रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल सुरु

भउचप्रसाद यादव

काठमाडौँ, असार २६ गते । नेपाल–भारत सीमा जोडिएका पाँच वटा नाकामा रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनबारे नेपाल र भारतका रेल्वे अधिकारीबीच छलफल सुरु भएको छ । रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले नेपाल र भारत जोडिने पाँचवटा सीमा नाकामा रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनबारे दुई मुलुकका रेल्वे अधिकारीबीच सोमबारदेखि काठमाडौँमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । rail-marga
उहाँका अनुसार, नेपाल–भारत सीमाना जोडिएका वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकामा रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनबारे नेपाल र भारतका रेल्वे अधिकारीबीच छलफल सुरु भएको हो । उक्त छलफलका लागि भारतीय रेल्वे अधिकारीहरुको पाँच सदस्यीय टोली आइतबार नेपाल आएको थियो । नेपाल–भारतबीच रेल सेवा सञ्चालनका लागि दुई मुलुकका अधिकारीबीच राजधानीमा सुरु भएको छलफल नियमित रहेको बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले छलफल बुधबारसम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो । नेपाल–भारतबीच रेल सेवा सञ्चालनबारे सम्पूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो ।
‘मोडालिटी’ टुङ्गो लागेन
रेल विभागले अबको छ महिनापछि जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग सञ्चालनमा आउने दाबी गरे पनि यो खण्डमा रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने ‘मोडालिटी’ बारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
नेपाल र भारतको रेल्वे अधिकारीबीच अहिले सुरु भएको छलफलमा नेपाल–भारतबीच सञ्चालन हुने रेल सेवाको ‘मोडालिटी’ बारे समेत छलफल हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले सुरु भएको नेपालको एकमात्र उक्त रेलमार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको अवस्थामा सो रेल्वेखण्ड सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ बारे छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलपछि नेपाली र भारतीय संयुक्त कार्यदलले उक्त रेलमार्ग सञ्चालनबारे सुझावको रुपमा उपयुक्त मोडल प्रस्ताव गर्ने र त्यसपछि दुई मुलुकबीच बस्ने उच्चस्तरीय बैठकले ‘मोडालिटी’ बारे अन्तिम निर्णय गर्ने रेल विभागले जनाएको छ ।
रेल सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव नेपालमा नभएको अवस्थामा उक्त रेल्वे खण्ड सञ्चालनबारे ‘मोडालिटी’ मा छलफल सुरु भएको हो । रेल सेवा सञ्चालनका लागि ‘आउटसोर्सिङ’ लगायत सम्भावित करिब सबै ‘मोडालिटी’ बारे छलफल हुनेछ ।
रेल किनेर सरकारले आफैँले उक्त रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने कि, रेल भाडामा लिएर चलाउने वा ‘आउटसोर्सिङ’ मोडालिटी अन्तर्गत केही समयका लागि कुनै विदेशी कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि दिने जस्ता मुख्य ‘मोडालिटी’ सरकार सामु रहेको छ ।
‘आउटसोर्सिङ’ मोडालिटी अन्तर्गत केही समयका लागि कुनै विदेशी कम्पनीलाई उक्त रेलमार्ग सञ्चालन गर्न दिंदा सो रेलमार्गको व्यवस्थापन हुने तथा नेपालमा रेलमार्ग सञ्चालनको सीप हस्तान्तरण हुने विश्वास गरिएको छ । ‘ब्रोडगेज लिक’ भएको उक्त रेलमार्ग सञ्चालनका लागि विशेष अनुभव र प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । अहिले नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कानुन समेत छैन ।
नेपाल सरकारको २०६८ असार १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत नेपालमा रेल तथा मेट्रो यातायातको पहिचान, विकास, निर्माण, विस्तार, एवम् सञ्चालनको लागि रेल विभाग को स्थापना भएको हो । अहिले रेल विभागबाट रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, भारतीय सहयोगको रेल परियोजना, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।
आगामी २० वर्षभित्र मुलुकभरि चार हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र एक हजार पाँचसय किलोमिटर र आगामी पाँचवर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
संयुक्त राष्ट्र« सङ्घको ‘इकोनोमिक एण्ड सोसल कमिशन फर द एसिया एण्ड द प्यासिफिक’ ले सन् २००६ मा कोेरियाको बुसानमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालले ट्रान्स एसियन रेल्वे नेटवर्कको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यसरी सदस्यता प्राप्त गरेको छ बर्षपछि सन् २०१२ मा व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेको थियो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना