चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा संशोधनसहित विधेयक प्रस्ताव

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार १८ गते । सरकार आफैँले जारी गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका मूलभूत प्रावधान परिवर्तन गर्दै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । आइतबार नै विधेयक पारितको समेत तयारी भए पनि परिमार्जित विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे प्रमुख विपक्षी दलले फरक मत राखेपछि अघि बढ्न सकेन । सरकारले यसअघिको अध्यादेशमा रहेका प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफामा परिवर्तन गरेको छ । यसअघि चिकिस्ता शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझावअनुसार अध्यादेशमा समेटिएका धेरै प्रावधान फेरिएका छन् ।

अध्यादेशको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने शव्दावली समेटिएको थियो । तर, सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । अध्यादेशमा यसअघि समेटिएको एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, दश वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायतका व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाइएको छ । यसअघि अध्यादेशको दफा १३९७० ले काठमाडाँैं, ललितपुर र भक्तपुरमा दश वर्षसम्म मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकले नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशमा विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर, विधेयकमा भने जनसंख्याको उपलब्धता, सामाजिक न्याय समेतलाई विचार गरी एक जिल्लामा एकभन्दा बढी कलेजको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको हकमा बढीमा तीन वर्ष तोकिएको क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सेवाको शर्त अनुसार सुगममा भए तीन वर्ष र दुर्गममा भए दुई वर्ष सेवा गर्नु पर्नेछ । शर्त पालना नगरेमा शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीका तर्फबाट तिरेको रकमको दोब्बरसम्म रकम असुल गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ । अध्यादेशले भने सुगममा तीन र दुर्गममा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

विधेयक अनुसार विद्यार्थी पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक/एक सय शैय्याको अस्पताल नभएको अवस्थामा कलेज सञ्चालनको आशयपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार २१ गतेभित्र पारित भइसक्नु पर्नेछ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनरत डा। केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार २०७४ असोजमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पनि समयमै प्रतिस्थापन दर्ता नभएका कारण अध्यादेशलाई नै निरन्तरता दिइएको थियो । चालु अधिवेशन सुरु भइ विधेयक पारित भइसक्नु पर्ने अन्तिम समयमा शुक्रबार विधेयक पेस भएको हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना