सिद्धान्त अनुकूल विनियम बनाउन आग्रह

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ,  असार १४ गते । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा जीपीए–२ भन्दा कम प्राप्ताङ्क रहेका विद्यार्थीले राजपत्रअनङ्कित द्वितिय श्रेणी (खरिदार)पदमा आवेदन दिन नपाउने भएका छन् । एसईईमा कुन जीपीएसम्मकाले खरिदार पदमा आवेदन दिन पाउने बहस चलिरहेकै बेला लोक सेवा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारअन्तर्गतका संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बुधबार बोल्दै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । LokSewa
खरिदार वा सो सरहको पदमा आवेदन दिदा एसईईमा जीपीए दुईभन्दा कम भएका व्यक्तिले आवेदन दिन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उत्तीर्ण विद्यार्थीले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो । एसएलसी हटेर एसईई कायम हुनुको साथै नतिजा ग्रेड प्रणालीमा गएपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आयोगको सामान्य सिद्धान्तअनुसार नै संगठित संस्थाहरुले नियम विनियम बनाउनुपर्ने बताउनुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले सामान्य सिद्धान्तविपरीत भएका नियम विनियम कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले विनियम बनाउन बाँकी रहेका संस्थाहरुले चाँडै विनियम बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
संविधानले प्रदान गरेको भूमिकालाई कोही कसैले निस्तेज पार्न मिल्दैन भन्नुहुँदै उहाँले त्यही भूमिकाअन्तर्गत आयोगले संगठित संस्थाहरुको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘लिखित परीक्षामा पूर्ण भूमिका र दायित्व आयोगको छ, मेरिट प्रिन्सिपल अवलम्बन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन’,उहाँले भन्नुभयो ।
सीमित प्रतियोगितामार्फत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने कतिपय संस्थाको मागप्रति उहाँले मेरिट प्रिन्सिपलमा कुनै प्रकारको सम्झौता नहुने बताउनुभयो । ‘हो, महिला विकास कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन केही कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगितामार्फत स्थायी गरिएको थियो, तर त्यसबखत संसद्ले कानुन बनाएर दिएपछि त्यसो भएको हो’, उहाँले भन्नुभयो,‘के गर्ने, महिला सीप विकास तालिम केन्द्रमा २० वर्षदेखि कार्यरत अहिले पनि अस्थायी नै हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि समस्या थाहा छ, तर कानुन छैन ।’
संगठित संस्थाहरुमा रहेका कतिपय त्रुटिहरुलाई सच्याएर सुरु नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाहीमा एकरुपता आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेपछि संगठित संस्थाप्रति पनि आकर्षण बढेको बताउनुभयो । संगठित संस्थाकै भविष्यका लागि यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईले संगठित संस्थाहरूको पदपूर्तिका क्रममा देखापरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न र एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । आयोगअन्तर्गत संगठित संस्था महाशाखाका प्रमुख सहसचिव जानकीराम शर्मा बराल, कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले पदपूर्तिका क्रममा संगठित संस्थाहरुले अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया, कानुनको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो भने प्रमुख लेखा नियन्त्रक पुरुषोत्तम शर्माले संगठित संस्थाको परीक्षामा हुने आर्थिक कार्य सञ्चालनसम्बन्धमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरु वृन्दा हाडा भट्टराई, डा. गोविन्द कुसुम, श्रीपुरुष ढकाल र बह्मदेव राय उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । संगठित संस्थाका प्रमुख तथा पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरुले पदपूर्तिका क्रममा उत्पन्न समस्याहरुका बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना