मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रदेश प्रमुख पनि हट्ने

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, असार २२ गते । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सातवटै प्रदेशका प्रमुख समेत हट्ने भएका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सात वटा प्रदेश प्रमुखको हकमा समेत लागु हुने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रमुखहरूको नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, “प्रदेश प्रमुखहरूको खारेजीको प्रक्रिया अन्यको भन्दा लामो हुनेछ, त्यसैले उहाँहरुको हकमा मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय तत्तकाल लागु भने हुँदैन ।” उपयुक्त समय र प्रक्रिया पु¥याएर प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु हुने उहाँले बताउनुभयो ।  तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्तकालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णयअनुसार २०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने जानकारी मन्त्री तामाङले दिनुभयो ।

प्रतिष्पर्धाका नियुक्ति पनि खारेज
२०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म लोकसेवा आयोग वाहेक अन्य प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति भएकाको हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय लागू हुने जानकारी मन्त्री तामाङले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा) सङ्कलन गरेर गरिएको छनोटलाई प्रतिष्पर्धा भन्न मिल्दैन, त्यो पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो ।”
२०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्मको अवधिमा तत्तकालीन सरकारले सीमित प्रतिष्पर्धाको आधारमा गरेका निर्णयहरुको हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय लागु हुने मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।

निर्णय बुधबारदेखि नै लागू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको निर्णय सोही दिनदेखि नै लागु हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुख्य सचिवबाट प्रमाणित भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको नाममा उक्त निर्णयको निकासा जान्छ र मन्त्रालयका सचिवले तद्नुरुप त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काँग्रेसको आपत्ती

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई काँग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारी कदमका रुपमा व्याख्या समेत गरेको छ ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय पनि निर्वाचित सरकारकै निर्णय भएको दावी गर्नुभयो । ‘आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा सम्बन्धित बोर्ड, संस्थान, परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएकाले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरेज गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारी कदम हो, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यसलाई हुकुमी शासनको रुपमा व्याख्या समेत गर्नुभयो ।
कुनै व्यक्तिको नियुक्ति सदर वा वदरको प्रश्नभन्दा पनि सरकारको नियतको बारेमा काँग्रेसले प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले यस प्रकरणका कानून उल्लङ्घन गर्दै बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो ।
दुई तिहाइको दम्भ बोकेर अगाडि बढिरहेको सरकारको बोलीमा लोकतन्त्र र ब्यवहारमा एकाधिकारवाद देखिन थालेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो । काँग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गर्न दावी समेत उहाँले गर्नुभयो ।
सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरीतको षड्यन्त्रका भएको भन्दै काँग्रेस त्यस विरुद्ध रहने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले दुब्र्यवहार गरेका आरोप लगाउँदै प्रवक्ता शर्माले काँग्रेसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिनुभयो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले डा. केसी, आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर अध्यादेश जारी गरेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
डा. केसीले राखेका मागको तत्काल सुनवाई गर्दै उहाँको जीवन रक्षा गर्न समेत उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले केही दिनअघि ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरीत रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकबाट चिकित्सा शिक्षामा सरकारद्वारा संरक्षित संस्थागत विसंगतिले प्रश्रय पाउने दावी पनि उहाँले गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलबाट हुने पर्ने ब्यवस्था सच्याउन काँग्रेसले संसद्मा दवाव सिर्जना गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना