‘केसीलाई काठमाडौं ल्याउन पहल’

नारद गौतम

काठमाडौं, असार ३१ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनशनमा रहनुभएका चिकित्सक डा. गोविन्द के.सी.को स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकार जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले यसअघि जारी गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो । डा. गोविन्द केसीले भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्ने माग राख्दै आउनु भएको छ । giriraj manimage3
मन्त्री पोखरेलले डा. के.सी. स्वास्थ्य अवस्थाबारे दैनिकरूपमा जानकारी लिइराखेको र उहाँको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान पहल भैरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि कर्णाली स्वाथ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले डा. के.सी. को स्वास्थ्य कमजोर भएको सन्देश पठाउनु भएको थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई पठाएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेर काम गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीसँग छलफल भएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वाथ्यमन्त्रीसँगको सल्लाहपछि मेडिकल एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई हेलिकोप्टरबाट जुम्ला जान र डा. के.सी.को स्वास्थ्य जाँच गर्न आग्रह गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, सकिन्छ भने उहाँलाई काठमाडौं ल्याउन आग्रह गरेका छौं ।
पटक पटक अनशनमा बस्नु भएकाले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेछ, त्यसैले राम्रो अस्पतालमा राखेर उपचार गराउने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिन कार्यालयलाई जुम्ला जानसमेत पत्राचार गरिएको जानकारी मन्त्री पोखरेलले दिनुभयो । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, डा. केसीको स्वास्थ्यका लागि सरकार जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार छ ।
पुरानै अवस्थामा पारित हुन्न
शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै विधेयकका रुपमा पारित नहुने बताउनुभएको छ । अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा आउने जटिलतालाई समेत ध्यानमा राखेर केही परिमार्जनसहित संसद्मा विधेयक पेश गरिएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो ।
डा. केसी लगायत हजारौंले स्वास्थ्य शिक्षाका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर व्यवस्थित गर्न माग गर्नुभएको छ, त्यसै अनुरूप सरकारले विधेयक तयार गरेर अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । प्रस्तावित विधेयकलाई ऐनमा बदलौं, चाँडै नै शक्तिशाली आयोग बनाऔं, उहाँले सरकारको प्रतिबद्ध दोहोराउनुभयो ।
अध्यादेशमा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर आउने विद्यार्थीले पाँच वर्ष दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा बसेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, कतिपय त्यस्ता प्रावधान व्यावहारिक नदेखिएकाले परिवर्तन गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले छात्रवृत्ति ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन पनि अध्यायदेश जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
सदनमा प्रस्तुत विधेयकमा सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको हकमा बढीमा तीन वर्ष तोकिएको क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सेवाको शर्त अनुसार सुगममा भए तीन वर्ष र दुर्गममा भए दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शर्त पालना नगरेमा शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीका तर्फबाट तिरेको रकमको दोब्बरसम्म रकम असुल गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ । अध्यादेशमा भने सुगममा तीन र दुर्गममा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका धेरै विषयलाई विधेयकमा समेटिएको समेत मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशमा आयोग ३४ सदस्यीय बनाइएको थियो । आयोग ठूलो र खर्चिलो भएकाले १७ सदस्यीय बनाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको समेत मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँले परिमार्जनसहितको विधयेकले माथेमा कार्यदलको मूल मर्मलाई समेटेको समेत जानकारी दिनुभयो । १० वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिन कि नदिने ?, एउटा विश्वविद्यालयले कतिवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन् दिने ? जस्ता विषयको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री पोरखरेलले स्वास्थ्य शिक्षासहित कृषि, वन, इन्जिनियरिङमा र अन्य प्राविधक शिक्षामा कति प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘विपन्न, गरीब, दलित छात्राका लागि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्छौं भनेका छौं, त्यसमा एउटा ठोस नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ भनेर अध्यादेशको व्यवस्था लागू नगरौं भनेको हो, मन्त्री पोखरेले भन्नुभयो । सञ्चालन हुने बेलासम्म तीन सय शय्याको अस्पताल भएमा त्यस्ता अस्पताललाई स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि अध्यादेशको दफा १३ (७) ले काठमाडाँैं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर संसद्मा रहेको विधेयकले नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशमा विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो भने विधेयकमा जनसंख्याको उपलब्धता, सामाजिक न्यायसमेतलाई विचार गरी एक जिल्लामा एकभन्दा बढी कलेजको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
विधेयकमा मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक÷एक सय शय्याको अस्पताल नभएको अवस्थामा कलेज सञ्चालनको आशयपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना