चुलिँदो व्यापार घाटा (सम्पादकीय)

 

नेपालको व्यापार घाटा चिन्ताजनक ढङ्गले बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा १० खर्ब ३२ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा कुल निर्यात ७४ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ रहँदा आयात भने ११ खर्ब छ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निर्यात १० प्रतिशतले बढ्दा आयात २४ प्रतिशतले बढेको छ । यो दरमा व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । हाम्रो कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातको हिस्सा ९४ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा छ प्रतिशत मात्रै छ । यो तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्थिति लामो समयदेखि खस्कँदै आएको हो । आ.व. २०६१÷६२ मा कुल व्यापारमा वस्तु निर्यातको हिस्सा २८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा २०७३÷७४ सम्ममा घटेर करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ । यसै अवधिमा वस्तु निर्यात–आयात अनुपात ३९ प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झरेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा औसत निर्यात वृद्धि दर ०.५ प्रतिशत र आयात वृद्धि दर १७ प्रतिशतको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर भौतिक पूर्वाधार र लगानीको वातावरण लगायतका संरचनागत समस्याले गर्दा वस्तु निर्यात वृद्धि दर अपेक्षित गतिमा बढ्न नसकेको हो । तर आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता, सरकारी खर्चमा वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएकाले आयातको परिणाम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा एक खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको इन्धन आयात भएको छ जुन नेपालको कुल निर्यातभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । कफी, चिया, हस्तकलाका सामान, ऊनी गलैँचा, तयारी पोशाक निर्यातको सूचीमा सबभन्दा माथि रहेका वस्तु हुन् । बढ्दो आयातको आँकडाले अर्थतन्त्र परनिर्भर रहेको सङ्केत गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन क्षमताको वृद्धि हुन नसक्दा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक र आर्थिक वातावरणमा सुधार आइरहेको भए पनि त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अझै नदेखिनु चिन्ताको विषय हो । स्वदेशी उत्पादन न्यून हुनु, आवश्यक वस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ ध्यान नजानु, उत्पादन भएका वस्तु निर्यात हुन नसक्नु, आयातित वस्तुमै उपभोक्ताको रुचि हुनु आदि कारणले आयात उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको हो । यसले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भएका सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएको यो प्रतिकूल अवस्थाबाट पार पाउन वर्तमान सरकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा जोड दिएको छ भने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आयात घटाउने निर्यात बढाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नसक्छ । तर यो मात्रै पर्याप्त हुन्न । आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा ध्यान जानुपर्छ । आन्तरिक रूपमा उपयुक्त औद्योगिक वातावरण, लगानीको वातावरण र भौतिक पूर्वाधारलगायत संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्ताका लापरबाहीले पनि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा समस्या आउने गरेको छ । यसप्रति निर्यातकर्ता नै सचेत हुन आवश्यक छ । गुणस्तर परीक्षण, उत्पत्ति प्रमाण, बैङ्किङ कारोबार लगायतका सुविधातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । बाह्यतर्फ हाम्रा ठूला साझेदार मुलुक भारत र चीनतर्फको निर्यातका नयाँ सम्भावना पहिल्याउनु आवश्यक छ । चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सन्धि र पारवहन सन्धि गर्ने तथा कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा जोड दिन आवश्यक छ । चीनसँगको निर्यात व्यापार भुक्तानीलाई पनि एलसी, टीटी र ड्राफ्टबाट हुने गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन आवश्यक छ । नेपालको जलमार्ग र रेलमार्गको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा भारतसँगको व्यापार सन्धिमा यी विषय समावेश हुन आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना