महालेखा परीक्षणको ६० वर्ष

netra paudelनेत्रप्रसाद पौडेल

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोष संरक्षण गर्ने तथा सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखा परीक्षण गर्ने तथा सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
ऐतिहासिक पक्ष
शासन प्रणालीको सार्थकता र प्रभावकारिताका लागि विभिन्न आधारभूत पक्षहरूको योगदान रहेको हुन्छ । त्यसमध्ये पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता प्रमुख मानिन्छ । यसले राज्यको स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गरी शासन व्यवस्थालाई उद्देश्यमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउने ध्येय राखेको हुन्छ । विगतमा यिनै प्रयत्नद्वारा जनताको बृहत्तर हितका लागि सार्वजनिक व्यवस्थापनका पद्धतिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालको शासन पद्धतिको विकासक्रम हेर्दा लिच्छविकाललाई अनुकरणीय कालखण्डको रूपमा लिइन्छ भने आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माण वि.सं. १८२५ देखि प्रारम्भ भएको हो ।
नेपाल एकीकरणपश्चात् पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको प्रशासनिक ढाँचामा चौतारिया, काजी, सरदार, खरदार, कपरदार र खजाञ्चीजस्ता प्रमुख पद सिर्जना गरी तिनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै काम सुम्पिएका थिए । जसमा सरकारी कोषका व्यवस्थापक र सरकारी रकम निकासा र खर्चका प्रमुख अधिकारीलाई खजाञ्ची भनिन्थ्यो । आधुनिक नेपालको राजनीतिक सुदृढीकरण मात्र होइन, प्रशासनिक सुदृढीकरण र आर्थिक कारोबारको प्रभावकारीता तर्फ पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै जग बसिसकेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा वि.सं. १८२८ बाट बही जाँच्ने संस्थाको रूपमा कुमारीचोकको स्थापना भएपश्चात् नै नेपालमा औपचारिक रूपमा लेखा परीक्षणको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । राणाकालमा लेखा परीक्षणको प्रमुख एकाइको रूपमा कुमारीचोक रहेको थियो । राणाकालमा लेखा जाँच र परीक्षण गर्ने विषय अझ व्यवस्थित र विस्तारित भएका थिए ।
राणाकालमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले खडा गर्ने गरेका लेखाहरू जसलाई स्याहा भनिन्थ्यो र त्यस स्याहासँग सम्बन्धित अरू कागजात तयार गरी मासिक रूपमा कुमारीचोकमा दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा कुनै किसिमको ढिलाई अथवा हेलचक्क्र्याइँ कतैबाट हुन गएमा त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा तालुकवाला उपर दण्ड सजाय तोकिएका थिए । त्यसले गर्दासमय समयमा कुमारीचोकमा लेखा दाखिला हुन्थ्यो भने वार्षिक रूपमा पठाइने आर्थिक कारोबारका विवरणलाई ढपोट भनिन्थ्यो । यस प्रकार लेखापालनको एउटा क्रमबद्ध एवं सुदृढ तहहरूको विस्तार हुँदै गएको थियो, जसको निरन्तर निगरानी कुमारीचोकले बही जाँचको सिलसिलामा गथ्र्याे ।
संवैधानिक विकास
लेखापरीक्षणको संवैधानिक व्यवस्था नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लागू भएदेखि शुरु गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । “नेपाल सरकार वैधानिक कानुन” १ वैशाख, २००५ सालदेखि लागू हुने गरी आदेश जारी भएकोमा उक्त वैधानिक कानुनमा “मुलुकको आम्दानी खर्चको हिसाब जाँच्नलाई एक प्रधान जाँचकी श्री ३ महाराजबाट भर्ना गरिबक्सनेछ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । जसलाई नेपालमा आधुनिक लेखा परीक्षणको थालनी माने पनि उक्त प्रधान जाँचकीको नियुक्ति तथा यससँग सम्बन्धित ऐन नियमको व्यवस्था हुन नसकेकाले लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यहोरा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
त्यसपश्चात् राजा त्रिभुवनबाट २००७ चैत २९ गते सालमा “नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७” जारी भयो । उक्त अन्तरिम शासन विधानले अन्य विषयका अतिरिक्त आर्थिक विषयको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तअनुरूपको कार्य प्रणाली अपनायो । यसप्रकार आर्थिक कार्य प्रणालीमा आएको परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक कार्य प्रणाली उपर निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै “नेपालको नियन्त्रक
(कम्प्ट्रोलर) र महालेखा परीक्षक (अडिटर जनरल)” को संवैधानिक व्यवस्था उक्त अन्तरिम शासन विधानमा गरिएको पाइन्छ । उक्त संविधानमा उल्लेख गरिएको नियन्त्रक महालेखा परीक्षकको गठन भारतको नियन्त्रक महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्यअनुरूपको व्यवस्था अपनाउन खोजेको देखिन्छ तर विभिन्न कारणले संविधानअनुसारको यस निकाय गठन हुन सकेन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा साबिकका दुई संविधानमा व्यवस्था भएको लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न ‘महालेखा परीक्षक’ को संवैधानिक व्यवस्था गरियो । जसमा “श्री ५ बाट एक महालेखा परीक्षक नियुक्ति गरिबक्सनेछ” भन्ने व्यवस्थाका आधारमा स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट १५ असार, २०१६ सालमा नेपालमा प्रथम महालेखा परीक्षकको रूपमा वृ.ज. स्व. चन्द्रबहादुर थापालाई नियुक्ति गरेपश्चात् महालेखा परीक्षकको विभागको गठन भयो । उहाँको साथमा नायब महालेखा परीक्षकको रूपमा तत्कालीन अर्थ सचिव स्व. नीरराज राजभण्डारीको पनि नियुक्ति भएको थियो । आज २०७५ असार १५ गते यस कार्यालय स्थापनाको ५९ औँ वर्ष पूरा गरेको छ ।
प्रारम्भमा लेखा परीक्षणलाई गल्ती एवं जालसाजी पत्ता लगाउने कार्यको रूपमा मात्र सीमित गरिएको थियो भने पछि सार्वजनिक आय र व्यय विवरणको शुद्धाता परीक्षणमा केन्द्रित भयो तर पछिल्ला दिनमा यसको अवधारणा, क्षेत्र र मान्यतामा व्यापक विकास हुँदै गएको छ । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी, खर्च र कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखा परीक्षण गर्ने तथा यसमार्फत सार्वजनिक निकायको सेवाप्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गराउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य लेखा परीक्षणमार्फत हुँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार लेखा परीक्षण गर्ने दायित्व महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूरा गर्दै आएको छ ।
सुधारका पक्ष
लेखा परीक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया हो र यसले सरकारका क्रियाकलापको आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी देखिएको कमी–कमजोरी प्रतिवेदनमार्फत जानकारी गराउने गर्छ । यसमार्फत सम्बन्धित निकायको आर्थिक अनुशासन, कार्यविधिगत सुधार, सेवाप्रवाह लगायतका विषयमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसैले लेखा परीक्षणले सुधार र परिर्वतनलाई जोड दिएको हुन्छ ।
देशको परिवर्तित सङ्घीय स्वरूपसँगै समृद्धि र सुख प्राप्त गर्ने नागरिकका आकाङ्क्षामा सहयोग गर्न तथा सार्वजनिक कोष ९एगदष्अि एगचकभ० संरक्षणको कार्यमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको छ । लेखा अपरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी यसका नतिजालाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि तथा प्रतिवेदन प्रणाली र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले लेखापरीक्षणको समग्र गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न देहायका पक्षहरूमा सुधार हुनुपर्छ ।
लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा सुधार
लेखा परीक्षणको गुणस्तरमा वृद्धि गरी मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक तथा बाह्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुख्य रूपमा सङ्गठनात्मक व्यवस्था र कार्य प्रणाली, नीतिगत र कानुनी, लेखा परीक्षण प्रक्रिया, लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सम्बन्ध र सञ्चार प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी उल्लेखित सुधारका विषयअन्तर्गत विभिन्न ११० क्रियाकलाप समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको महालेखा परीक्षकको छ वर्षे कार्ययोजना (२०७४–२०८०) प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सुधारका यी क्रियाकलापसँगै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र नयाँ विकसित अवधारणाको अवलम्बन गर्ने तथा गुणस्तरीय र विश्वसनीय लेखा परीक्षण नतिजाका लागि लेखा परीक्षकको आचारसंहिता पालनामा समेत कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा सुधार
समग्र मुलुकी प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय जस्तैः बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन, विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली, स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता लगायतका विषयमा देखिएका कमी–कमजोरीमा सुधार गर्दै देशको शासकीय व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन जोड दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, कार्यालयको ६० वर्षको अवधिमा मुलुकको सञ्चित कोष र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, आर्थिक अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्नमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । त्यसैगरी, आगामी दिनमा कार्यालयको आन्तरिक तथा बाह्य सुधारमार्फत लेखा परीक्षणको समग्र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको चुहावटलाई नियन्त्रण र खर्चको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक आय र व्ययमा मुद्राको सार्थकता हासिल गर्ने कार्यमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको दायित्व पूरा गर्न कार्यालय सक्षम बन्न सकोस् । शुभकामना ।
(लेखक, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक हुनुहुन्छ । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना