प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित

sansad 1काठमाडौँ, असार १६ गते । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । तर, सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट पनि विनियोजन विधेयक पारित हुनुपर्नेछ । दुबै सदनबाट विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई खर्चको अख्तियारी प्राप्त हुनेछ । असार मसान्तसम्म दुबै सदनबाट विधेयक पारित भइसक्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो ।
बजेटको सैद्धान्तिक छलफल जेठ १७ गतेबाटसुरु भएको थियो । मन्त्रालयगत शीर्षकमा विनियोजन बजेटमाथि भने जेठ २७ बाट छलफल सुरु भएको थियो । मन्त्रालयत शीर्षकमा उठेका प्रश्नमा असार ८ गतेबाट जवाफ सुरु भएको थियो । शुक्रबार विधेयक पारित हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका निकायका शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२६ अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने व्यवस्था छ । माथिल्लो सभाले १५ दिनभित्र विधेयकबारे निर्णय लिनु पर्नेछ ।
खर्च कटौती प्रस्ताव अस्वीकार
विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि विभिन्न मन्त्रालय शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो । कुल २२ सांसदले विभिन्न मन्त्रालय शीर्षकमा प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भयो ।
संसदले अतहर कमाल मुसलमान, भरतकुमार शाह, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, पार्वता डिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, प्रमिला राई र प्रकाश रसाइलीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै, मीनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, लक्ष्मी परियार, सञ्जयकुमार गौतम, मीनबहादुर विश्कर्मा, मिनाक्षी झा, गगनकुमार थापा, भीमसेनदास प्रधानको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाले मीना पाण्डे, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल र अमरेशकुमार सिंहको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ ।
आश्रित विधेयक प्रस्तुत
विनियोजन विधेयक पारितसँगै प्रतिनिधिसभामा बजेटका अन्य तीन आश्रित विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत २२औँ संशोधन विधेयकमा विचार गरियोस्भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना