कर्मचारी नै नियम मिच्ने

nagendra raj paudel_1नगेन्द्रराज पौडेल

 

नियमको पालना गर्ने, गराउनेउपर पनि निगरानी शुरु भएको छ । जो कोही पनि नियम र कानुनको दायराबाट उम्कन नसक्नका लागि सरोकारवाला निकाय अब तात्न थालेका छन् । अरूलाई नियम सिकाउने सबैभन्दा पहिला आफैँ नियममा चल्न आवश्यक छ । अन्यथा कारबाहीका लागि भागीदार बन्न सकिने दृष्टान्त क्रमशः देखिन थालेका छन् र यो सुशासनका हिसाबले शुभ सङकेत पनि हो ।
हालै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत २०७४ साउनदेखि २०७५ जेठ २२ गतेसम्म देशभर नौ सय २१ सरकारी कार्यालयहरूमा छड्के गरेको थियो । यसरी गरिएको छड्केमा पाँच सय ४२ कर्मचारी पोशाक नलगाएको र एक हजार एक सय ५३ कर्मचारी समयमा कार्यालयमा नगएको पाइएको छ । यसरी कुल एक हजार छ सय ९५ कर्मचारीलाई उक्त केन्द्रले कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सिफारिस गरेको समाचारले यतिबेला निजामती सेवामा हलचल उत्पन्न गराएको छ ।
पोशाक भत्ताको दुरूपयोग
सरकारले विगत आठ वर्षदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ सात हजार ५०० रूपियाँ पोशाक भत्ताबापत रकम दिँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो रकम बढाएर १० हजार पु¥याइएको छ । हरेक वर्षको चैत महिनाको तलबमानसँगै यो भत्ता पनि एकमुष्ठ रूपमा जोडेर दिने व्यवस्था छ । सरसर्ती हेर्दा आकारमा यो रकम सानो होला तर सालबसाली सबैले बराबरी रूपमा पाउने हुँदा यसको प्रतीकात्मक अर्थ र महŒव दुवै छ । कर्मचारीका लागि आत्मसम्मानमा यसले वृद्धि गराएको छ । यसै पनि कर्मचारीविना पोशाकमा कार्यालय जाँदैनन् । सरकारले तोकेको पोशाकमा जानु गर्वको विषय हुनुपर्ने हो । कर्मचारीको चिनारी पनि पोशाकले दिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०५० को नियम ११९ (क) ३ मा निजामती कर्मचारीको पोशाकभत्ताको रकम हरेक वर्ष चैत महिनाको तलबसँगै दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ११ मा प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेर कर्मचारीलाई सरकारी रकमको सदुपयोगका लागि प्रेरित गरिएको छ । नियमावलीकै नियम ११९ (क) १ मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित हुँदा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको पोशाक लगाउनुपर्ने छ भनी लेखिएको छ तर पोशाकबापतकै रकम बुझेर तोकिएको पोशाक नलगाएबापत सतर्कता केन्द्रको निगरानीमा परेको खबर आमकर्मचारीका लागि अप्रिय खबर हो । पोशाकभत्ताको रकम बुझ्ने अनि तोकेको पोशाक नलगाउने भनेको एक प्रकारले रकमको दुरूपयोग नै हो । यसो गर्दा
पोशाकभत्ताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी, जसले अरूलाई कानुन पालनामा अगुवाइ गर्छ, उसले आफैँ कानुनको अवज्ञा गरेको खबर सम्प्रेषण हुनु राम्रो होइन ।
अनियमितता पनि उस्तै
सतर्कता केन्द्रले औँल्याएको अर्को पाटो अनियमितताको पनि हो । केन्द्रले गरेको छड्के अनुगमनमा एक हजार १५३ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४१ मा ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने छ र सकेसम्म बिदाको पूर्व स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५५ (क) मा कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालना नगरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने र सोको अभिलेख उसको व्यक्तिगत फाइलमा राखिने लेखिएको छ । त्यसैगरी कार्यालय समयमा स्वीकृित नलिई कार्यालय छोड्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गयल कट्टा गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ६८ अनुसार बिदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी विभागीय सजायसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियम ७१ ले बिदा अधिकार नभई सहुलियत मात्र हो भनेको छ ।
यसरी कर्मचारीलाई नियमित र जवाफदेही बनाउन पर्याप्त मात्रामा कानुनी व्यवस्था गरी चारैतिरबाट बाँधिएको छ । कार्यालय प्रमुखका हकमा विभागीय प्रमुखले र अन्यका हकमा कार्यालय प्रमुखले आकस्मिक निरीक्षण, अनुगमन गर्न सकिन्छ । जिल्लास्थित कतिपय कार्यालयमा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत बेला–बेलामा छड्के गरेका खबर आउँछन् । कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसमेत गैरहाजिर देखिएको समाचार बाहिर आउँछन् तर कारबाही भने कहीँकसैलाई भए गरेको पाइँदैन । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५५ को उप नियम २ मा समयमा नै कार्यालयमा नआउने, पटक–पटक ढिलो आउने, चाँडो जाने गरेमा वा कर्मचारीले अटेर गरेमा ऐनको दफा ५९ अनुसार सामान्य सजायदेखि विशेष सजायसमेतको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार कर्मचारीको कसूरको मात्रा हेरी नसिहतदेखि भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने समेतका सजायको प्रबन्ध गरिएको छ । सतर्कता केन्द्रजस्तो उच्चतम् निकायबाट भए, गरिएको अनुगमका बेला गैरउपस्थित तथा तोकिएको पोशाकविना उपस्थित कर्मचारीलाई के कस्तो सजाय हुने हो प्रतीक्षाकै विषय छ ।
नियमावलीको नियम ११८ मा निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत निजामती किताबखानामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी १३ हजार तीन सय ९० जना कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसरी ऐन, नियममा उल्लेखित विषयको पालनामा कर्मचारी चुक्न नपर्ने हो तर चुकेको पाइयो ।
नियम पालना गराउने वर्गले नै आफैँ नियम उल्लङ्घन गरी यति ठूलो सङ्ख्यामा कारबाहीको सिफारिस गरिनुले निजामती कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न गराएको छ । यस शङ्कालाई निर्मूल पार्न आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा स्वयं परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । सरकारले त नीति मात्र बनाउने हो । यसलाई निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, गराउने दायित्व सरकार मातहतका कर्मचारी वर्गकै हो । यसैकारण लोकतान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ । यसरी सरकारको नीति, निर्देशन कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्र प्रथमतः आफैँ नियममा बद्ध हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम सच्चा नियमपालकका रूपमा कर्मचारी आफैँ प्रस्तुत हुनुपर्छ । आफैँले नियमलाई बिग्रह गर्नेसँग अरूका लागि नियम सिकाउने र नियम पालनाको अनुगमन समेत गर्ने नैतिक बल कति रहला ? यसै पनि जनताको नजरमा आलोचित नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बस्नेका लागि यस्ता क्रियाकलापबाट थप नकारात्मकता उत्पन्न हुन जान्छ । सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई सार्थकता प्रदान गर्न सरल, मितव्ययी, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हुनु
उत्तिकै आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना