर्ने, संशोधन गर्ने कि के गर्ने ? गहन विमर्श चलिरहेको छ । नेपाल तथा भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मिलित दुई समूहले निष्कर्षमा पुगी उपयुक्त प्रतिवेदन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
चीनकै मामिलामा पनि चाहिँदो कुरो बोल्न अनकनाउनु ठीक होइन । चीन तथा भारतबीच केही वर्ष अघि भएको सम्झौताले नेपालको लिपुलेकको मनोमानी गरेको छ । जानकारको भनाइ छ, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन । लिम्पियाधुरा लिपुलेकबाट ३० किमि टाढा छ । सन् १९६१ को नेपाल चीन सीमा सन्धिले पनि त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा भनेको छ । ’ तसर्थ लिपुलेकमाथिको अधिकार स्थापित गर्न बरु ऐतिहासिक, प्रचलन, नक्शा आदि के कस्ता कागजात, प्रमाण चाहिन्छन्, प्रस्तुत गरेर चोट मेट्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । तत्काल यो कुरो सम्भव नभए, कूटनीतिक तबरबाट समाधानका दिशामा अग्रसारिता जरुरी छ । चीनसित जोडिएका अन्य नाका खुलाउने कार्य पनि जरुरी छन् । चीनसित भएका पुराना सन्धि, सम्झौतामा सामयिकताको जलप अपरिहार्य छ । समग्रमा चीनसित सम्बन्ध बढ्नु कुनै देशसित सम्बन्ध बिग्रनुको द्योतक होइन, यस अर्थमा भारतले पनि चीनसितको नेपालको सम्बन्ध अन्यथा नमान्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना