भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती


gorkarnaगोकर्ण अर्याल

यतिखेर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र यसको नियन्त्रण गर्ने विषय सर्वाधिक चासोे बनेको छ । भ्रष्टाचारलाई सबै किसिमका विकासको अवरोधका रूपमा लिने गरिए पनि यसबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । यो फू–मन्तरको वाचाजस्तो रातारात समाप्त हुने विषय पनि होइन । प्रायः विकासोन्मुख देशका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती बन्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचारले नछोएको ठाउँ र निकाय पत्ता लगाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । पशुपतिका पुजारीदेखि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मुलुकका लागि असल नागरिक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा रहेका पदाधिकारी तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका समेत कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यमा मुछिएकै छन् । कतिपय त सजायका भागिदार बनेका पनि छन् । राजनीतिक वृत्त पनि यस आरोपबाट मुक्त छैन ।
कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिकर्मीको आड र संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेका सन्दर्भ जोडिने गरेका छन् । भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य गरेको आरोप लागेको व्यक्तिलाई छुटाउन वा उन्मुक्ति दिलाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक तहबाटै दबाब आउने गरेका पनि छन् । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी सम्भव होला ?
वास्तवमा कुनै एउटा निकाय वा सरकारको प्रयास र प्रयत्नले मात्र यसमा कमी आउन सक्दैन । सबैले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने अवस्था निर्माण हुँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूलाई दोषी देखाएर उम्किने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्थामा परिवर्तन नआई यसमा सुधार आउन सक्दैन । यतिबेला ठूला– ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने व्यापारी, उद्योगपति तथा सेटिङ मिलाएर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने कर्मचारी सानो तिनो रकम धरौटी राखेर उन्मुक्ति पाउने तर साना–तिना कर्मचारीमात्र पक्राउ पर्ने गरेका भन्ने टिप्पणी छन् । यसलाई उपयुक्त टिप्पणी मान्न सकिँदैन । अपराधलाई सानो र ठूलो भनेर तुलना गर्नु पनि हुँदैन । ठूलो होस् वा सानो अपराध त अपराध नै हो । कसुरबमोजिमको सजाय सबैले भोगेका छन् र भोग्नै पर्छ तर यथार्थ के छ भने साना भ्रष्टाचारको अनुसन्धान छिटो टुङ्गिने र ठूला भ्रष्टाचारको विषयले लामो समय लिने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अनुसन्धान कार्यको शीघ्र नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्ता टिप्पणीले ठाउँ पाएका हुन सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दायित्व बोकेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग यस्ता तर्कका पछाडि नलागी सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरामा आफूलाई अझ बढी सक्षम र प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा अख्तियारले आफ्नो सक्रियतालाई निरन्तरता दिइरहेको पाइन्छ । समाजका जुनसुकै निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिता रोक्ने कार्यमा अख्तियार प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । हालै आयोगको अगुवाइमा देशका सातै प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतसँगको अन्तक्र्रिया प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको महìवपूर्ण कसी बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक यस अन्तक्रियाले धेरै सहभागीलाई सजग र सचेत गराएको पनि छ । यस्तो कार्यले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पक्कै पनि सहयोग पुग्ने मान्नुपर्छ । यतिबेला आयोगले दैनिक दर्जनको हाराहारीमा रङ्गेहात पक्राउ गरिरहेको छ, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइरहेका छन् । यसरी पक्राउपर्नेमा १० हजारदेखि १० लाख घुस खानेसम्मका व्यक्ति परेका छन् ।
निश्चय पनि अपराध कर्म गर्नेले त्यसको साजय भोग्नै पर्छ । हुनसक्छ, एउटा तल्लो तहको कर्मचारी जसले सेवाग्राहीसँग १०÷२० हजार घुस खाएको आधारमा पक्राउ परेको होला । यो जे जस्तो भए पनि अपराध नै हो । एउटा कर्मचारीले एउटा सेवाग्राहीसँग यति रकम लिन्छ भने उसले महिनामा वा वर्ष दिनमा कति खाँदोरहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हो, ठूला भ्रष्टाचारीले सिङ्गो देशको विकास निर्माणमा अवरोध पु¥याइरहेका हुन्छन् भने साना भ्रष्टाचारीले पनि सेवाग्राहीलाई ठगिरहेका हुन्छन् । सभ्य समाजको कल्पना गरेर हिँडेको एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा लिन र विधिसम्मत प्राप्त हुने अवसरका लागि यसरी घुस दिने वा लिने अवस्था बन्नु लज्जाको विषय हो । यो लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिसँग मेलखाने विषय होइन ।
यतिबेला भित्रभित्रै सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने कार्यमा सक्रीय भू–माफिया पनि अख्तियारको कठघरामा परेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जमिन गैरकानुनी तवरबाट बिक्री गर्ने वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने गिरोहलाई कानुनी कारबाही गर्ने –गराउने प्रक्रियाले अपराध कर्म गर्नेहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको हुनुपर्छ । अझ सरकारले भूमाफिया तथा जग्गाको किन बेचमा बिचौलियाको काम गर्नेहरूको विवरण गोप्य रूपमा सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनेपछि होस उडेको हुनुपर्छ । पछिल्लो पटक अख्तियारले धादिङमा २१५ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा नापी, मालपोत, वनका कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिसमेत गरी ७१ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरू विरुद्ध धादिङको गोगनपानीस्थित सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने, कार्यालयमा रहेको नक्सा स्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रूपमा नक्सा हेरफेर गर्ने, सच्याउने, गैरकानुनी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने गराउने कार्य गरेको आरोप अख्तियारको छ । विभिन्न व्यक्तिका नाममा गरी करिब ७० करोड रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । राष्ट्रको सेवा गर्न बसेका कर्मचारीबाट यसरी राज्यको सम्पत्ति हडप्ने प्रयास हुन्छ भने कर्मचारी राष्ट्रका सेवक हुन् कि लुटाहा ? यस्तै हालत उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा देखिएको छ । यस नगरपालिकास्थित सार्वजनिक जग्गा नापी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा करोडौँ रुपियाँमा व्यक्तिलाई विक्री गरेको घटना हालै सार्वजनिक भएको छ । योसँगै कटारीस्थित मालपोत कार्यालयले एउटाको नाममा रहेको जग्गा अर्कैको नाममा पास गरेको रहस्य बाहिर आएको छ । यसरी जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिई कर्मचारीले मोटो रकम पाउने आशमा अर्काको नाममा पास गर्न थालेपछि जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा सुरक्षित छ भनेर विश्वास गर्ने आधारलाई कमजोर तुल्याएको छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना धेरै ठाउँमा भएका र भइरहेका होलान् । अनुसन्धानका क्रममा यस्ता विषय सार्वजनिक हँुदै जानेछन् । यसमा कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने भू–माफियाको मात्र होइन त्यसलाई राजनीतिक तह र नेतृत्वबाट पनि त्यत्तिकै संरक्षण हुने गरेको पाइन्छ ।
वर्तमान सरकारको प्रधान एजेण्डा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउने रहेको छ । केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई जोड दिँदै आउनु भएको छ । उहाँले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने उद्घोष पटक–पटक गर्नुभएको छ । यसलाई सरकारको संयन्त्रले कसरी कार्यान्वयन तहमा पु¥याउँछ त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ तर यो विषय एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङ गाडी चढेर हिँडेजस्तो नहोस् भन्ने कामना छ । प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङ गाडी चढेर हिँडे पनि उहाँका अगाडि पछाडि कस्ता गाडी कुद्थे भन्ने विषयमा सबै जानकार छौँ । दूधपोखरी बनाउने योजना पानीपोखरीमा परिणत भएजस्तो नहोस् ।
वास्तवमा देशमा भ्रष्टाचार नहोस्, सबै कुरा विधि र प्रक्रिया सम्मत ढङ्गबाट होस् । सञ्चार जगत्को ध्यान यसै विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । समाजका हरेक क्षेत्रमा हुने अनियमिता र बेथितिको विरुद्ध यो जगत् खरो रूपमा उत्रिरहेको पनि छ तर पनि देशमा भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य बढिरहेको छ । विधि र प्रक्रिया विपरीत हुने सबै किसिमका कार्यले भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बढवा दिन्छ भन्ने चेतनाको विकास गराउन आवश्यक छ । राजनीति शुद्ध भयो, नेता स्वच्छ भए र कर्मचारी इमानदार हुने अवस्था निर्माण हुनसक्यो भने भ्रष्टाचारमा कमी आउने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना