कानुनमा सुशासन र व्यवहार

Krishnahari banskotaकृष्णहरि बास्कोटा

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धतिका माध्यमद्वारा मुलुकको शासन पद्धतिलाई खुला, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याई सुशासन कायम गर्ने ध्येय राखेको छ । ययार्थमा सुशासन भनेको असल शासन हो । कानुनी शासन नै सुशासनको आधार हो । अर्थात् राम्रो, असल र व्यवस्थित शासनलाई सुशासन भनिन्छ । साथै नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समु्चित प्रयोग नै सुशासन हो भन्नु शायदै गलत होला । धार्मिक रूपमा रामराज्यलाई सुशासनको पर्यायका रूपमा बुझिन्छ । यसैगरी सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि मापनमा आधारित शासन प्रणाली नै सुशासन हो भन्न सकिन्छ । जे जसो भए पनि जनअपेक्षाअनुसार सञ्चालित हुने शासन प्रणाली नै सुशासन हो । अर्थात् गुनासोरहित शासन प्रणाली नै सुशासन हो ।
जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक सरकार, जनमुखी, सेवामुखी र विकासमुखी कर्मचारीतन्त्र, जनताको राजनीतिक अधिकारसहितको बहुदलीय व्यवस्था, कानुनी शासन, राजनीतिक स्थिरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विकेन्द्रीकरण अर्थात् राज्यशक्तिको बाँडफाँट, दिगो विकास, जनसहभागिता, भ्रष्टाचारविहीनता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पालना, आधारभूत आवश्यक्ताको पूर्ति र गुनासो सुन्ने तथा सम्बोधन हुने संयन्त्र रहेको शासन व्यवस्था नै सुशासनका विशेषता हुन् । ठीक यसको विपरीत राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको अभाव, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव, सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन नहुनु, विकेन्द्रीकरण वा शक्तिको बाँडफाँट नहुनु तथा आवधिक निर्वाचन नहुनु नै सुशासनका चुनौती हुन् ।
सुशासनलाई तीनवटा आयामबाट हेर्न सकिन्छ । राजनीतिक परिवेशबाट नियाल्दा अत्यधिक जनसहभागिता, विकेन्द्रीकरण र बहुलतावाद नै प्रमुख तìवका रूपमा देखा पर्छन् । सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ । साथै सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ । नेपालमा सुशासन ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने ध्येय राखिएको छ ।
सुशासन ऐन, २०६४ को प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारमा राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण तथा कानुनको शासन लेखिएको छ । यसैगरी मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण र जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोगलाई  सुशासन ऐनको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
सुशासन ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान र दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास परेका छन् । साथै यस ऐनमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि पनि तोकिएको छ । जसअनुसार सरकारी निकायहरूले काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसैगरी, ऐनमा कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने, सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने, आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, पदीय वा पेशागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्नुपर्ने, नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, प्रवक्ता तोक्नु पर्ने, सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सुशासन ऐनबमोजिम प्रत्येक कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका प्रकार के के हुन् ? तत्कार्यालयले प्रदान गर्ने प्रत्येक सेवाका लागि उत्तरदायी कर्मचारी को को हुन् ? ती सेवाहरू सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न आवश्यकपर्ने कागजातको सूची के हो ? निर्दिष्ट कागजातसहित सेवाग्राहीले सेवा माग गरेको अधिकतम् कति समयपछि सेवा प्राप्त गर्न सक्तछन् ? अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न कागजात, निदिषर््ट समयको अलावा सेवा दस्तुर र अरू के बुझाउनु÷तिर्नु पर्छ ? माथि भनिएका सबै शर्तहरू पूरा भएपछि पनि सेवाग्राहीले सेवाप्राप्त गर्न नसकेमा कहाँ उजूरी गर्ने ? भनिएको पदाधिकारी समक्ष उजूरी गर्दा पनि सेवा प्राप्त गर्न नसके कसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने ? आदि खुलेको नागरिक बडापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसरी प्रवाह गरिएको सेवाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भए नभएको मापन गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढाउने उपायमा उनीहरूको बिचार बुझ्ने, सेवा प्रदान गर्दा आधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्ने, स्वःअनुभवका आधारमा सेवामा सुधार गर्ने तथा प्रवाह गरिने सेवाको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने अर्थात् सेवाको बजारीकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त प्रत्येक सेवा प्रवाहको कार्य प्रवाह तालिका तयार गर्नुपर्छ र सम्भव भएसम्मका सेवाहरू ‘वान विण्डो सिष्टम’ (एक द्वार प्रणाली) द्वारा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
परम्परागत सोचका आधारमा अवैयक्तिक कर्मचारीतन्त्रलाई खुला र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । राजनीति र प्रशासनबीच अधिकारको सीमा रेखा कोरिनु पर्छ । प्रशासनमा कुन कामका लागि को जवाफदेही हुने अर्थात् कुन पदले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  यसका लगि सबैले राजनीतिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, पेशागत उत्तरदायित्व र नैतिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । साथै पु¥याइएका सेवाहरू जनताको आवश्यकतानुसार छन् छैनन् ? सेवाहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छ छैन ? सेवाको गुणस्तरीयता सन्तोषप्रद छ छैन ?.सेवाहरू अत्यन्त सीमित जनतामा मात्र पुगेको छ कि ? सेवाहरू पु¥याउने क्रममा उपलब्ध साधनको कुशल उपयोग हुन सकेको छैन कि ? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोजी गर्नुपर्छ । यसक्रममा अजरबैजान सरकारले लागू गरेको ‘गभरमेण्ट ईन योर पकेट’ र न्युजिल्याण्ड सरकारले लागू गरेको ‘कन्ट्रयाक्ट मेनेजमेण्ट सिष्टम’ बाट सिक्न सकिन्छ । यसैगरी बेलायत सरकारले लागू गरेको ‘सर्भिस कूपन’ र जर्मनीको ‘पिपुल बोनस सिष्टम’ का राम्रा पक्षको अनुशरण गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त ‘फरगिभनेश कार्ड’, ‘क्यसलेस भिलेज’, ‘लिडरसीप एसेसमेण्ट सेण्टर’ जस्ता अवधारणा बुझी लाभ लिन सकिन्छ ।
सुशासनका लागि प्रजातन्त्रको सट्टा सहभागितामूलक प्रजातन्त्रलाई समुचित स्थान दिनुपर्छ । ‘ह्वाईट पेपर’ को सट्टा ‘ग्रिन पेपर’ जारी गर्नुपर्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्दा कानुनी निर्णय हुन्छ भने सरोकारवालाको सहभागितामा निर्णय गर्दा निर्णयले बैधता हासिल गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । वर्तमान युगमा शासन गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । शासन पद्धतिमा सुधार गर्ने होइन, सरकारको पुनर्आविष्कार नै गर्ने हो । लोक कल्याणकारी प्रणालीको शासनको स्थानमा अधिकारयुक्त प्रणाली स्थापित गर्ने हो । अर्काका लागि पारदर्शी, सदाचारी र उत्तरदायी हुनु परेको होइन, स्वयंका लागि यसो हुनु आवश्यक छ । यी अवधारणागत स्पष्टताबाट सुशासन झाँगिने कुरामा कुनै शन्देह छैन ।
सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले पनि सार्वजनिक निकायहरूलाई निश्चित दायित्व तोकेको छ, जसको हुबहु पालना गर्नुपर्छ । जसअनुसार सबै सार्वजनिक निकायहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । तिनले आफ्ना काम कारबाही खुला र पारदर्शी गर्नुपर्छ । ती नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ । तिनले आफ्नो निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउनु पर्छ । यस अतिरिक्त नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना