समाजवादी अर्थराजनीति र अहिलेको बजेट

nilkantha tiwariनीलकण्ठ तिवारी

 

समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि नयाँ बजेटसमेत ल्याइसकेको छ । सरकारले ल्याएका धेरै कार्यक्रम निकै महŒवका छन् र आकर्षक पनि । छ को हाराहारीमा रहेको भनिएको वर्तमानको आर्थिक वृद्धिलाई अबको पाँच वर्षभित्रै १० नघाउने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको सपना साकार पार्ने कुुरालाई विशेष प्रचारमा ल्याइएको छ ।
सरकारले उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरामा विशेष जोड दिएको छ । रोजगारीका लागि विदेश जानै नपारीकन प्रतिव्यक्ति आय हालकोभन्दा दोब्बर बनाइछाड्ने सरकारको अठोट नीति तथा कार्यक्रममा थियो । देशलाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याउने सबै प्रकारका आयात बन्द गराई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने ध्येयसहित पाँच वर्षभित्र पाँच हजार र दश वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी रोजगारी तथा राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने घोषणासमेत सरकारले गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि केही आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेको थियौँ । सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पु¥याउने, १५ शय्याको अस्पताल बनाउने र सूचना महामार्ग पु¥याउने लगायतका योजना जनताका बीच कबोल गरिएको छ ।
यी सबै घोषणाको कुल जोड राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने तथा चुनावी वाचातर्फ अग्रसर हुने विषयसँग जोडिएको पनि हुन सक्छ तर प्रतिबद्धता र घोषणा व्यवहारमा आफैँ पाइदो रहेनछ भन्ने यथार्थ हामीले विगतबाट राम्रोसँग अनुभव गरेका छौँ । यसका लागि व्यवहारमा जाने मार्ग सूक्ष्म भए पनि कोरिएकै हुनुपर्छ र खनिएकै हुनुपर्छ । कबोल गरेअनुसारको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको हिस्सा निकै न्यून रहेको, गएका २५ वर्षमा ४२ गुणाले व्यापार घाटा बढेको र अहिलैको रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा आयको ९० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेका कारण पुँजी निर्माण हुन नसकेको भन्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा गोलीगट्ठा र बारुदमै भए पनि नेपाली सेना आत्मनिर्भर हुन थालेको समाचार सत्य हो भने त्यो निकै खुसीको विषय मान्नुपर्छ ।
अहिलै औद्योगिक क्षेत्रका कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियमलगायत धेरै आयात हुने वस्तुको तत्कालै आत्मनिर्भरता सम्भव नभए पनि हामीले नै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु वा सेवाबारे पनि हामी त्यति गम्भीर बन्न सकेका छैनौँ । हामीले हाम्रो हावापानी, माटो अर्थात् खेतका गरा, बारीका पाटा, कान्ला र भीरसमेत उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्ने कुरा के–के हुन् ? हाम्रा बलिया हात–पाखुरालाई सस्तो दाममा विदेश जानबाट रोक्न कसरी सकिन्छ ? यी विषयमा मिहिन ध्यान पुगेको छैन । सीमित उत्पादनमा लागत पनि बढिरहेको र व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा वर्तमान आयातमुखी अर्थतन्त्रको जतिसक्दो रूपान्तरण नै अहिलेको ज्वलन्त विषय हो तर सरकारले यो विषयलाई हल्ला बढी र काममा प्रभावहिनता देखाइरहेको आरोप पनि छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (२०७४ साउनदेखि २०७४ चैतसम्म) जनावर र तयारी मासुमा झण्डै २८ अर्वको आँकडामा आयात भएको जनाइएको छ भने माछा एक अर्ब २० करोड, साढे आठ करोडको रुख–बिरुवा, १७ अर्बको तरकारी, साढे १० अर्बको फलफूल, बोक्रा नछोडाइएका अन्न झण्डै ३३ अर्बको, पिठोजन्य खाद्य ९० करोडको, वनस्पति र जनावरसमेतको घ्यूजन्य पदार्थ २३ अर्बको, कफी, चिया, मसला सवा सात अर्बको तथा बीउ र मल गरी १९ अर्बको आयात देखिएको छ । व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र, तथ्याङ्क विभाग, भन्सार विभाग र कृषि मन्त्रालयका निकायबीचको तथ्याङ्क प्रणाली समन्वयात्मक बनिनसके पनि कृषि मन्त्रालयको यो आँकडामा नौ महिनामा मात्र झण्डै १६१ अर्ब अर्थात् एक खर्ब ६१ अर्बको कृषिजन्य सामग्री भित्रिएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क सरकारको रेकर्डमा जनिएको औपचारिक भएकाले अनौपचारिक र व्यक्तिगत तवरबाट भित्रिएको ठूलो हिस्सा जोड्दा कृषिजन्य उत्पादनमा मात्र मुलुकले तीन खर्बको हाराहारीमा आयातको भारी बोकेको स्वीकार गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी भारतको बजेटले माटो र उत्पादनलाई सधैँ जोड दिने गरेको छ र कृषक तथा उत्पादकको मनोबल बढाउन अनुदान र सहुलियत ऋणलाई सयौँ प्रतिशतमा वृद्धि गरेको छ । भारत सरकारको उत्पादनमुखी नीतिका कारण यो वर्ष भारतमा सर्वाधिक उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसका कारण नेपाली उत्पादन र किसान पूरै थला पर्ने र आयातको आकार अझै अस्वाभाविक हुने खतरा बढेको छ । झण्डै दुईतिहाइ जनता कृषिमा आश्रित भनिएको र कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रले पु¥याएको यथार्थबीच सरकारले कृषिअन्तर्गतको बजेट गत वर्षभन्दा करिब ३५ प्रतिशत घटाएको छ ।
कृषि उत्पादन नेपाली अर्थतन्त्रकौ मुख्य मेरुदण्ड भन्दै सरकारले माटो जाँच्नेदेखि मल, बीउ, औषधि स्थानीय सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षभित्र कृषि उपज दोब्बर उत्पादन गर्ने, कृषिमा विविधीकरण र मूल्य शृङ्खलामा ध्यान दिनेसहित उत्पादनमुखी, रोजगार प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट छ तर कृषिमा विनियोजित बजेटको आँकडाले के पुष्टि गर्छ भने माटोलाई माया गर्ने र उत्पादनमा जोड दिने संस्कृतिबाट बजेट धेरै टाढा पुगेको छ । कृषिप्रति हेलाँ र हेलचक्र्याइँले हालको साढे आठ खर्बको कृषिजन्य उत्पादनलाई १५ खर्बमा पु¥याउने कुरामा विश्वास दिलाएको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्तिले समाजवादको धारलाई तिखारेको बताइरहेको बेला समाजवाद प्राप्तिको खुड्किलो चढ्ने विषयमा व्यापक बहस र अन्तरक्रिया बढ्न आवश्यक छ । समाजवादका विभिन्न आयाममध्ये पुँजीको न्यायिक वा न्यायोचित वितरण नै प्रमुख मानिँदै आएको छ । जबसम्म पुँजी निर्माण हुँदैन, तबसम्म न्यायोचित वितरणको प्रश्नै उठ्दैन । यस अर्थमा यसको प्रक्रिया उत्पादन, आत्मनिर्भरता, स्वाधिनता, समृद्धि र समाजवाद हुन सक्छ । उत्पादन नभई आत्मनिर्भर हुन नसकिने र आत्मनिर्भरताविना स्वाधीनता अनुभूति नहुने सत्यबीच समृद्धिको अनुभूतिसहित समाजवादी राज्य प्रणालीतर्फ राज्यको संयन्त्र केन्द्रित हुन आवश्यक भएको यो बेला नेतृत्वमा माटो प्रेम देखिनुपर्छ । सस्तौ मोलमा बाहिरिन बाध्य हाम्रा बलिया हातपाखुरालाई नेपाल फर्कने वातावरणका लागि माटो र हावापानीको व्यावसायिक प्रयोगबाट उत्पादन लिने, उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बन्ने, आत्मनिर्भरताबाट स्वाधीनता उपभोग गर्ने तथा समृद्धिको यात्रामा समाजवाद प्राप्ति गर्ने कुरो नागरिकको
नशा–नशामा घुसाउन सक्नुपर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना