विधिको शासन, सरकार र नागरिक स्वतन्त्रता

tikaram-bhattaraiटीकाराम भट्टराई

 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो शर्त हो– विधिको शासनको पालना, कार्यान्वयन, अनुगमन र त्यस विपरीत भएका काम कारबाहीलाई कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना । विधिको शासनले नै सरकारको लोकतान्त्रिक कार्यपद्धतिको मापन गर्दछ र अमन चयनको वातावरण सिर्जना गर्दछ । विधिको शासनमा चुनौती दिने पहिलो तìव राजनीतिक अस्थिरता नै हो । निरन्तर फेरबदल भइरहने सरकारले चाहेर पनि विधिको शासनको प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन । अस्थिर सरकार भएको मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रले समेत सरकारलाई टेर्दैन । नेपालमा कम्तीमा अरु पाँच वर्षका लागि सरकार फेरबदलको सम्भावना नभएकोले अबको सम्पूर्ण ध्यान विधिको शासनको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
नेपालको शासन पद्धतिमा कानुनको शासनलाई सम्मान र पालना गर्ने संस्कारको कमी छ । कानुनको शासनको पालना र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व, सरकारका मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरू र प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैँ उदारहण बन्न सक्नु पर्दछ । आफूले पालना गरेको कानुन मात्र अरुलाई पालना गर्न गराउन सकिन्छ । आफैंले पालना नगरेको कानुन अरुलाई पालना गर्न गराउन नेतृत्व स्वयंलाई नैतिक प्रश्न उपस्थित हुन्छ । जब मन्त्री, सांसद, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले ट्राफिक कानुन उल्लंघन गर्दै जेब्राक्रसको पैदलयात्रीलाई प्राथमिकता नदिई वा जाममा लाइनमा बसेका गाडीलाई उछिन्न लेन अनुशासन मिच्दै आफ्ना सवारी साधन अगाडि बढाउँछन् त्यस्तो अवस्थामा ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न चिन्ह उठ्दछ । त्यति मात्र नभएर त्यो दृश्य हेरिरहेको एउटा सर्वसाधारणले कानुनको शासनलाई ठूलाबडाले मिचे पनि हुने सर्वसाधारणले मात्र पालना गर्नुपर्ने अर्थमा बुझ्न बाध्य हुन्छ । यस्तो बुझाइले राज्य र सरकारप्रति जनताको आस्था टुट्न पुग्दछ । तसर्थ हेर्दा सानो र खुद्रे कुरा लाग्ने यो विषय कानुनको शासनको दृष्टिकोणले निकै जटिल र अर्थपूर्ण पनि छ । यसर्थ कानुनको शासनको पालना, प्रयोग र प्रवद्र्धन स्वयं उच्च सरकारी तहबाट भएको अनुभूति दिलाउनु नै कानुनको शासनप्रतिको पहिलो कर्तव्य हो ।
केही समय यता सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारका केही नीतिगत निर्णय र काम कारबाहीलाई लिएर सरकारले विधिको शासनको पालना नगरेको भन्ने बहस प्रारम्भ भएको छ । नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएका यस्ता खबरदारीहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग नै पुग्दछ । सरकार आलोचना सुन्न र जनसाधारणले उठाएका सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमै दिन हरहमेशा तयार रहनु पनि पर्दछ । जनताप्रतिको सार्वजनिक जवाफदेही भएको सरकारले जनगुनासोको यथोचित सम्बोधन गर्नै पर्दछ । तर सरकारले कानुन बमोजिम जारी गरेका जायज र तर्कपूर्ण निर्णय वा निर्देशन÷आदेशलाई अवज्ञा गर्ने संस्कार र परिपाटीले लोकतन्त्रलाई अराजकतातर्फ लैजान्छ भन्ने हेक्का भने सबैले राख्नै पर्दछ । अत्यधिक सार्वजनिक आवागमन हुने स्थानमा हुने जुलुस, सभा, धर्ना र घेराउ जस्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यस क्षेत्रको आवागमन सुचारु गर्ने ध्येयले सरकारले कुनै स्थानमा धर्ना जुलुस गर्न नपाउने गरी रोक लगाउँछ भने त्यसलाई अधिनायकवाद भन्नु अल्पज्ञान हो या त पूर्वाग्रह हो । सरकारले कुनै पनि स्थानमा विरोध कार्यक्रम गर्न दिएन वा नागरिकका जायज आवाज प्रष्फुटित हुने अवसर दिएन भने त्यो चाहिँ निश्चय पनि अधिनायकवादको अभ्यास हो, त्यसको विरुद्धमा लाग्नु हरेक चेतनशील नागरिकको कर्तव्य नै हो । तर विरोधमा सामेल हुन नचाहने, धर्ना बस्न नचाहने अन्य सडक तथा सवारी साधन यात्रीहरूको पनि अधिकारको सम्मान गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकोले त्यसतर्फ पनि बहस केन्द्रित हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजक, अपसंस्कृति र छाडातन्त्रको पनि सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्र न त अधिनायकवाद हो न त भीडतन्त्र वा अराजकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्र एउटा सुसंस्कृत शासन पद्धति हो । लोकतन्त्रमा कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् र राज्यले समान तह र वर्गका नागरिक वा पदाधिकारीलाई समान ढंगले व्यवहार गर्नु पर्दछ । समान तहमा रहेका नागरिक र पदाधिकारीलाई असमान व्यवहार लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन । यसर्थ अराजक र अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाललाई नियमित र नियमन गर्ने अधिकार सरकारले राख्दछ, राख्नु पर्दछ । त्यसरी गरिने नियमन र नियन्त्रण अधिनायकवाद होइन, कानुनको शासनको पालना र संरक्षण नै हो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति रोक्नका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त छैन तर कानुन पर्याप्त नभए पनि संविधानले नै विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण गरिदिएको कारणले त्यो सीमाभित्र रहेर सरकारले कुनै कार्यकारी आदेश जारी गरेर भए पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति रोक्न ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी हाल सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदार र कम्पनीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेर कारबाही प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । यो कारबाहीलाई जनस्तरबाट व्यापक समर्थन प्राप्त छ । यस्तो कार्यले कम्तीमा मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति पनि दिलाएको छ । जनताको रगत पसिनाको पैसाबाट सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहको जिम्मा लिएर समयमा काम नगर्नेहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नै पर्दछ । जनताको नाममा हुने निर्माण कार्य अलपत्र छाडेर निजी आर्जन मात्र बढाउने र कामठग, कामचोर प्रवृत्तिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नै पर्दछ । तर यो सबै कार्य गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत र कान्ुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । हाललाई सरकारले गर्न सक्ने भनेको निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता तोडेर सम्बन्धित ठेकदारसँग क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने नै हो । तर अब उप्रान्त भने त्यस्तो ठेकदारलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुन बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा कानुना विपरीतका सिण्डिकेट हटाउने सरकारको प्रयासको सर्वत्र स्वागत भएकै हो । तर यो कदम पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन । यो कदमलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि साविकमा व्यवसायीहरूले समितिमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति के हुने भन्ने प्रश्नको सम्बोधन जरुरी छ । अनि साविकमा समितिमार्फत हुने गरेको दुर्घटना बीमा बापतको रकम अब कसले कसरी व्यहोर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनुपर्छ । तर जेसुकै भए पनि यातायात वा बजारमा देखा परेको गैर प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप रोक्नै पर्दछ । यो नै कानुनको शासनको प्रत्याभूति हो ।
त्यसैगरी सरकारले गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्न थालेको प्रयास पनि आवश्यक थियो र छ पनि । गैर नाफामूलक संस्थाको नाममा प्रा.लि का सेयर धनीलेभन्दा बढी त्यसका सञ्चालकले सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य छर्लङ्ग छ । समाजसेवाको नाममा देश विदेशबाट आएको रकमको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य गरी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई साँचो अर्थमा समाज सेवामा लगाउनु आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान संस्था दर्ता ऐन पर्याप्त छैन । यो ऐनमा तत्काल संसोधन गरेर सामाजिक संस्थाका क्रियाकलापमा नियमन र नियन्त्रण गर्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएका कुनै पनि देशमा नेपालमा जस्तो सामाजिक सेवाको क्षेत्र बदनाम भएको छैन ।
कानुनको शासन र सुशासन कायम गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो । स्थिर सरकारले पनि सुशासन कायम गर्न सकेन भने नेपालमा कहिल्यै पनि सुशासन कायम हुन सक्दैन । सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि चालेका सिण्डिकेट अन्त्य, सार्वजनिक जवाफदेही पूरा नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गरिने घोषणा, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति रोक्ने प्रयास र गैर नाफामूलक संस्थाको नाममा सम्पत्ति जोड्ने विकृत अभ्यासलाई नियन्त्रण गरिने जस्ता नीतिगत निर्णयहरू जनताको पक्षमा देखिएका छन् तर यी सबै कदमलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि विद्यमान कानुनमा संशोधन वा नयाँ कानुनको आवश्यकता देखिएकोले सरकारको ध्यान त्यतातर्फ तत्काल जानु पर्दछ । विधिको शासन भएको मुलुकमा सबै काम कारबाही र निर्णयहरू विधिपूर्वक गरिनु पर्दछ । विधिपूर्वक गरिएका काम कारबाहीमा नागरिक स्तरबाट पनि सहयोग हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रको मर्म विधिको शासन हो । विधिको शासनले नै सरकार लोकप्रिय र नागरिक स्वतन्त्रता थप बलियो हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना