नेपालको रेल ‘कूटनीति’

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

प्रधानमन्त्री के पी ओली मित्रराष्ट्र चीनको छ दिने भ्रमण गरी स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले भारतको पनि भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यी दुवै छिमेकी भ्रमणको लाभ स्वदेशले कहिले र कसरी पाउला, यो हेर्न त सुदूर भविष्य कुर्नु पर्नेछ । तर यी दुवै भ्रमणको सन्दर्भ विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा कुरा समान पाउन सकिन्छ, त्यो हो, सम्भवतः हाम्रा प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझेर दुवै छिमेकीले रेल सपनाको बेलुनमा हावा हाल्नु । सपना, यस कारण पनि कि यसबारे सहजै पत्याइहाल्ने आधारहरू सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । अझ दु्रत गतिको रेल । भारतमै दु्रत गतिको रेल अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । विश्वमा दु्रत गतिको रेलको सबैभन्दा लामो सञ्जाल (२५ हजार किलोमिटर) रहेको चीनमै पनि यो रेलको अधिकांश हिस्सा मैदानी इलाकामा अवस्थित छ ।
प्रधानमन्त्रीको दुवै देशको भ्रमणका सन्दर्भमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको रेल्वे निर्माणको कुरा गर्दा दुई प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ । पहिलो, दुवै छिमेकीले काठमाडौँलाई नै किन केन्द्र बनाउन खोजेका हुन् ? र दोस्रो, दुवै देशबाट काठमाडौँमा रेल प्रवेश गराउने हो भने यहाँसम्मका उकाली ओराली कसरी छिचोल्ने होला ? यसको उत्तर खोजिनु पर्छ । यसो भन्दैमा सपना देख्नै हुँदैन, देख्नै पाइँदैन भन्ने होइन । वास्तवमा सपना भनेको सोचको प्रकटीकरण हो । आधारमा अडिएका सोचले कार्यान्वयन हुने क्षमता राख्दछन् र यो अवस्थामा सपना साकार हुने कुरा स्वीकारिन्छ । तर आधारहीन सोचहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैन र ती फगत सपनामा मात्र सीमित हुन्छन् ।
माथि चर्चा गरिएको सन्दर्भलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा रेल कुद्नै सक्दैन भन्ने अड्कल गर्नु नकारात्मक धारणा आत्मसात् गरेको ठहरिन सक्छ । तर नेपालमा रेल, त्यो पनि दु्रत गतिको रेल, जसको निर्माणमा प्रति किलोमिटर तीन अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ, कुद्ने हो भने त्यसको निर्माण कसरी सम्भव हुन सक्छ ? लगानी कसरी जुट्छ ? के नेपाली लगानीमा यस्तो रेलको निर्माण सम्भव छ ? जस्ता प्रश्नको उत्तर जान्न पाएर खुसी हुन पाउने अधिकार नागरिकलाई छ । सरकारले नागरिकको जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौँ र भारत भ्रमणका क्रममा वीरगन्ज–काठमाडौँ रेल गुडाउनेसम्बन्धी समझदारी भएको छ र यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ । स्मरण रहोस, सम्भाव्यता अध्ययनको अर्थ काम फत्ते भएको भन्ने मान्न सकिँदैन । अध्ययनपछि रेल गुड्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि आउन सक्दछ तर यस क्रममा थुप्रै करोड रकमहरू खर्च भइसकेको हुनेछ । यो सम्भाव्यता अध्ययनअघि हाल चर्चामा रहेका यी दुवै रेल्वे लाइनको निर्माण र सञ्चालन खर्च र अन्य वैकल्पिक रुटहरूमा रेल्वे निर्माण र सञ्चालन खर्चबारेको तुलनात्मक अध्ययन हुनु आवश्यक छ । मुलुकका लागि जुन मार्ग उचित हुन्छन्, जो कम खर्चिलो हुन्छ र जसले देशका बढी जनसंख्यालाई लाभ प्रदान गर्न सक्दछ ती मार्गमा रेल्वेको विस्तारको नीति लिइनुपर्छ । चिनियाँ रेलकै कुरा गर्ने हो भने केरुङको सट्टा किमाथाङ्काबारे किन सोच्न सकिँदैन ? विज्ञका अनुसार चिनियाँ रेल नेपाल भित्र्याउन केरुङको सट्टा किमाथाङ्काको भूगोल सहज हुन्छ । यसले बढी मानव वस्तीलाई समेट्ने सम्भावनाको विकास हुन सक्छ ।
अहिले आगामी सात वर्षमा करिब एक सय किलोमिटर लम्बाइको केरुङ–काठमाडौँ रेल बन्ने परिकल्पना गरिएको छ । ठीक छ, विश्वास गरौँ यही समयमा यही मार्ग भएर चिनियाँ रेल काठमाडौँ आउला । यस्तै यही अवधिमा रक्सोलबाट वीरगन्ज हुँदै भारतीय रेल पनि काठमाडाँै आउला । यो दुवै रेलले चीन र भारतलाई त जोड्ला तर के नेपाललाई जोड्न सक्ला ? यो दुवै रेलबाट नेपालको जनसंख्याको सानो अंश मात्र लाभान्वित हुने निश्चित छ । यस्तै यो दुवै रेल्वेको निर्माणमा लाग्ने खर्च कसरी जुटाउने र निर्माणपछि यो मालबाहक रेलको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै योजना छ हामीसँग ? चीन र भारतबाट नेपाल आउने यो रेलको स्वामित्व कसको हुने ? सञ्चालन प्रक्रिया कसरी निर्धारित हुने ? मालबाहक डब्बाहरू जोडिएका रेलबाट काठमाडौँसम्म चिनियाँ र भारतीय सामान प्रशस्त (अहिलेको भन्दा निकै बढी) भित्रिने सम्भावनाको विकास त हुनेछ तर रेलका ती डब्बामा कुन नेपाली सामान भरेर छिमेकी दुवै देशतर्फ पठाउने
हो ? यसबारे आवश्यक रणनीति अहिलेदेखि नै बनाउनु आवश्यक छ ।
यसैगरी, नेपालजस्तै भूगोल भएका विश्वका अन्य देशहरूमा रेलको अवस्था कस्तो छ ? ती देशहरूमा रेल बढी सफल छ कि सडक यातायात ? त्यसबारे अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । नेपालका सन्दर्भमा एउटा कुरा निकै विचारणीय छ, हाम्रा दुवै छिमेकी विश्वका उदाउँदा ठूला अर्थतन्त्र हुन् । यी दुवै देश विविध सामग्रीका उत्पादक देश हुन् । नेपालले हालसम्म उत्पादन र विश्व बजारमा उपस्थितिका सन्दर्भमा कुनै पहिचान निर्माण गर्न सकेको छैन । यी दुवै देश उत्पादक भएकैले व्यापारी पनि हुन् । आफ्ना सामग्रीका लागि बजार खोज्नु स्वाभाविक हो । भोलि दुवै तर्फको रेल काठमाडौँसम्म आइहालेछ भने पनि ती रेल छोटो बाटो प्रयोग गर्दै विश्वका अन्य देशको यात्रातर्फ केन्द्रित नहोला भन्न सकिन्न । यस अवस्थामा नेपाल र खास गरी काठमाडाँै बाटामा मात्र सीमित हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तोमा त्यस्तो मालबाहक रेलको उपयोगिता नेपालका लागि के हुन सक्छ ? विचारणीय छ । बरु यसको साटो अधिकतम नेपाली जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी मालबाहक र यात्रुबाहक रेलको निर्माणमा जुट्नु बढी युक्तिसंगत हुनेछ ।
वास्तवमा यो एक प्रकारको कूटनीति पनि हो । नेपालले विगतको लामो समय पानी–बिजुली कूटनीतिमा खर्चियो । निकै वर्षसम्म नेपालको जलविद्युत्् (बिजुली) दुवै छिमेकी देशका लागि आकर्षणको विषय बनिरह्यो र नेपालले घोषित अघोषित रूपमा बिजुलीलाई कूटनीतिको माध्यम बनायो या बनाउने प्रयास ग¥यो । निकै वर्षसम्म नेपालले यही बिजुलीका नाममा दुवै छिमकीलाई सन्तुलित बनाउने असफल प्रयास गरिरह्यो । परिणामस्वरूप अपार जलशक्तिको विकास न त नेपाल स्वयंले गर्न सक्यो न त अरुलाई विकास गर्न दिएर त्यसको लाभ नै आफूले लिन सक्यो । अहिले दुवै छिमेकी आणविक विद्युत्को विकासमा जुटेका छन् । अब पानी वा बिजुली कूटनीतिको उपादेयता सकिएको छ । यस्तोमा रेल पनि एक कूटनीतिबाहेक अर्को केही नहुन सक्छ । तर यो प्रमाणित हुन केही समय लाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः दुवै छिमेकीको व्यावसायिक मनोवृत्तिको राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ । यस आधारमा दुवै छिमेकीले छोटो बाटोबाट विश्वभर विस्तार हुने सोच राखेको विश्लेषण प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सिल्क रोड र वेल्ट रोड इनिसिएटिभ (विआरआई) र नेपालको मैदानी क्षेत्रसँग जोडिएको सीमावर्ती विदेशमा ठूला लामा सडकको उद्देश्य र अन्तर्यबारे राम्रै थाहा भएको हुनुपर्छ । यस्तोमा रेल कूटनीतिको महìव निकै बढेर जाने कुरामा शंका छैन । यस कूटनीतिका आधारमा जहाँ एकातिर पुनः दुवै छिमेकीलाई सन्तुलन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ नबन्ने रेलको प्रसङ्गलाई अर्को निर्वाचनमा पुनः मुद्दा बनाएर व्युँताउन सकिने सम्भावना रहन्छ । यस यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । रेल बन्नु हुँदैन भन्ने होइन, बन्नु पर्छ । तर रेलले नेपाली आवश्यकता पूरा गर्न सक्नु पर्छ । आफ्नोभन्दा अरुको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी रेलको निर्माण गर्ने सोच राखिन्छ भने त्यसलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना