बजेटमा सबथोक हुन सक्दैन

dhun bdr bcढुनबहादुर बुढाथोकी

 


संविधानमा बजेट पस्कने मिति किटान नहुँदा असार मसान्तमा बजेट आउन सक्छ भन्ने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्री विश्वस्त हुन सक्दैनथे । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्यक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको कारण उक्त अविश्वास सधैँको निमित्त निमिट्यान्न भएको छ । अब विगतमा जस्तो समयमा बजेट नआउने, संसद् अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा समेत अध्यादेशमार्फत बजेट पस्किनु पर्ने, बजेट ढिला आउँदा खर्च गर्न समय अपुग हुने अवस्था एक हदसम्म निरूपण भएको छ । नेपालको आन्तरिम संविधान, २०७२ बमोजिम सञ्चित कोेष तथा अन्य सरकारी कोेषबाट वार्षिक बजेट अनुरूप मात्र रकम उपयोग गर्न सकिने भएकाले सरकारी बजेटको संवैधानिक महìव छ ।
बजेट सरकारले आफ्ना वित्त नीति घोषणा गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र हो । सरकारको असल बजेटले संविधानमा व्यक्त भएका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा प्रवाह गर्छ । यसर्थ बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन आफैंमा गहन र दूरगामी विषय हो । बजेटमार्फत नै राजस्व असुली, खर्चको व्यवस्थापन, राज्यको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।
०७४।७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट पस्किएकामा ०७५।७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट पस्किएको छ । जुन ०७४।७५ भन्दा २ दशमलव ८९ प्रतिशत अधिक छ । यसको खर्च बेहोर्ने स्रोत राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब व्यहोरिने लक्ष्य छ । जुन ०७४।७५ को संसोधित अनुमान अर्थात् सात खर्ब २८ अर्बभन्दा १४ दशमलव १४ प्रतिशत अधिक हो ।
यसपटकको बजेटले आवास नभएका गरिब परिवारलाई मल्हम लगाउन खोजेको छ । जहाँ नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारले आफंैले सुरक्षित घर निर्माण गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठ लगायतको सामग्री खरिदमा ५० हजार अनुदान दिने बजेटरी प्रावधान छ । गर्भवती महिलाको लागि पनि बजेट वक्तव्य सुखद छ, सुत्केरी खर्च दोब्बर बनाइएको छ । यसबाट अस्पतालमा गई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा खाँचो पर्ने तप्काको लागि पनि बजेट सुखद नै छ । ७० वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले एक लाखसम्मको उपचारमा आर्थिक समस्या झेल्नुपर्ने छैन । एक लाखको बीमा प्रिमियम सरकारले नै व्यहोर्ने प्रावधान छ । निजामती कर्मचारीलाई भने बजेटले खाशै खुसी तुल्याएको छैन । कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन । तथापि, महँगी भत्ता दुई हजार बढेको छ । निजामती कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक खर्च १० हजार पु¥याइएको छ । जबकि ०७३।७४ मा आयकरको सीमासहित तलबमान २५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । भलै सरकारले तलबको विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने भएको छ । उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा तबलमान निर्धारण गरिने भएको छ । पेन्सनको सोच राख्ने कर्मचारीका लागि भने यो बजेट बिल्कुलै सुखद रहेन किनकि ०७५।७६ को साउनदेखि नियुक्ति पाउने निजामती कर्मचारीले पेन्सन प्राप्त गर्ने छैनन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने छन् ।
कतिपयले बजेट वक्तव्यमा नयाँ कुरा नभएको आरोप छ । बजेटले जोखिम उठाउनु पर्दथ्यो, सिर्जनात्मक हुनुपर्दथ्यो, नयाँ क्षितिज खोजिएको हुनु पर्दथ्यो भन्ने आवाज आइरहेको छ । कतिपयले पार्टीको घोषणापत्रको रूपमा पनि अथ्र्याएका छन् । त्यसो त वार्षिक बजेटमा भएभरका कुरा समेटिन्थ्यो पूरा गर्ने जवाफदेहीबारे खासै ख्याल गरिंदैनथ्यो । १२÷१५ वटा नयाँ नारा हुन्थे । भाका हालेर पढ्न वा गीत गाउन मिल्दथ्यो । अहिलेको बजेटमा त्यो सौन्दर्य खासै छैन । नयाँ नयाँ कार्यक्रमको थुप्रोमा जोड दिइएको छैन ।
खासखास सडक लगायत सात स्थानमा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण, जटिल प्रकारका सुरुङ्ग निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका मेसिन एवं पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माणको काम समेत गर्न निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना, सडक प्रयोग गरेबापत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था, काभ्रेमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण, खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रूपमा विकास, सार्वजनिक स्थानमा स्मार्ट शौचालय निर्माण, प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता केही नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ बजेटमा पस्किएका छन् ।
त्यसो त नेपालको बजेट संस्कृति दुव्र्यसनीपूर्ण रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । वि.सं. २०५२ मा मनमोहन अधिकारीलाई बजेटसम्म पेश गर्न नदिइनु, २०६१–६२ पश्चात् चारपटक निर्धारित समयमा बजेट आउन नसक्नु, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १८ महिने प्रधानमन्त्री कालमा बजेट पस्कन नपाउनु, आ.व. ०६७–६८ को बजेट मङ्सिर ४ गते मात्र अध्यादेशमार्फत पस्कनु, २०७०–७१ को बजेट पारित गर्ने बखतमा व्यवस्थापिका संसद् ४० दिन अबरुद्ध हुनु र बजेट पस्कने क्रममा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेश तोडफोड हुनु, २०७३–७४ मा संवैधानिक प्रावधान अनुरूप जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत भई २०७३ जेठ २५ गते विनियोजन विधेयक पारित भए पनि सरकार ढलाउने खेलमा बजेट आश्रित विधेयकहरू (आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक) समयमा पारित नहुनु आदिले राजनीतिक दुव्र्यसन देखाउँछन् ।
कुनै पनि सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निश्चित सुझबुझका साथ ल्याएको हुन्छ । अगाडि सारिएका कतिपय कार्यक्रममा रकम बिनियोजन मात्र भएको हुँदैन, थोरबहुत खर्च समेत भइसकेको हुन्छ । बीचमा तुहिँदा उक्त धनराशि बिनाबित्थैमा खेर जान्छ । तर अघिल्लो सरकारले पस्किएको उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुको सट्टा पाखा लगाउने संस्कार बसालिएको छ ।
वित्तीय अनुशासन कुल्चने गरिएको छ । तेस्रो चौमासिक अबधिमा बजेटको ४० प्रतिशत र असारमा २० प्रतिशत अधिक खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि बेवास्ता गरिएको छ । पहिलो १० महिनामा २० प्रतिशत र पछिल्लो दुई महिनामा ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।
नेपालको बजेट प्रणाली घाटा र परनिर्भरताबाट गुज्रिएको छ । कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशतको घाटा बजेट पस्कने गरिएको छ । राजस्वले करिब ६० प्रतिशत मात्र भार बोक्न सकेको छ भने ४० प्रतिशत हिस्सा ऋण तथा अनुदान लगायत अन्य स्रोतबाट बेहोर्ने गरिएको छ । विकास बजेट र ठूला विकास आयोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मूलतः जाईका, डेनिडा, फिनिडा, युकेएड, युएसआईडी, डब्लु बि, एडिबी, आईएमएफको सहायता बिना निर्माण हुन नसक्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थामा एउटै बजेटमा सबथोक खोज्नु विवेकपूर्ण हुन सक्दैन । तथापि, बजेट प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ । बजेट स्वभाविकै रूपमा महìवाकांक्षी हुन सक्छ । बजेटले चाहेर पनि सबै कुरा नसमेटेको हुन सक्छ । प्रस्तावित बजेटमाथिको गहन छलफल, संसोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया महìवपूर्ण पाटो हो । यसै पनि बजेट प्रस्तावको रूपमा आएको हुन्छ । सरकारको एकल सोचको रूपमा आएको पनि हुन्छ । ठीक बेठिक, आवश्यक अनावश्यक छुट्टाउने काम संसदीय छलफलको चरणमा हुनुपर्छ । कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । सारमा बजेट सन्तुलित र यथार्थपरक छ । थोरै मात्र नयाँ कार्यक्रम भए पनि विगतका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने प्रयत्न पनि गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना