राष्ट्रिय सभामा बजेट छलफल ‘केसीका माग सम्बोधान गर्न प्रक्रिया सुरु भएको छ’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २५ गते । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा आइतबारदेखि विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा आइतवार ११ विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ । जवाफ दिने क्रम सोमबार पनि जारी रहनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट असार १५ गते पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा जानकारीका लागि पेस भएको थियो । विनियोजन विधेयकमा सांसद्ले धारणा राख्नेक्रम सकिएपछि आइतबारदेखि जवाफ सुरु भएको हो । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई सञ्चित कोषबाट खर्चको अख्तियारी प्राप्त हुनेछ ।  na
आइतबार राष्ट्रियसभामा जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट असुलउपर गर्न बाँकी रकम कानुन अनुसार उठाइने बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । अनलाइनको संख्या बढेपछि अहिले निर्देशिकाका भरमा नियमन भइरहेको भन्दै छुट्टै ऐनअनुसार अनलाइनलाई नियमित गर्ने तयारी रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
नेपालको आफ्नै स्याटालाइट सञ्चालनबारे अध्ययन भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको प्रक्रियाले चाँडै तीव्रता पाउने पनि उहाँले सांसद्हरुलाई आश्वस्त पार्नुभयो ।
फोरजी विस्तारको बोलपत्र फाइलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेका कारण केही समय लागेको उहाँको भनाइ छ । टेलिकमको सेवा विस्तारका लागि विटिएस सेवा थप लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सबै जिल्लामा स्वाथ्य बीमा
यस्तै, मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । यादवले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि योजनावद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताउनुभयो । हालको जनशक्तिको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको भन्दै उहाँले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि लोकसेवा आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कृषि भूमि व्यवस्था एवं सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नु सरकारको लक्ष्य भएको बताउनुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भर बढाउनका लागि नगदेबालीतर्फ कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । कृषकलाई मागअनुसार मल अभाव हुन नदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले दूध र दूधजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरी दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
केसीको माग सम्बोधन प्रक्रियामा
जवाफका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो । मन्त्री थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता भइसकेकोले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार पारित हुने बताउनुभयो । यस्तै, फुजेल प्रकरणका विषयमा अनशनरत गंगामाया अधिकारीको विषयमा पनि सरकारले सर्वोच्चको आदेश अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
सरकारले हालै घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्रको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै आदेशअनुसार अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री थापाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलापति सरकारको स्वीकृति विना नै विदेश जान लागेकाले रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलबाट चिकित्सा विधेयक
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको परामर्शमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताउनुभयो । पोखरेलले विचाराधीन विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा रहेका अराजकता र सबै क्षेत्र तथा समुदायका विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले हालै भएको एसईईको परीक्षाफलमा त्रृटि भएको विषयप्रति माफी माग्दै समितिको प्रतिवेदनअनुसार परीक्षा नियन्त्रकमाथि कारबाही भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने सरकारले लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब खुल्ने संस्थागत विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने र हाल प्रचलनमा रहेकालाई पनि गुठीमा जानका लागि प्रोत्साहन भइरहेको जानकारी सदनमा दिनुभयो ।
वन तथा वातारणमन्त्री शक्ति बस्नेतले सामुदायिक बनलाई जनताको दैनिकीसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । बस्नेतले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई जलाधार संरक्षण लगायतको एकीकृत कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाइने पनि बताउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले भने बजेटमा मन्त्रालयले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गर्नुभयो । सोचेजस्ता बेजेट नपाए पनि केही रणनीतिक कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका स्वर्णपदक विजेता खेलाडीलाई सरकारले बजेटमार्फत मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो ।
चाँडै विधेयक ल्याइने
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र संविधान कार्यान्वयनका कानुन तयार पार्ने प्रतिवद्धाता जनाउनुभयो । मौलिक हक कार्यान्वयनका विधेयक अब यही चालु अविधेनशमै चाँडै पेस भइ पारित गर्ने तामाङले बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन क्रमिक रुपमा भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयगत शीर्षकमा जवाफ दिने क्रम सोमबार पनि जारी रहनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना