पुँजीको उपयोग

suresh  pranjaliसुरेश प्राञ्जली

 

नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुलुक यतिखेर राजनीतिक रूपले स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको छ । परिणामतः निजी र बाह्य लगानी वातावरणको सम्भावनासमेत बढेर गएको देखिएको छ । विकास अर्थतन्त्रको सवालमा नेपाल यस्तो मोडमा आइपुगेको छ कि वैदेशिक लगानी नै नेपालका लागि आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात क्षमताको विस्तारमा रणनीतिक औजार बन्नसक्छ । सँगै, नेपालको सीमित गार्हस्थ बचत तथा बढ्दो आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने भरपर्दो माध्यम पनि विकास सहायता र लगानी नै देखिन्छ । समस्याको रूपमा, पछिल्लो पटक नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको पुँजी अभावको पूर्ति नगरी सरकारले अघि सारेका विकासका पूर्वाधार खडा हुन नसक्ने देखिन्छ ।
नेपालको गतिहीन तथा सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्नकै लागि दाताद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको वैदेशिक लगानी भिœयाउने र त्यसको मौद्रिक मूल्य हासिल गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो । लगानी सुरक्षणको अभावले प्रतिबद्धता गरिएको लगानीसमेत भिœयाउन नसकेको विगत छ । त्यसो त, वर्तमान सरकारले वैदेशिक सहायताको प्रवद्र्धनका लागि अधिक चासो देखाएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । यसैबीच, ‘वैदेशिक सहायता नीति, २०५९’ लाई प्रतिस्थापन गरेर ‘विकास सहायता नीति, २०७१’ तथा ‘विदेशी लगानी नीति, २०७१’ पनि तर्जूमा भइसकेको छ, जसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायताको नतिजामुखी उपयोग गर्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उत्पादनशीलता हासिल गर्ने हो । सँगै, विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग र नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप र क्षमतालाई औजार बनाएर नेपालमा लगानी भिœयाउन सकिने सम्भावना पनि पर्याप्त छ । सँगै, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सवाल कर प्रणालीमा हेरफेर र सामयिक सुधार पनि हो ।
नेपालले दुई छिमेकी मुलुकसित पनि अधिक फाइदा लिन सक्नुपर्छ । आर्थिक रूपले चीन विश्वको महाशक्ति बनिसकेको छ र ऊसँगको सहाकार्य नेपालको विकासका लागि बढी नतिजामूलक बन्न सक्छ । नेपालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाएर त्यसको विकास प्रभावकारिता हासिल गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालको आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक लगायतका कारणले वैदेशिक पुँजी पर्याप्त भित्रिन पनि नसकेको अवस्था छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७२÷७३ ले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा रु. ३६ अर्ब ३७ करोड वैदेशिक अनुदानका रूपमा नेपाल भित्रिएको जनाएको छ, अबका दिनमा यो दरमा सुधार गरिनु पर्ने नै हुन्छ ।
कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक अनुदान वा सहायता अपरिहार्यताको थालनी सन् १९५२ बाट भएको हो, जसले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको सार्थकता खोज्न सकेको खण्डमा त्यसले प्रभावकारिता हासिल गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसका लागि लगानीलाई व्यवस्थित पार्ने कदमको रूपमा नेपालले ‘पेरिस डिक्लेरेसन’, ‘आक्रा कार्ययोजना’ का साथै ‘बुसान प्रतिबद्धता’ को मर्मलाई थप गतिशील तुल्याउनुपर्ने हुन्छ । यतिबेलाको लगानी अन्तर पूर्तिका लागि भने कुनै पनि अवस्थामा विदेशी पँुजीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि चाहिने नीतिगत सबलताको अवस्था तथा लगानी सुरक्षणको आधार सुनिश्चितामा राज्य चनाखो बन्नै पर्छ । विद्यमान आर्थिक नीतिगत पाटो केलाउँदा, सरकारको लगानी भिœयाउने नीतिगत पाटो सबल बन्नुपर्छ ताकि नेपाल भित्रिएका विकास सहायता र अन्य लगानीको सही परिचालनमा प्रभावकारिता बढाउन सकियोस् ।
पछिल्लो समय विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका विकास साझेदारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको बहुपक्षीय सहायताको दायरा तन्काउने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । अमेरिकाको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स् (एमसीसी)’ ले नेपाललाई ‘थ्रेसहोल्ड’ बाट स्तरोन्नति गरेर ‘कम्प्याक्ट’ मा उकालेको थियो, जसले नेपालमा वैदेशिक सहायताको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जनाउँछ । केही हदसम्म उदार आर्थिक नीति आत्मसात गरेको नेपाललाई वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना भएर पनि द्वन्द्वोत्तर राजनीतिको तार्किक व्यवस्थापनमा सरकार सफल हुन सकेको थिएन । अब त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अब नयाँ तरिका र रणनीतिसहित नीतिगत, संरचनागत र समन्वयतात्मक पहलकदमीमार्फत देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको सही सदुपयोगको अवस्थाको सुनिश्चिता अपरिहार्य छ । यसैबीच, नेपालको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा विकास साझेदार मुलुकका स्वार्थ हावी हुँदै आएको परम्परालाई समेत अन्त्य गरिनु पर्ने हुन्छ । किनभने, विकासका नतिजाउपर सरकार र दाता राष्ट्रसमेतको सामूहिक तथा संयुक्त उत्तरदायित्व बहन गर्ने अभ्यास भएन भने नतिजा शून्यतर्फ जान्छ ।
विविध कारणवश नेपालले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा छनोटपूर्ण तबरबाट विदेशी पुँजी वा सहायता उपयोग गर्न सकेको छैन । त्यसको पछाडि परिचालनको ढाँचा निर्माण र कार्यक्रममा आधारित प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ सरकारी संयन्त्रको निष्क्रियता जिम्मेवार छ । ‘जनरल बजेटरी ढाँचा’ लाई सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सँगै, राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेका वैदेशिक सहायतालाई अस्वीकार गर्ने नीतिगत प्रावधानलाई सरकारले राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन जरुरी छ । त्यसो गर्नबाट चुकेको खण्डमा पूर्वाधारमा लगानी बढाएर नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा उकाल्ने र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य निरर्थक बन्नेछ । यहाँनेर, सरकारले विकास सहायताको खण्डीकरणलाई रोक्नु आवश्यक छ । साथै, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सरकार चनाखो बन्न सकेको खण्डमा मात्रै वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्ने हो र त्यसका लागि राष्ट्रिय नतिजा ढाँचा कस्तो हुने भन्ने सवालमा सरकार स्पष्ट बन्नु अपरिहार्य छ ।
पूर्वाधार विकासदेखि लगानी सदुपयोगसम्मको ‘ग्राफ’ मा हामी खुम्चिनुको पछाडि धेरै कारण छन् । जसमध्ये क्षेत्रगत तहका आवश्यकताको पहिचान तथा सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमको टुङ्गोविना नै सहायता परिचालन हुने अभ्यास छ, यो अक्षमतापूर्ण अभ्यास हो । पारस्परिक जवाफदेहितालाई यथार्थमा लागू गर्न नसक्नु अनि राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग विकास सहायताको लय मिलाउन नसक्नु पनि विकास सहायताको प्रभावकारिता हासिल गर्न नसक्नु नै हो । फितलो अवस्थामा रहेको मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले पनि आन्तरिक क्षमतामा बढोत्तरी हुन सघाएको छैन । त्यसो त सरकारले निजी क्षेत्रसँग रणनीतिक सहकार्य गर्न नसक्नुका साथै प्रशासकीय संस्थागत क्षमता तथा बढ्दो ‘ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म’ पनि उस्तै समस्यापूर्ण छ ।
तसर्थ, नेपालले अबको बदलिँदो सन्दर्भमा विकास नतिजालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वैदेशिक लगानी परिचालनसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सबलीकरण र प्रक्रियागत सुधारतर्फ कदम चालिहाल्नुपर्छ । गत जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको मर्म हासिल गर्नका लागि सहायताको रणनीतिक परिचालन जरुरी छ । दाताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका लगानीबाहेक थप आकर्षण गर्नका लागि निश्चित समयका लागि ‘ट्याक्स होलिडे’ को अवधारणाको बारेमा पनि एकपटक सोच्नु रणनीतिक हुनसक्छ । त्यसबाहेक, विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रावधानमा बढी जोड दिएर निर्यात प्रवद्र्धन र विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याएर वैदेशिक पुँजीको प्रवद्र्धनमा रणनीतिक आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना