‘सोसल मिडिया’ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

kamaldev bhataraiकमलदेव भट्टराई


संसारभर नै फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्चार सञ्जाल) सूचना एवं विचार आदानप्रदानको सबैभन्दा उपयुक्त, अन्तत्र्रिmयात्मक र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो दशकमा यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।
सोसल मिडिया व्यक्तिको मातहतमा रहेको हुन्छ । के लेख्ने अथवा नलेख्ने भन्ने उसको विशुद्ध आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यसका लागि कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमति र लाइसेन्स लिन आवश्यक पर्दैन तर व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरे पनि यसको प्रभाव र पहुँच भने सार्वजनिक÷विश्वव्यापी हुने गर्छ । व्यक्तिले पोष्ट (प्रवाह) गर्ने सामग्री क्षणभरमै लाखौँ मानिसको बीचमा पुग्छ र उनीहरूमा यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै असर पर्न सक्छ । त्यसैले व्यक्तिगत माध्यम भए पनि यसको पहुँच सर्वव्यापी छ । परम्परागत मिडियाको जस्तो ‘गेटकिपिङ’ लगायतका अन्य विभिन्न तह पार गर्नु पर्दैन । सोसल मिडियालाई नयाँ ‘पब्लिक स्फेयर’ को रूपमा लिइन्छ ।
तर, के सूचना आफूसँग राख्ने, के सूचना प्रसार गर्ने र के सूचना आफूले ग्रहण गर्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकार रहन्छ । सोसल मिडियाको कारणले नै ठूला–ठूला आन्दोलन भएका थुप्रै उदाहरण रहेका छन् । सोसल मिडियाले हाम्रा छलफल र बहसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ । जो कसैले पनि कुनै पनि विषयमा आफूलाई लागेको धारणा व्यक्त गर्न सक्छ र बहसमा सहभागी हुन सक्छन् । विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई बाहिर ल्याउन सहयोग गरिरहेको छ । कतिपय देशमा त सरकार र सामान्य जनताको साक्षात्कारको माध्यम बनेको छ, सोसल मिडिया । उदाहरणका लागि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जो कोहीले पनि आफ्ना समस्या राख्न सक्छ र जायज समस्यालाई उनले समाधान गर्ने गरेकी छन् ।
तर, यसका केही अँध्यारा पाटा पनि छन् । बहस र पैरवीका सङ्ख्या मात्र बढ्ने तर ती गुणस्तरीय नहुने, तथ्यमा कम ध्यान पुग्ने र कुन कुरा सत्य हो र कुन होइन भन्ने खुट्याउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सोसल मिडियामार्फत धेरै गलत समाचार र सूचनासमेत सम्प्रेषण भइरहेका छन् । यतिबेला संसारभर नै ‘फेक न्यूज’ (गलत सन्देश) को आतङ्क बढेको छ । नेपालको संविधान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई विना कुनै बन्देज र नियन्त्रणविना आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि देशमा बस्ने नागरिक मात्र होइन, विदेशी नागरिकले समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउँछन् । त्यो रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र सोसल मिडियाको प्रयोगकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गर्छ ।
नेपालमा विशेषत २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अङ्कुश लगाइएको उदाहरण खासै छैनन् । बेला–बेलामा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग गरेर प्रहरी प्रशासनले पत्रकारलाई केही दुःख दिने गरेको छ, जसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले पनि पूर्ण रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको प्राणवायु हो । यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । सन् १७९१ मा भएको अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गरियो । त्यसयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयले निकै व्यापकता र महŒव पाउन थाल्यो । पछिल्लोपटक सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय संसारभर नै निकै बहसको विषय बनेको छ । अमेरिकामा संविधानले सोसल मिडियालाई समेत समेट्नुपर्ने धारणा प्रबल बन्दै गइरहेको छ ।
अहिले संसारभर सबैभन्दा बढी प्रयोग भएका सामाजिक सञ्जालमा फेसवुक र ट्वीटर छन् । यी दुई सोसल मिडियाको प्रयोग विशेषगरी समाचार र सूचनाका लागि हुने गरेको छ । उनीहरू दुवैले आफूलाई मिडियाभन्दा पनि प्रविधि कम्पनी भन्न रुचाउँछन् । त्यसैले यी दुई कम्पनीले सोसल मिडिया नियमनका लागि आफ्नै नीति बनाइरहेका छन्, जसले केही चुनौती थपिदिएको छ । कतिपय अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई परिभाषित गर्ने कार्य निकै कठिन भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतको विषय निकै तातेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेकै कारण केही व्यक्ति पक्राउसमेत परिरहेका छन् । निश्चय नै सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर राख्ने, अरूको चरित्र हत्या गर्ने, सामाजिक द्वेष एवं घृणा फैलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन तर कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका उच्च नेता लगायतका व्यक्तिको बारेमा आपत्तिजनक पोष्ट गर्ने परिपाटी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । विभिन्न छद्म नाममा सोसल मिडियाको एकाउन्ट खोलेर जथाभावी लेख्ने तथा अरूको मानहानी गर्ने काम भइरहेको छ ।
पछिल्लो दशकमा नेपालमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विस्तार तीव्र रूपमा भयो तर यसको बारेमा पर्याप्त जानकारी धेरैलाई छैन । धेरैले ज्ञानको अभावमा समेत सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने क्रम बढेका छ । कतिपय अवस्थामा भने नियतवश पनि यस्ता पोष्टहरू भइरहेका छन् । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको बन्देज कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बढी नै दुरूपयोग भयो भने त्यसमा केही बन्देज लगाउने अधिकार संविधान र अन्य विश्वव्यापी कानुनले दिएको छ ।
तर, नियन्त्रणको कुरा गर्नुभन्दा पहिला हामी आफैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा जानकार हुन आवश्यक छ । त्यसको पर्याप्त जानकारीसहित व्यक्तिले आफूलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गरेमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने गर्छ । यदि त्यसको दुरूपयोग गरेमा सरकारी निकायलाई नियन्त्रणका लागि बहाना बन्ने गर्छ । अझ विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरूपयोग गरेर त्यसलाई खुम्च्याउने प्रयत्न हुन सक्छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने स्वस्थ र मर्यादित ढङ्गले राज्यका जुनसुकै निकाय, सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्न पाइन्छ । सरकार, मन्त्री तथा कुनै निकायको आलोचना गरेको भनेर थुन्न र नियन्त्रण गर्न पाइँदैन तर हामीले प्रयोग गर्ने शब्द मर्यादित, व्यक्तिको मानहानी नगर्ने खालको हुनुपर्छ । गाली, बेइजती, तथ्यहीन आक्षेप र आरोप लाग्ने हुनुहुँदैन । स्वस्थ तथा मर्यादित ढङ्गले आलोचना गर्दैमा कसैबाट डर, त्रास र धम्की आयो भने कानुनी उपचार पनि खोज्न सकिन्छ तर व्यक्तिगत आरोप, गालीगलौज तथा कसैको चरित्र हत्या गर्ने खालको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । पछिल्लो समयमा निकै आक्रामक तथा आपत्तिजनक सामग्री सोसल मिडियामा देख्न पाइन्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त राख्ने पहिलो जिम्मेवारी यसका प्रयोगकर्ताको नै हो । यसो गर्न सकेमा सरकारी निकायबाट कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप भएमा एकताबद्ध ढङ्गले लड्न सकिन्छ ।
सोसल मिडियाको दुरूपयोग कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन । यस्तो कार्य भएमा सरकारी निकायलाई सोसल मिडिया नियन्त्रण गर्ने आधार बन्ने गर्छ । सोसल मिडियालाई नियमन गर्ने बहानामा सरकारले बिस्तारै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यसैले आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको संरक्षण गर्ने ठूलो जिम्मेवारी यसका प्रयोगकर्ताको नै हो । राज्यका निकायलाई हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने बहाना कुनै पनि हालतमा दिनुहुन्न ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना