असाधारण उपलब्धि, अपेक्षित प्रभाव

kalyan rokaकल्याण रोका

इतिहासमै दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतसहितको स्थिर, शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री र ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षका हैसियतमा यही असार ५ देखि १० गतेसम्म भएको केपी शर्मा ओलीको चीनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धमा असाधारण र उपलब्धि हासिल गरेको मात्र होइन कि नेपालको समृद्धिको ढोकासमेत खोलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा भएका १४ वटा सम्झौता वा समझदारीको जग भनेको सन् २०१६ मा मार्च २२ मा प्रधानमन्त्रीय हैसियतमै उहाँको भ्रमणमा चीनसँग भएका १० वटा महìवपूर्ण सम्झौता हुन् । अहिले भएका सम्झौता वा समझदारी यी १० वटा सम्झौताको परिस्कृत वा परिणामको रूपमा आएका सम्झौता वा सम्झौताको रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट अहिलेको भ्रमणमा भएका सम्झौता र समझदारीमा मुख्यतः रेल मार्ग कनेक्टीभिटी (जोडाइ), सुख्खा बन्दरगाह, ऊर्जालगायत समुद्री बन्दरगाहको निर्माणलगायत निजी क्षेत्रमा दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन फलफूल प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा महìवपूर्ण सम्झौता र समझदारी भएका छन् । सन् २०१६ र २०१८ मा चीनसँग भएका यी सम्झौता र समझदारीबाट समग्रमा नेपालले के उपलब्धि प्राप्त गर्छ र यसको नेपालमा के प्रभाव पर्छ त ?

आर्थिक उपलब्धि र प्रभाव
अहिले नेपालको संसारका ६० देशभन्दा बढी देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ । तर हाम्रो कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत आयात र निर्यात भारतसँग मात्र रहेको छ । चीन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने तेस्रो मुलुक हो । हामी हाम्रो कुल व्यापारको १३ प्रतिशत आयात चीनबाट गर्दछौँ भने मात्र तीन प्रतिशत चीनतर्फ निर्यात गर्दछौँ । विगतको सरकारले अपनाएको आयातमुखी अर्थतन्त्र र त्यसको पनि मुख्य भाग भारतसँग निर्भर रहने हाम्रो परम्परागत मान्यताकै कारण अहिले हामी तीन खर्ब ९८ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटामा छौँ । त्यस्तै हामी आठ खर्ब ४३ करोड बराबरको वैदेशिक ऋणमा छौँ । नेपालको वैदेशिक अर्थतन्त्रको हालत यो अवस्थामा रहेको बेला चीनसँग भएका रेलमार्ग, सडक र ऊर्जाको सम्पर्क सञ्जालले नेपालको व्यापारको क्षेत्रमा देखिएको भारतीय एकाधिकार बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारको रूपमा परिवर्तन गर्नेछ । यसले नेपालीले ३५ दिन लगाएर भारतको कलकत्ताबाट गर्ने बाध्यात्मक व्यापारिक मार्ग परिवर्तन गरी दुई – तीन दिनभित्र चीनसँग व्यापार गर्न सक्नेछन् । नेपालको व्यापार, लगानी र मानिसको आवतजावतलाई चीन, दक्षिण पूर्वी एसिया, पूर्वी एसिया, युरोएसिया, युरोपियन मुलुक, अफ्रिका समेतलाई जोड्नेछ भने यी देश व्यापार लगानी र आवतजावतका माध्यमबाट नेपालसँग जोडिने छन् । यो ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्बन्ध सेतु) दक्षिण एसियाको द्वारको रूपमा पनि परिभाषित हुनेछ । हाम्रो दक्षिणी मित्रराष्ट्र भारतको उत्तरी क्षेत्र (उत्तर प्रदेश र विहार) मा रहेको बजारलाई समेत ध्यान दिएर नेपाल लगानीका माध्यमबाट उत्पादनको महìवपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा चीनसँग गरिएका सम्झौता सरकारसँग मात्र नभएर चिनियाँ र नेपाली दुवै देशका निजी क्षेत्रसँग पनि गरिएका छन् । दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, ऊर्जा उत्पादन गर्ने, ऊर्जा प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइनमा सम्झौता हुनु आदिले हाम्रो अर्थतन्त्रको एक खम्बा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको उपस्थितिमा भएका यी सम्झौताले सुशासन र स्थिरताको सुनिश्चितामा विश्वास गरेका छन् । अब चिनियाँ सरकारी मात्र नभएर निजी क्षेत्रको समेत नेपालमा लगानी बढ्नु हाम्रा स्रोत साधनको परिचालन हुने, परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र कामको सिर्जनामार्फत विदेशिएको हाम्रो श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा फिर्ता गर्ने काममा यी सम्झौताको महìवपूर्ण भूमिका रहनेछ ।
यी सम्झौता र समझादारीले नेपाली पर्यटनको क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्नेछ । एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटक रेल वा बस चढेर नेपाल आउनेछन् । अब चिनियाँ नाकरिकको पहिलो पर्यटन गन्तव्य नेपाल बन्नेछ । यसबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछन् जुन नेपालको समद्धिका लागि महìवपूर्ण जग हुनेछ ।
नेपालमा अहिले मृत अवस्थामा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र स्वतन्त्र व्यापारिक क्षेत्र बन्न सक्छन् । यसले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छ । हाम्रो बचतमुखी र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, उत्पादन, उपभोग र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्नेछ । रोजगारीको अवसरले आय आर्जन, आयात कम र निर्यात बढी भएपछि स्वदेशी पैसा देशभित्रै खर्च गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसरले हाम्रो राष्ट्रिय आय र प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई बढाउनेछ । जुन कुरा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानको पहिलो शर्त हो । चीनसँग गरिएको सम्झौता हाम्रो राष्ट्रिय नारा पूरा गर्ने शर्तको बलियो आधारको रूपमा आएको छ ।

राजनीतिक/कूटनीतिक उपलब्धि र प्रभाव
नेपाल – चीनबीचमा २६ सय वर्षभन्दा पुरानो सम्बन्ध छ । धार्मिक व्यापारिक, वास्तुकला र संस्कृतिका माध्यमबाट गाँसिएको नेपाल चीन सम्बन्ध सन् १९५५ मा राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नयाँ चरणमा विकसित भएको थियो । नेपाल– चीन सम्बन्धमा अहिलेसम्म चार जना नेताहरूको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । स्व. टंकप्रसाद आचार्य जसले नेपाल – चीन बीचमा राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, जसले सन् १९६१ मा चीनसँगको सगरमाथा विवादको गाँठो सुल्झाउनुभयो । राजा महेन्द्र जसले सन् १९६६ मा कोदारी राजमार्गमार्फत नेपाललाई चीनसँग जोड्नुभयो । केपी ओली जसले सन् २०१६ र २०१८ का सम्झौतामार्फत चिनियाँ समुद्रमा भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारलाई स्थापित गर्नुभयो । चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ माध्यमबाट देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने, नेपाललाई लगानी व्यापार र सम्बन्ध आदानप्रदान मार्फत विश्व समुदायसँग जोड्ने सपना देख्नुभयो । त्यसैले यी समझदारी र सम्झौताले भारतवेष्ठित आर्थिक – सामाजिक उपनिवेशलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै हिमाली राष्ट्र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने काममा महìवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । यसका साथै यी सम्झौता र समझदारीबाट एक्काइसौँ शताब्दीको आर्थिक र लगानीको कूटनीति व्यावहारिक प्रयोग भई नेपाल र चीनबीच सम्बन्धमा नयाँ उचाइ प्राप्त भएको छ ।

जनसम्बन्धमा देखिएको उपलब्धि र प्रभाव
चीनसँग भएका यी समझदारीले चीनले नेपालको दुःख सुखको साथीको रूपमा सदैव रहेको कुरा दोहो¥याएको छ भने नेपालले चीनलाई विना स्वार्थ नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति सहयोगी देशको रूपमा रहेको आत्मस्वीकार गरेको छ । यी सम्झौता र समझदारीमार्फत सरकार – सरकारबीचमा मात्र नभएर संस्था संस्थाबीचमा निजी क्षेत्रका बीचमा र व्यक्ति व्यक्तिबीचको सहकार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, व्यापार, मनोरञ्जन व्यवसायका क्षेत्रमा, सांस्कृतिक आदान प्रदानका क्षेत्रमा जन–जनका बीच काम गर्ने वातावरण यी सम्झौता र समझदारीले निर्माण गरेका छन् । त्यसैले यी सम्झौता नेपाल र चीनबीचका जनताको सहकार्यलाई बलियो आधार भएका छन् ।

कार्यान्वयन संयन्त्र र नियमित अनुगमन
सम्झौता वा समझदारी जे भने पनि यी आफँै कार्यान्वयन हुँदैनन् । यिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय समझदारीको आवश्यकता हुन्छ । यी सम्झौताका ‘प्रोटोकल’ निर्माण गर्ने, यिनीहरूको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने, रेलमार्ग सम्पर्कलगायत अन्य ऊर्जा, सडक, सञ्चार कनेक्टिभिटी’ मा लगानीको स्वरूप तयार गर्ने काम आफँैमा चुनौतीपूर्ण छन् । यी ‘कनेक्टिभिटी’हरू ऋण, अनुदान वा साझेदारी केमा निर्माण गर्ने हो भन्ने बहस व्यापक चलिरहेको छ । त्यसैले लगानीको ‘मोडालिटी’ (खाका) तयार गर्ने, यिनीहरूको कार्यान्वयनमा राज्यकातर्फबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सहजीकरण गर्ने र यिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने द्विदेशीय परराष्ट्र मन्त्रालयका बीच संयन्त्र निर्माण गर्ने समझदारी आफैँमा महìवपूर्ण छ । अब यसको निर्माण र भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन भएमा यो भ्रमणले देखेका सपना यथार्थमा परिणत हुनेछन्, जुन ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानको बलियो आधार बन्नेछ ।
(लेखक–बेइजिङमा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै हुुनुहुन्छ । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना