चिकित्सा शिक्षा ऐन नियमित प्रक्रियाबाट

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार १९ गते । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निस्क्रिय हुने निश्चित भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाइरहेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ दलबीच भएको समझदारीअनुसार अब नयाँ विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट नै आउनेछ । यसअघि फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने गरी सरकारले गत शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
आइतबार सभामुखसहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलहरूबीच नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउने सहमति भएको हो । सहमतिसँगै दुई दिनपछि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश निस्क्रिय हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार २१ भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट ल्याइने बताउनुभयो । गुरुङले भन्नुभयो ‘फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक अघि बढाउन प्रतिपक्षका साथीहरु मान्नुभएन, अब नियमित प्रक्रियाबाट नै पारित हुन्छ ।’
यस्तै, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नियमित प्रक्रियामा विधेयक पारित गर्नेमा सहमति भएको बताउनुभयो । भुसालले भन्नुभयो ‘नियमित प्रक्रियाबाट नै विधेयक पारितको सहमति भएको छ । अध्यादेश भने अब निस्क्रिय हुन्छ ।’
आन्दोलतरत डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७४ कात्तिक २४ गते अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेश सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको थियो ।
सदनले अनुमोदन गरेको अध्यादेश संवैधानिक समय सीमाभित्र प्रतिस्थापित नभएपछि पुनः अध्यादेशबाटै वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको थियो । २०७४ चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले पुनः चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । चिकित्सासँगै अन्य दुई अध्यादेश पनि जारी भएका थिए ।
के छ प्रतिस्थापन विधेयकमा
सरकारले अन्तिम समयमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा यसअघि अध्यादेशले अगाडि सारेका धेरै विषय परिमार्जन गरेको छ । विधेयकले प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारा परिमार्जन गरेको छ ।
अध्यादेशमा यसअघि समेटिएको एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, दश वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायतका व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाइएको छ । विधेयकले नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशमा विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर, विधेयकमा भने जनसङ्ख्याको उपलब्धता, सामाजिक न्याय समेतलाई विचार गरी एक जिल्लामा एकभन्दा बढी कलेजलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको हकमा बढीमा तीन वर्ष तोकिएको क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले भने सुगममा तीन र दुर्गममा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना