सरकारी सवारी साधनको छुट्टै लेखापरीक्षण


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, असार १० गते ।  सवारी साधन खरिदमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै त्यसको उपयोगिता बढाउन पहिलोपटक सरकारी सवारी साधनको लेखापरीक्षण हुने भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले त्यस्ता सवारी साधनको दुरुपयोग कम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यमूलक लेखापरीक्षण सुरु गर्न लागेको हो ।
यसअघि कुनै निश्चित कार्यक्रम अथवा परियोजनाअन्तर्गत रहेका सवारी साधनको लेखापरीक्षण हँुदै आएकोमा कार्यालयले छुट्टै कार्यमूलक लेखापरीक्षण सुरु गर्न लागेको सहप्रवक्ता अशोककुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सवारी साधन खरिदको आर्थिक पक्षदेखि त्यसको कार्यदक्षता र उपयोगिताको लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेपछि कार्यालयले यसलाई छुट्टै लेखापरीक्षण गर्ने योजना बनाएको हो । सञ्चार माध्यमदेखि सर्वसाधारणसम्म पनि सवारी साधनको अनावश्यक प्रयोग भइरहेको विषय आइसकेपछि यस्तो सुरुवात गर्न लागिएको कार्कीले बताउनुभयो । sawari
पछिल्लो समय सरकारको ठूलो बजेट सवारी साधन खरिदमा विनियोजन हुन थालेपछि कार्यालयले लेखापरीक्षणमार्फत त्यसको उपयोगिता पनि परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । निश्चित शीर्षकका लागि छुट्याइएको बजेट त्यसमै खर्च हुन नसकेपछि सवारी साधन खरिद गर्ने प्रचलन रोक्न पनि उक्त लेखापरीक्षण सहयोगी हुने कार्यालयले जनाएको छ । कुनै निर्माण कार्यका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेपछि सवारी साधन खरिदमा खर्च हुने गरेको पनि पाइएको छ, सहप्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो । त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति रोक्न पनि कार्यमूलक लेखापरीक्षण आवश्यक छ ।
यस्तो लेखापरीक्षणले सरकारलाई सवारी साधन खरिदमा संयमित बनाउने उहाँको भनाइ छ । बजेटभन्दा बाहिर रहेर पनि सवारी साधन खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि यसले सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दुरुपयोग रोक्न लेखापरीक्षण ः महालेखापरीक्षक
महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा (दङ्गाल)ले सरकारी सवारी साधनको केन्द्रीय अभिलेख नरहेको र त्यसको दुरुपयोगको विषय सधँैजसो समाचारको विषय बनेका कारण कार्यमूलक लेखापरीक्षण गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा उहाँले सरकारी कोषबाट बर्सेनि ठूलो रकम सवारी साधन खरिदमा खर्च भइरहेको, स्थानीय तहसम्म सवारी साधनको आवश्यकता बढेको र सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारितामा विविधता रहेकोले पनि त्यसको अवस्था बुझ्न लेखापरीक्षणको विषय छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले सरकारी सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई नै जिम्मेवारी बनाउने गरी सवारी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले सरकारी पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारीको सुरक्षा र त्यसलाई फिर्ता गरी व्यवस्थापन गर्ने काममा ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सडक नै नपुगेको ठाउँमा समेत स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न सुरु गरेकोले यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले स्थानीयतहसम्म सवारी साधनको अत्यधिक खरिदका कारण मापदण्ड आवश्यक देखिएको र २० वर्षे सवारी साधनको मापदण्डमा पनि सुधार आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले आवश्यकता एवं निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र सवारी साधन खरिदमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सवारी साधन खरिदमा उच्चस्तरको बोलपत्र कागजात तयार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सवारी साधनमा बजेट अनुशासन उल्लङ्घन भएको, आवश्यकता पहिचान नगरी खरिद भइरहेको र मर्मत सम्भारको मापदण्ड तयार नभएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना