सङ्घीयता र सुशासन

puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाई


संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १९२ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल केही मुलुकले सङ्घीय राज्य प्रणाली अपनाएका छन् । यो प्रणाली अपनाउनुको कारण राजनीतिक तथा शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तन र विस्तार नै हो । विकसित नागरिक चेतनाको कारण मौजुदा राज्य संरचना परिवर्तन गरी आफूहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित हुने शासकीय ढाँचाको माग विश्वभरि हुँदै आए अनुरूप नेपालमा पनि एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घात्मक प्रणालीमा रूपान्तरित हुने आकांक्षा रहेको हो । यसलाई लोकतान्त्रिकरणको एउटा माध्यमको रूपमा लिन थालिएको छ । सन् १९९० पछि नै यो क्रम विस्तार भएको हो ।
विगतका एकात्मक प्रणालीमा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणका प्रयासहरू त भए तर त्यसबाट बहुमत सर्वसाधारणको सहभागिता विस्तार हुन सकेन । किनकि त्यो केन्द्रीकृत ढाँचा भनेको केन्द्रको एकाधिकारको निरन्तरताको रणनीति मात्र थियो भने सङ्घीयताको वास्तविक अर्थ राज्यसत्ता र सार्वभौमिकताको सीमित विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो भनिन्छ । वास्तवमा सङ्घीयताले देशको विविधतालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्न सक्ने हुँदा यसलाई स्वशासन पनि भन्ने गरिन्छ । जसबाट पक्ष आ–आफ्नो विषयमा निर्णय गर्न सक्षम र स्वाधीन हुन्छन् तर साझा मूल्यमा समान हुन्छन् ।
यति हँुदाहुँदै पनि वास्तवमा सङ्घीयता साधन हो, आफैँमा साध्य होइन । सङ्घीयता भन्दैमा सुशासन कायम हुने होइन । यसलाई असल अभ्यासबाट व्यवहारमा अगाडि सार्नु पर्छ र सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा एउटै भूगोल र एउटै जनतालाई तीन तहका सरकारले शासन गर्ने भएको हुँदा उनीहरूको कामको बाँडफाँट जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको निर्धारणजस्ता विषय ज्यादै महìवपूर्ण मानिन्छन् । यति ठूलो सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि समयमा नै योजनाबद्ध सिलसिलेबार र समयबद्ध सङ्क्रमण योजना नहुनु हाम्रो कमजोरी नै थियो । सोही कारण नै अहिले तीन तहका सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको हो । तीनै तहमा निर्वाचित सरकारको गठन भइसक्दा पनि काम गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । संविधानतः नयाँ कानुन नबनेमा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू २०७५ फागुन २२ देखि स्वतः बाझिएका हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ भने संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पनि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र सो अनुकूलको कानुनहरू निर्माण भइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । अब मुलुकको शासन प्रशासनको गन्तव्य संविधानले परिलक्ष्यित गरेअनुसारको जनउत्तरदायी शासन र शासकीय स्वामित्वको विस्तार हो भने तीनै तहको सरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा परिभाषित गरिएकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै बसेर साझा बुझाइ बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । तर हाम्रो एकात्मक राज्य व्यवस्थाको वर्षौंसम्मको अभ्यासले त्यसैअनुसारको हाम्रो मनोवृत्ति र व्यवहार बनेको कारण परिवर्तित सन्दर्भअनुसार हाम्रो कार्यशैली र कार्यविधिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । तीन तहका सरकारले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । यसैकारण अहिले सङ्घ र स्थानीय सरकारबीच दुरी बढ्दै गएको छ । यस्ता कार्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन दिने कार्यमा बाधा पु¥याउने निश्चित छ ।
भर्खरै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएका कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई निमित्त भई काम चलाइरहेका पुरानै नायव सुब्बालाई नै निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाई स्थानीय मेयर, उपमेयरले स्थानीय सरकार चलाउन खोजेका छन् । यसबाट निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसँग मेयर, उपमेयरको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको आशङ्का मन्त्रालयले गरेको पाइन्छ । जसका कारण अहिले मन्त्रालयले कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको अधिकार रोकेकोले उनीहरूले आर्थिक कारोवार गर्न नपाउने भएका छन् । यसको जानकारी जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत दिइसकिएको समाचार प्रकाशित भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहका कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले खटाउनेछ भनिएको छ । यसरी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहहरूमा रौतहटको यमुनामाइ गाउँपालिका, राजपुर नगरपालिका, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, हुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका लगायतका रहेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश नं. २ को सरकार र सङ्घीय सरकारबीच आपसी समन्वय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा बेवास्ता, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा गरिएको स्वागत कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले दियको वक्तव्य, सङ्घीय सरकारको अनुमतिविना नै प्रदेश सरकारको मन्त्रपरिषद्बाट नै प्रहरी ऐन पारितलगायतका विषयले दुरी बढेको अवस्था छ । सरकारले कर्मचारी प्रशासन र दरबन्दी यकिन नगर्दा पनि चालू खर्चमा कति बजेट छुटयाउने भन्ने अनुमान गर्न प्रदेशलाई समस्या परेको देखिन्छ । संवैधानिक अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश भए पनि प्रदेश सरकारहरू आफैँले आवश्यक कर्मचारी र आन्तरिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । विषयविज्ञ कर्मचारी प्रदेशमा नभएको कारण बजेट तयारीमा मात्र नभएर योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको देखिएको छ । प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न दक्ष कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । अहिलेसम्म प्रदेशमा लोकसेवा आयोग छैन, प्रदेश आफैँले कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी आन्तरिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदा र कर्मचारीको अभावमा कतिपय योजना कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह र प्रदेशले केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय र प्रदेशलाई त अप्ठ्यारो परेको छ नै, जनतामा समेत असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई स्थापित गर्न प्रदेशले ल्याउने बजेट र बनाउने योजना महìवपूर्ण हुन्छ । संविधानको धारा २५१ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार हुने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । समानीकरण अनुदानसँगै सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी यावत् समस्याको समाधान भई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको उपभोग जनताले गर्न सोसम्बन्धी ऐन निर्माण भई सोको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु अत्यावश्यक छ ।
अहिले आ–आफ्ना तहका साङ्गठनिक संरचनाले पूर्णता पाइनसकेको र स्रोत साधनको अभाव रहेको बताइरहँदा पनि प्रत्येक प्रदेशले महìवाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्नबाट चुकेका छैनन् । परियोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन प्रदेश सरकारले गरे पनि आर्थिक तथा अन्य विषयमा सङ्घीय सरकारको सहयोग रहने कुरामा भने शङ्का गर्न सकिँदैन । यद्यपि कानुन निर्माण, कर्मचारीको आपूर्तिसँगै प्रदेशको आर्थिक–प्रशासनिक संरचनाले पूर्णता पायो भने प्रदेश आफैँले स्रोत पहिचान गरी आर्थिक समृृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । करको दायरा बढाउने र सङ्कलन अभियानलाई तीव्रता दिने काममा प्रदेश अघि बढेको हँुदा स्रोतको अभाव हुने देखिँदैन । अब निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र बाह्य सहयोगमा विकासको योजना अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले चासो देखाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
पाँच वर्षे योजनाको खाका बनाएर तीनै तह अघि बढे भने वित्तीय अनुसाशन बढ्छ र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले सरकार र नागरिक सम्बन्ध सुधारका दश सूत्र जस्तै नागरिकका हरेक कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लेउ, नागरिकको दृष्टिकोणबाट शुरु गर, आपूmले जनतासामु गरेको वाचा पूरा गर, समयलाई ध्यान देउ, सिर्जनशील बन, जनताको चाखहरूको सन्तुलन गर, आलोचनाप्रति उदार बन, आफ्ना सहयोगीप्रति विश्वास गर, समन्वित नीति बनाउ, गर्ने काम अहिले नै गर भन्ने जस्ता सुशासनका आधारलाई कार्यान्वयन गराउँदै लैजान्छ र सुशासनसहितको सङ्घीयता भई आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना