संसद्मा काङ्ग्रेसका धराप

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

अहिले संसद् र संसद् बाहिर डा. गोविन्द के.सी.को अनसनको चर्चा फेरि आएको छ । डा.के.सी.को अनसन काङ्ग्रेस सरकारको पालादेखिकै कुरा यो सरकारमा सरेको हो । काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो कुरा सल्टाउन सकेन । यही रोग वर्तमान सरकारमा सङ्क्रमण भएको हो । यो झ्वाट्ट हेर्दा के.सी.को माग जनप्रिय नै छ । तर यसको भित्री कुरा विभिन्न स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ । सरकारले जनताका छोराछोरीलाई राम्रो, पारदर्शी, सरल, गुणस्तरीय, किफायती तरिकाबाट चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने कुरा सुनिश्चित सरकारले गर्नु वाञ्छनीय छ । यसको लागि अनसन उपाय होइन । यसको उपाय हो संसद्, कानुन, सरकारको निर्णय । यदि संसद्, कानुन, सरकार एक व्यक्तिको अनसनअनुसार चल्ने हो भने यत्रो चुनाव, संविधान, कानुन र सरकार किन चाहियो ? अनसनकारीको कुरा सरकारले सुन्नु पर्छ । तर अनसनकारीकै इसारामा संसद्, कानुनलाई निष्क्रिय पारिनु हुँदैन । अनसनकारीको ज्यान संरक्षण गर्ने कर्तव्य पनि सरकारको हो । तर अनसनको कारण सबै कानुनी निकायलाई निष्कृय बनाउन हँुदैन । यही कुरा हिजो काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको हो जसको कारण के.सी.ले दर्जन पटकभन्दा बढी अनसन बस्नु परेको छ । यदि अनसन बसेर संविधान, व्यवस्था निष्कृय पार्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने राज्य व्यवस्था नै असफल हुन्छ ।
गंगामायाले माग गरेको कुरा पनि यही सिद्धान्त लागु हुन्छ । अपराधको अनुसन्धान गर्ने, दोषी ठहर गर्ने कानुन बमोजिमका निकाय छन् । ती निकायका कुरालाई बेवास्ता गरेर मैले भने बमोजिम हुनुपर्छ भनी अनसन बस्ने र सो अनसनकारीले भनेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने हो भने प्रहरी, सरकार, अनुसन्धान अधिकारी, अदालत किन चाहियो ? यसको औचित्य के ? तसर्थ अनसन र अनुसन्धान फरक विषय हो । अनुसन्धानबाट एउटा दोषी देखियो, अनसनकारीले अर्कोलाई कारबाही नगरे म मर्छु भनेमा के गर्ने ? अनुसन्धानलाई मान्यता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । गंगामाया अधिकारी दम्पती अनसन बसेपछि मानिस पक्राउ परे । अदालतमा मुद्दा चल्यो । मुद्दा विचाराधीन छ । यो समयभरि कहिल्यै अनसन तोडिएन । अस्पताल छोडिएन । यो कस्तो अस्वाभाविक अनसन हो ? यही क्रममा गंगामायाको श्रीमान अनसनकै कारण मृत्यु भयो । जुन बेला काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो । अनसनकारी मृतकको लास अझै अस्पतालमा नै छ । काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारलाई त्यो अनसन र अनसनकारी मृतकको लास बरबुझारथ गरेको छ । त्यो समस्या बल्झाएर राखेको छ । डा.के.सी.को अनसन पनि काङ्ग्रेसको पालामा नै उब्जिएको हो । त्यो पनि वर्तमान सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
यसभन्दा अगाडि केन्द्रिकृत सरकारको बजेट आउथ्यो । यो पटक सङ्घीयता बमोजिमको बजेट बनाउनु पर्ने हो । तर गत वर्षको बजेट केन्द्रिकृत भएकोले सो बजेटका कामलाई निरन्तरता दिनु पर्ने र चालु वर्षको बजेट सङ्घीयताको सिद्धान्त अनुरूप बनाउनु पर्ने भएकोले यो बजेट सङ्क्रमणकालीन बजेट हो । पुरानो कुरा छोड्ने नयाँ कुरामा जाने अवस्थाको बजेट हो । त्यसैले यो बजेट सर्सर्ति हेर्दा कहीँ कतै केही नपुगेजस्तो भई खासगरी सङ्घीय संसद् पनि अलमलमा पुगेको देखिन्छ । हरेक सङ्घीय संसद्का सदस्यले सिफारिस गरेको काममा खर्च गर्ने विगतका सरकारले तीन करोड पचास लाख रकम यसपालिको बजेटमा कटाइएको छ । धेरै सांसदको यस सम्बन्धमा कडा विरोध भएपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडको बजेट राखी त्यो बजेट खर्च गर्न गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख र प्रदेश सांसद समेत बसेर योजना बनाउने गरे पछि धेरै सङ्घीय सांसदहरू विरोधमा छन् । यही कारण समेतले यो बजेटको सर्मथनमा खास सांसद छैनन् भन्ने चर्चा व्यापक छ । जे भए पनि बजेट बहुमतबाट पारित हुन्छ । सांसदको सिफारिसमा योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा अमिल्दो कुरा हो । तर सांसदहरूको तर्क छ कि चुनावको बेला जनतासँग विकासका कुरा कबोल गरेका छौं । त्यो पूरा गर्न सांसदलाई निश्चित रकम बजेटमा दिनु पर्छ । यसमा सैद्धान्तिक उत्तर हुन सक्छ कि विकासको बजेट प्रयोग सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले गर्छ । बजेट संसद्ले पारित गर्छ । संसद्ले पारित गरेको वजेट, संसद्ले बनाएको सरकारले , संसद्ले बनाएको कानुन बमोजिम सरकारले काम गरेको हो । सरकार आफैंले बजेट बनाएको, कानुन बनाएको होइन । संसद्ले भने बमोजिम काम भएन भने सरकार संसद्ले बदलिदिन्छ । तसर्थ संसद् बलियो छ । सरकार बनाउँछ र सरकार हटाउँछ । यो काम अरु कसैले गर्न सक्दैनन् । त्यसले सरकारले गरेको काम सबै संसद्को निर्देशनमा हो । यही सिद्धान्त अनुरूप संसदीय व्यवस्था चल्ने हो । देशभर चल्ने सबै विकासका काममा संसद् जिम्मेवार छ । त्यसैले सांसदको नाममा योजना र बजेट नछुट्याउनु यो बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक कदम हो । यो अभ्यास सुरु भएको छ । यसलाई कायम राखौँ ।
जनताको आवतजावत गर्ने ठाउँमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने भनेर विभिन्न ठाउँमा काङ्ग्रेसले नै निषेधाज्ञा जारी गरेको सबैलाई थाहा नै छ । कहाँ सौचालय राख्ने, कहाँ बालबालिकाको उद्यान बनाउने, कहाँ अस्पताल राख्ने, कहाँ प्रदर्शन स्थल तोक्ने भन्नेबारेमा सरकारले गर्नुपर्ने अनिवार्य कर्तव्य हो । प्रदर्शन गर्न र आवतजावत गर्न चाहने दुवै अधिकार सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । अस्पताल, विद्यालय, जनताको खेल्ने ठाउँ आदिमा प्रदर्शन गर्न मिल्दैन । आमसभा गर्ने ठाउँ सरकारले टँुँडीखेल, खुला मञ्च तोक्नुपर्छ । तर विगतको काङ्गे्रस सरकारले खुला मञ्चमा बसपार्क र दरवार हाइस्कुल चलाएको छ । अब जनताले दिनदिनै आवतजावत गर्ने ठाउँ वा बगैँचा वा विद्यालय वा संवेदनशील ठाउँमा दैनिक प्रदर्शन गर्न दिएर जनतालाई सास्ती दिन भएन । सर्वोच्च अदालतको अगाडि सधैँ प्रदर्शन हुँदा जनतालाई कस्तो सास्ती होला ? तसर्थ खुला मञ्च खाली गराउनु पर्ने माग काङ्ग्रेस राख्दैन, खुला मञ्चमा स्कुल चलाउन घर बनाउन र बस स्टप चलाउन दिन्छ । यो कस्तो बुद्धि हो ? थापाथलीदेखि रत्नपार्कसम्मको टुँडीखेल काङ्ग्रेसको पालमा नै सरकारको कब्जामा राखिएको हो । प्रदर्शन स्थल तोक्ने र रोक्ने व्यवस्था बेलायत, भारत सबै ठाउँमा चलेको छ । तसर्थ यी माथिका कुरालाई लिएर आन्दोलन गर्नु मनासिव होइन । आफूले नै वर्तमान सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विषयहरूमा नै आन्दोलन गर्ने वा आवाज उठाउने गर्नु नैतिक वा राजनीतिक दुवै रूपमा काङ्ग्रेसको काम उपयुक्त देखिँदैन ।
संसद् अवरुद्ध गर्न पनि अहिले उपयुक्त समय होइन । सार्वजनिक महìवको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी सभामुखले तोकेको दिन र समयमा त्यसको छलफल गराउने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा छ । त्यो नियमावली सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो । तर आज प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि आजै छलफल नगरे संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता काम काङ्ग्रेसले सुरु गरेको छ । संसद् अवरुद्ध गर्न पाउने कुनै पनि कानुन छैन । गरेमा अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्ने चाहिँ कानुन छ । तर अवरुद्ध गर्ने गलत परम्परा हाम्रो संसद्मा चलाइएको छ । यस्तो काङ्ग्रेसले मात्र हैन, अरु दलले पनि गरिआएका छन् । संसद्मा समिति बनाउन नदिने वा बनाउन असहयोग गर्ने परम्परा पनि काङ्ग्रेसले अब सुरु गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा जसको वहुमत हुन्छ उसकै नेतृत्वमा संसद् चल्छ । यो सामान्य विधि हो । अन्तरिम संविधानमा सहमतिको राजनीतिको व्यवस्था गरिएको थियो । तर संसदीय व्यवस्थामा सहमतिको राजनीति हुँदैन । प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भनी काङ्ग्रेसले अडान लिएको देखिन्छ । तर संसद्मा बहुमत भएको दलले संसद्को नेतृत्व बनाउन खोज्दा चाहिँ नेतृत्व नै भागबण्डा गर्नुपर्छ भनी माग गर्नु सोझै अनैतिक र असैद्धान्तिक छ । लामो समय सत्तामा बसेको काङ्ग्रेसले विपक्षीमा बस्दा खुब पीडा महसुस गरेको देखिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना