राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण साउनमा

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, असार १६ गते । हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण साउनको तेस्रो सातादेखि आरम्भ हुने भएको छ । स्थापनाको ८ वर्षपछि राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णयानुसार छुट्टै निकायको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिलिपकुमार चापागाईले साउनको तेस्रो सातादेखि राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, परिचयपत्र वितरणका लागि सिंहदरबार र पाँचथरमा असार ५ गतेदेखि विवरण सङ्कलन तथा ‘डाटा इन्ट्री’ को काम भइरहेको छ । Rastriya Parichay patra
सिंहदरबार स्थित सबै मन्त्रालय र निकायहरूमा विवरण सङ्कलनको ढाँचा पठाई सकिएको तथा विवरण आउने क्रम जारी रहेको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत परिचयपत्र वितरणको सुभारम्भ सिंहदरबारबाट गरिने जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । यस चरण अन्तर्गत नै पाँचथरमा समेत परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।
परिचयपत्रमा व्यक्तिगत र जैविक (बायोमेट्रिक) गरी दुईवटा विवरण ‘इन्ट्री’ गरिने छ । व्यक्तिगत विवरण नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा तथा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको दश औंलाको छाप लिएर ‘इन्ट्री’ गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा व्यक्तिगत विवरण ‘इन्ट्री’ गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर जैविक विवरण ‘इन्ट्री’ गर्दै परिचयपत्र वितरण गरिने छ । अहिले ‘सिस्टम चेकिङ’ को काम भइरहेको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगद्वारा सङ्कलित विवरण प्रयोग गर्ने योजना बनाइए पनि ती विवरण अपूर्ण देखिएको भन्दै केन्द्रले आफैंले विवरण सङ्कलनको काम सुरु गरेको हो ।
आयोगद्धारा सङ्कलित तथ्याङ्कमा नागरिकको चारवटा औंलाको मात्र ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ लिइएको र तथ्याङ्कमा रहेको तस्विर स्पष्ट नभएकाले राष्ट्रिय परिचय–पत्रका लागि निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क काम लाग्न नसक्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको भनाइ छ । त्यसैले केन्द्रले राष्ट्रिय परिचय–पत्रका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको दशवटै औंलाको ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ लिनुपर्ने प्रावधान तय गरेको छ ।
परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरिटी फिचर’ (सुरक्षण चिह्न) बारे सरकारले निर्णय गरेसँगै परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो । २०७४ पुस १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ‘सेक्युरिटी फिचर’ बारे निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०७४ मङ्सिर ११ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षण चिह्नबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
कसैले नक्कल (कपी) गर्न नसकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ‘देखिन सकिने’ र ‘देखिन नसकिने’ (सिन र अनसिन) सुरक्षण चिह्न राख्नुपर्छ । ‘सेक्युरिटी फिचर’ बारे सरकारले निर्णय नगर्दा केही समयदेखि परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका सुरक्षण चिह्नसहित कम्पनीले कार्ड छाप्ने छन् ।
कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी फ्रान्सको मोर्फो कम्पनीले पाएको हो । सुरक्षण चिह्न जे पनि हुन सक्छ, सोबारे राज्यको उच्चस्तरीय निकाय र अधिकारीबाहेक अरु कसैलाई थाहा हुँदैन । अन्तिम प्रारुपसहित असारको अन्तिमसम्म कार्ड आइपुग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।
विसं.२०७१ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो परिचय–पत्रको नमूना र २०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद््ले ‘लेआउट’ पारित गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७४ भदौ १९ र २१ गतेको गृहमन्त्री स्तरीय बैठकले यस योजनाको ‘पाइलट’ को रूपमा पाँचथर जिल्लामा एक लाख दश हजार र सिंहदरबारभित्र सातहजार थान परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वितरण कार्य सुरु भएको पाँच वर्षभित्र १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई सो परिचय–पत्र उपलब्ध गराउने र त्यसपछि पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरेर जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति केन्द्रको छ । यस कार्डको आधारमा राज्यबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै अन्य कागजातहरू यसै कार्डको आधारमा निर्माण गर्न सकिने छ ।
कार्डको भित्री र बाहिरीपटि क्रमशः सगरमाथा र नेपालको मानचित्र अंकित हुनेछन् । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सगरमाथाको आधिकारिक तस्विर र नापी विभागले नेपालको मानचित्र उपलब्ध गराएको छ ।
दोस्रो चरणमा १५ जिल्ला, तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा बाँकी सबै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । केन्द्रका अनुसार, सुरुमा यो परिचयपत्रलाई ‘जी टु जी’ (सरकारदेखि सरकारसम्म) र त्यसपछि ‘जी टु सी’ (सरकारदेखि जनतासम्म¬) पु¥याइने नीति लिइएको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमिकमजोरीलाई समेत यो परिचयपत्रले हटाउने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक चापागाईले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका सबै नेपाली वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने मापदण्ड पुगेका सबैले यो राष्ट्रिय परिचयपत्र सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
चिप्स र युनिक कोडसहितको यो परिचयपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको हातका दशवटै आँैलाको प्रिन्ट, अनुहार तथा आँखाको माइक्रो स्केन जडित हुने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको आधिकारिक पहिचान खुलाउन यो परिचयपत्र अहिलेसम्मकै सबभन्दा भरपर्दो साधन सावित हुने विश्वास अधिकारीहरूको छ । यस कार्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको सानो तस्विर समेत अंकित हुनेछ ।
परिचय–पत्रमा हरेक नागरिकलाई नदोहरिने कोड नम्बर प्रदान गरिने तथा परिचय–पत्रमा हुने व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षित राखिने केन्द्रले जनाएको छ । यसअघि, एसियाका २०, युरोपका ३८, अफ्रिकाका पाँच र अमेरिकाका आठ राष्ट्रमा यस्तो कार्ड वितरण गरिसकिएको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमिकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (वायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड) उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो ।
त्यसैगरी, यो परिचयपत्रले व्यक्तिको राहदानी, जमीनको स्वामित्व, करदाता सूचना, आर्थिक कारोबारका विवरणलाई समेत प्रमाणित गर्ने बताइएको छ । यो परिचय–पत्रले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नुका साथै नेपाली, गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्कलाई एकिन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
कानुन नै बन्न बाँकी
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रकले राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अहिलेसम्म उक्त परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन नै बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको निर्माणबारे के हुँदैछ भन्ने जिज्ञासामा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनकोे मस्यौदा तयार भई कानुन मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त मस्यौदालाई कानून मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको हुनाले कानुनको अभावमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरणमा कुनै समस्या आउन सक्दैन तर कानुनको अभावमा यो परिचयपत्रको प्रयोग तथा उपयोगितामा कठिनाई आउन सक्दछ ।” नेपालको संविधानको धारा ५१ च (७) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना