विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्न ढिलाइ

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार २८ गते । संवैधानिक प्रावधान अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या निर्धारण भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । पुनर्संरचना भएका नयाँ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै तोकिनुपर्ने विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र भने अझै तोकिएको छैनन् ।
संविधानको धारा २९५(३) को व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले नै गर्ने व्यबस्था रहेको छ । तर, प्राविधिक र सैद्धान्तिक समस्या भन्दै तत्कालीन गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तहका सङ्ख्यामात्र तोक्यो । आयोगले विशेष र संरक्षित क्षेत्रहरूको सङ्ख्या भने तोकेको थिएन ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि सङ्घीय कानुन बमोजिम विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानुन पनि निर्माण भएको छैन । आयोगले यस्ता क्षेत्र तोक्दा कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका सिङ्गै वा कुनै वडालाई मात्र तोक्न सक्नेछ ।
तत्कालीन गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने काम पनि आयोगकै भएपनि प्राविधिक रुपमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताउनुभयो । अब स्थानीय तहहरुको तथ्याङ्कमा आधारित भएर सरकारले कानुन निर्माणमा त्यस्ता क्षेत्र तोक्न सक्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘तोक्नुपर्ने काम हाम्रो नै थियो । तर सम्भव भएन । हामीलाई व्यवहारिक र सैदान्तिक समस्या थिए । हामीले तत्कालीन सरकारलाई पटकपटक क्षेत्र तोक्ने विषयमा तथ्याङक सङ्कलनको स्रोत र अनुमतिका विषयमा कुरा ग¥यौँ तर भएन । हामीसँग त्यो बेला कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कसको बाहुल्यता रहेको थियो वा छ भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । तथ्याङ्क नभएसम्म हामीले तोक्ने सक्ने अवस्था थिएन ।’
तर, समितिले स्थानीय तहको तथ्याङ्कको आधारमा अब निर्माण हुने कानुनमा उक्त विषय समेट्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार सिङ्गो गाउँ वा नगरलाई संरक्षित वा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न मिल्नेछ । कुनै एक वडालाई मात्र पनि त्यस्तो क्षेत्र तोक्न सकिनेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ विशेष र संरक्षित क्षेत्र तोक्नकै लागि कुनै नयाँ संयन्त्र निर्माण नहुने बताउनुभयो । मन्त्री तामाङले सरकारले अब निर्माण गर्ने कानुनमा त्यस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रा समाजको बनोट नै धेरै हदसम्म मिश्रित छ । कुनै पनि समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्र कमै छ । हामीले स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा पनि त्यस्ता बाहुल्य क्षेत्र एकैतिर रहने व्यवस्था गरेका छौँ । एक हिसाबले यो संरक्षित क्षेत्र तोकेजस्तै हो । सरकारले नयाँ कानुनमार्फत त्यस्ता क्षेत्रलाई बजेट लगायतका विषयमा कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भनेर व्यवस्था गछौँ ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विशेष र संरक्षित क्षेत्र सङ्घीय कानुन बमोजिम तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त सङ्घीय कानुन निर्माण भइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत १ गतेको निर्णयबाट स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले आयोगले छोटो समयमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमामात्र तय गरेर मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds