अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी.

supremकाठमाडौँ, असार ३० गते । सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायसहित विभिन्न चार निकायका पदाधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले दुबै पक्षलाई आउँदो साउन १५ गते बोलाएको हो ।
सर्वोच्चले शुक्रबार महाप्रवन्धक उपाध्यायसहित सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउँदो साउन १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई राखी छलफल गराई निर्णयमा पुग्दा मनासिव हुने देखिएकाले मिति २०७५/४/१५ का दिन छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी पठाउनु । सो छलफल गर्ने भनी तोकिएको मितिसम्म मिति २०७५/३/२० को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम४९(२)(ख)बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
यही असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भई वर्तमान सरकार गठन नभएसम्म पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो । सरकारले ०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना