मौलिक हक कार्यान्वयन दर्जन कानुनका मस्यौदा अन्तिम चरणमा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार १७ गते । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी सबै कानुन बनिसक्नु पर्छ । र संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन पारितको समयसीमा छोट्टिदै गए पनि सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनमा एउटा पनि मौलिक हक कार्यान्वयनसम्वन्धि विधेयक पेस गरेको छैन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ३१ वटा मौलिक हकमध्ये १७ विषयमा हाल कायम रहेका मौजुदा कानुनबाटै हक प्रचलन सम्भव छ । अन्य १४ विषयमा भने कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसमध्ये करिव एक दर्जन मस्यौदा करिव अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
संविधान रहेका ३१ मौलिक हकमध्ये संवैधानिक उपचारको हक संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हक हनन् भए कानुनी उपचारको हक हो । अन्य हकमध्ये केही हक प्रचलनका लागि मौजुदा कानुन पर्याप्त भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । केही हक प्रचलनका लागि भने छुट्टै कानुन आवश्यक पर्नेछ ।
नेपाल कानुन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरु अहिले मस्यौदा निर्माणको चरणमा छन् । तर, संविधानले तोकेको समयसीमा छोटो भएका कारण विधेयक पर्याप्त छलफल र बहससहित दर्ता र अनुमोदन हुने अवस्था भने कम छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकार कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको भन्दै संविधानले तोकेको समयभित्र विधेयक पारित हुने बताउनुभयो । तामाङले भन्नुभयो ‘हामीले गर्नु पर्ने कामको तालिका बनाएका छौँ । संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र कानुन बन्छन् । केही विषयमा भएका कानुन पर्याप्त छन् ।’
मौजुृदा कानुन
मन्त्रालयका अनुसार संविधानको धारा ३४ मा रहेको श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था यसअघि पारित श्रम ऐन २०७४ बाटै सम्वोधन हुनेछ । यस्तै, धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई पनि भदौ १ गतेदेखि लागू हुने अपराध संहिता र अन्य विषयगत कानुनले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको निक्र्यौल छ ।
धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकलाई संघ संस्था खोल्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुन, भदौबाट लागू हुने देवानी संहिता, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लगायतका मौजुदा कानुनले नै समेट्ने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकसम्बन्धी नागरिकको अधिकार प्रचलनका लागि पनि नयाँ ऐन बन्ने छैन । कानुन मन्त्रालयले उक्त अधिकार प्रचलनका लागि हाल कायम रहेका अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयगत कानुनसँगै मुलुकी अपराध र देवानी संहिता पर्याप्त रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
न्याय सम्बन्धी हक पनि भदौबाट लागू हुने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मौजुदा न्याय प्रशासन ऐन र कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐनबाट सम्बोधन हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।
यस्तै, यातनाविरुद्धको हक पनि मुलुकी अपराध संहिताबाटै प्रचलित हुने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ । अपराध संहितामा पहिलोपटक यातनालाई नेपाल कानुनमा कसुर परिभाषित गरिएको छ ।
निवारक नजरबन्दको हक प्रचलनका लागि भने मौजुदा सार्वजनिक सुरक्षाको हकसहित एक नयाँ विधेयक मस्यौदा चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा तथा सुव्यवस्था सम्बधी विधेयक मस्यौदा गरिरहेको छ । सम्पत्तिको हक सम्बन्धी मौलिक हक भदौबाट लागू हुने देवानी र फौजदारी संहितासहित प्रचलित प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन, पेटेन्ट डिजाईन र ट्रेडमार्क सम्बन्धी ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन पर्याप्त हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, शोषणविरुद्धको हक र भाषा तथा संस्कृतिको हकका लागि थप नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि मुलुकी देवानी र अपराध संहिता कार्यान्वयन भएपछि नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने छैन । यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबाटै सूचनाको हक प्रचलित हुनेछ । भने, शोषणाविरुद्धको हकका लागि मुलुकी अपराध संहिता लागू हुनु पर्नेछ ।
यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐनबाट शोषणाविरुद्धको हक प्रचलनमा आउनेछ । भाषा सम्बन्धी सम शिक्षा सम्बन्धी कानुन, र मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनबाट प्रचलनमा आउने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
यस्तै संविधानको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी हकका लागि मौजुदा विषयगत कानुन पर्याप्त रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हकका लागि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन र मुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयन पर्याप्त हुने मन्त्रालयको निश्कर्ष छ । देश निकालाविरुद्धको हक प्रचलनका लागि पनि मौजुदा कानुन पर्याप्त रहेको मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
कहाँ चाहियो नयाँ कानुन
मौजुदा कानुनले हक प्रचलनमा नआउने मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा भइरहेका छन् । नेपाल कानुन आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । अपराध पीडितको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक, वालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र उपभोक्ताको हक सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेका छन् ।
यस्तै केही प्रचलित ऐन संशोधन र केही नयाँ विषयमा पनि अध्ययन भइरहेका छन् । छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको ऐन संशोधनको मस्यौदा भइरहेको छ । यस्तै, स्वच्छ वातावरणको हकको कानुन तर्जुमाका लागि मस्यौदा भइरहेको छ । आधारभूत स्वास्य सेवा प्राप्त गर्ने हकका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना