सङ्क्रमणकालीन न्याय

khimlal devkotaखिमलाल देवकोटा

 

नेपालमा राज्य गणतान्त्रिक र जनता लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि विगत अढाई सय वर्षदेखि सशस्त्र र निःशस्त्र सङ्घर्षहरू भइरहे । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी मान्यता नेपाली राजनीतिका सूत्रहरू नै बने । दश वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा हजारौँको शहादत भयो भने सयौँ बेपत्ता छन् । यद्यपि, यतिबेला हामी द्वन्द्वोत्तर अवधिमा छौँ । सशस्त्र सङ्घर्ष थालनी गरेको २२ वर्ष बित्यो भने सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गर्न शान्ति सम्झौता गरिएको १२ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा जमीन, राजनीति वा फौजी माथिल्लो तहमा द्वन्द्वको खास उदाहरणीय कुनै अवशेष बाँकी छैन । लगभग सबैको एक ढंगको समाधान पनि भइसक्यो, बाँकी केही मामलाका बारेमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा समाधान गर्ने गरी बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेर काम गरिरहेका छन् । आरम्भमा दुई वर्षका लागि गठन गरिएका यी आयोगको म्याद थप्दै जाँदा अहिले चौथो वर्षमा यी कार्यरत छन् । आयोगहरूको काम गराइको शैलीका कारणले हो वा विषयलाई हल्का ढंगले लिएका कारणले वा खेतीपातीका निम्ति हो आज जटिल बन्दैछ । यो परिवेशमा हाम्रा सामु केही यक्ष प्रश्न छन् जसलाई अनुत्तरित प्रश्नका रूपमा पनि ग्रहण गर्न थालिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन मामलाको मर्म
द्वन्द्वको समाधान गर्ने तरिका भनेको द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा एक पक्षले एकलौटी रूपमा विजय हासिल गर्ने र हार्ने पक्षलाई द्वन्द्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेर जित्ने पक्ष रजाइँ गरेर बस्ने पहिलो रहेछ भने कसैले पनि विजय हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा दुवै पक्षको सहमतिमा ‘वीन वीन’ मान्यताका आधारमा सम्झौता गर्ने र सो सम्झौताको अक्षरशः पालना गरेर देश, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई विश्वासमा लिने दोस्रो तरिका रहेछ । द्वन्द्वरत करिब चालीस जति देशमा यसको अभ्यास भए पनि नक्कल गर्न मिल्ने सफलताको उदाहरण कतै छैन । सत्य भने बापत सजाय गर्ने कुराले कहीँ पनि सत्य स्थापित भएको छैन । सत्य भन्न उत्प्रेरित गर्ने कुराले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूतिका लागि ठाउँ दिनेछ । सत्य पनि भन् सो बापत तँलाई सजाय गर्छु भन्दा कहीँ कतै सत्य स्थापित नभएको अनुभव प्रायः सबैको छ ।
नेपालको सन्दर्भ त सम्झौताद्वारा बाँकी काम सम्पन्न गर्दै गएको अवस्था हो भने दुनियामा सँगालिएका अनुभव नेपालका लागि पनि काम लाग्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि जरुरी छ । नेपाली द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोहीका बीचमा द्वन्द्व भएको भए पनि राज्य र विद्रोही दुवै पक्षमा सहमतिमा सम्झौता गरेका हुनाले सो सम्झौताको अक्षरशः पालना यतिबेलाको चासोको विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म पनि त्यही हो । सत्यको खोजी गर्ने र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने उद्देश्य परिपूर्ति गर्नु नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्यता
सत्यको खोजी गर्ने, पीडित पक्षलाई परिपूरण दिलाउने, द्वन्द्वको समेत उल्लङ्घन हुने गरी द्वन्द्वको मान्यता बाहिर गएर गरिएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई छानबिन गरी प्राप्त प्रमाणका आधारमा न्यायका निम्ति सक्षम अदालतमा उभ्याउने र भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्यता हुन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायका चार खम्बाको परिपालना भए नभएको बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत चासोकासाथ हेरिने भएका कारणले यसको परिपालना अपरिहार्य छ । प्रस्ट हुन जरुरी छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय नियमित फौजदारी मामला हैन, यो विल्कुल फरक हुन्छ । यो पनि प्रस्ट हुन पर्छ कि यो मामला राजनीतिक मामला हो र यसको समाधानको तौर तरिका पनि राजनीतिक नै हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायले सत्यको अन्वेषण गर्ने तथ्य स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । स्थापित तथ्यका आधारमा भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने र द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई यथोचित परिपूरण मार्फत द्वन्द्वका घाउमा मलमपट्टी लगाउने काम गर्नु जरुरी छ । यसैगरी छानिएका केही घटनाहरू जसमा द्वन्द्वको कुने कारण जोडिँदैन वा द्वन्द्वका कारणले पनि सो काम त्यही तरिकाले गर्न जरुरी थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुगी मुद्दा चलाउन आवश्यक छ भन्ने सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूलाई तथ्यका आधारमा लागेर सिफारिस गरेमा त्यस्ता मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्ने काम गरिन्छ । त्यसरी न्याय निरूपण गर्दा पनि नियमित अदालतको हैन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यता पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यताका आधारमा प्रदान गरिने हरेक न्याय संक्रमणकालीन न्याय हुन् ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपालको द्वन्द्व समाधानको थालनी शान्ति सम्झौताबाट भएको हो । शान्ति सम्झौताका आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान, सोही संविधानका आधारमा बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाधान गर्न गठित संयन्त्रहरूका काम कारबाही यही मर्मका आधारमा हुन जरुरी छ । शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको कार्यादेश भनेको सत्य स्थापित गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने नै हो । यसै कामका लागि गठित आयोगहरूको निरन्तरताका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको र सो अध्यादेश अनुमोदनको चरणमा छ । अर्कोतिर उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक निकट भविष्यमा संसद्मा प्रवेश गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको द्वन्द्वमा भएका हजारौँ घटनाहरूको उजुरी छ । तर अधिकांश मामलामा स्थानीय तहमा समेत मेलमिलाप गरी ती खाटा बसेका घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउने काम पनि भइसकेको छ । ती मामलाहरूलाई कुनै पनि बाहानामा कोट्याउनु पर्दैन । आवश्यक त बेपत्ताहरूको स्थिति पत्ता लगाउने र सार्वजनिक गर्ने (जुन काम ६० दिनमा गर्ने भनी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको थियो), तत्कालीन घटनालाई लिएर विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको निकास खोज्ने कुरा प्राथमिकताका विषय बन्नुपर्छ । द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य पहिचान र तथ्य स्थापित गर्ने, पुष्टि भएका घटनाहरूमा पीडितलाई परिूुरण, दोषीहरूलाई मुद्दा चलाउने र अब यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर सुनिश्चित गर्ने कुरा नेपालका सन्दर्भमा बाँकी रहेका छन् ।
अब गर्नैपर्ने काम
अब आयोगहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न प¥यो । सोका लागि आयोग गठनको आधार बनेको कानुनको समसामयिक संशोधनको माध्यमबाट वा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकको माध्यमबाट प्रभावकारी कानुनको खाँचो पूरा गर्न प¥यो । द्वन्द्व कसैको रहर थिएन, कसैले पनि द्वन्द्वलाई व्यापार बनाउन हुँदैन भन्ने पनि साझा निष्कर्षको कुरा बन्नेछ । यसो हो भने सबै सरोकारवाला अब बहस, विवाद र छलफल मात्रै होइन, निकास खोज्न लाग्नुप¥यो । यो राजनीतिक प्रक्रिया भएको कारणले राजनीतिक तहमा उच्चस्तरको तयारी गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहको एकरूप समझदारी, सरोकारवालाहरूबीच विश्वास आर्जन, मेलमिलाप भइसकेका मामलाहरूलाई नउल्झाउने र सुल्झिन बाँकी मामलाहरूलाई सुल्झाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट ‘बार्गेनिङ्ग’ हैन, सकारात्मक सहयोग जुटाउने काम आजको आवश्यकता हो । उपयुक्त कानुनको उपलब्धतापछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगहरूले तत्परता देखाउन आवश्यक छ । यसो भएन भने फेरि पनि समाधान फेला पर्न कठिन हुनेछ ।
आजसम्म यो मामला नसुल्झिनुको कारण भनेको राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्ने, बने पनि राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित ‘बार्गेनिड चिप्स’ को रूपमा प्रयोग गर्ने, आयोगहरू गुरुत्तर दायित्व बहन गर्ने बोधभन्दा पनि सामान्य जागिर खाने ठाउँका रूपमा परिणत हुने, सरोकारवालाहरू कहिले कसको र कहिले कसको हतियार बन्दै मामला सल्टाउन नदिने, द्वन्द्वका नाममा खेती गर्नेहरू आफ्नो व्यापार बढाउने धन्दामा व्यस्त रहने र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू यो वा त्यो बाहानामा मामला सल्टाउन सहयोग हैन बाधक बनिदिने गरेका कारणले यो समस्या आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । आजको नेतृत्व सत्ताधारी र प्रतिपक्ष एक मतकासाथ यो मामला सल्टाउन लागेका केही प्रतिबद्धताहरू र तिनका सकारात्मक संकेतहरू देखापरेका छन् । यो अवसरको सदुपयोग गर्न सरोकारवालाहरू दत्तचित्त भई लाग्न सक्दा नै सबैको हितमा हुने तथ्य बिर्सन हुँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना