गण्डकी प्रदेशको सञ्चार नीति मस्यौदा

taranath dahalतारानाथ दाहाल


प्रदेशभित्र आमसञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका उद्देश्यले प्रदेश ४ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा प्रदेश सञ्चार नीति–२०७५ को मस्यौदा गरेको छ ।
प्रदेश नं. ४ का नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न बनेको यस नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरिनु सराहनीय छ । नीतिलाई प्रदेश आमसञ्चार नीतिका उद्देश्य, आधारभूत नीति, विषयगत नीति जस्ता शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । विषयगत नीति अन्तर्गत प्रसारण सेवा, प्रदेश प्रसारण बोर्ड, निजी एवं व्यापारिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण, सूचना बैंक, छापा सञ्चारमाध्य, अनलाइन मिडिया, चलचित्र, विज्ञापन, टेलिभिजन सिग्नल र केवुल वितरक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गराई विस्तृत गरिएको छ ।
मस्यौदा ४ खण्डमा उद्देश्य, आधारभूत नीति, विषयगत नीति र विविध खण्ड रहेको छ ।
प्रस्तावित प्रदेश सञ्चार नीतिका प्रावधानहरू नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक आदि अधिकारहरूसँग कुन हदसम्म सम्बन्धित छन्, भन्ने विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।
(क) यस नीतिको प्रस्तावना र उद्देश्यमा थुप्रै अस्पष्ट शब्द तथा वाक्यांशहरू राखिएका छन् जसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई असिमित व्याख्याको अधिकार प्रदान गर्दछ र नीतिको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई व्यापक बनाउँछ । जस्तै ः नीतिको उद्देश्य नं १ ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही र उत्तरदायी आमसञ्चार’ र उद्देश्य नं ४ मा ‘गुणस्तर वृद्धि गरी जिम्मेवार, उत्तरदायी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने’ जस्ता विभिन्न शब्दले कानुनी व्याख्यालाई असीमित दायरा दिने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले यस्ता शब्दहरूलाई हटाई व्याख्या गर्न सजिलो र दोहोरो अर्थ नलाग्ने शब्द नीतिको उद्देश्यमा हुनुपर्छ ।
ख) नीतिको १.९ मा लेखिएअनुसार इन्टरनेट प्रणाली दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रावधानले इन्टरनेटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने वस्तुका रूपमा लिएको देखाउँछ । प्रदेश नीति इन्टरनेट नियन्त्रणमुखी नभई इन्टरनेट प्रयोगबाट हुने खतराको पक्ष मात्र न्यूनीकरण गर्नेतर्फ उद्देश्यमुखी हुन जरुरी छ ।
ग) २.२ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको स्थापना र क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रादेशिक सरकारले नयाँ सरकारी सञ्चार माध्यमको स्थापना गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक सरकारको मान्यता अनुकूल देखिँदैन, बरु प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक प्रशारण माध्यमहरू सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक गुणस्तरीय आमसञ्चार माध्यमहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासमा जोड दिन अग्रसर हुने खालको नीति उपयुक्त हुनुसक्छ ।
घ) २.३ मा उल्लेखित ‘प्रादेशिक आर्थिक सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चार माध्यमहरूले प्रवाह गर्ने विषयवस्तुमा स्वनियमनका आधारमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुने’ भन्ने वाक्यले नीतिको व्याख्या गर्ने दायरा फराकिलो बनाएको छ । यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइने ऐन तथा संस्थागत व्यवस्थाहरूमा माथि उल्लिेखित संवेदनशीलताका क्षेत्रहरू कसरी स्पष्ट गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । के कुराले गर्दा संवेदनशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र के कुरालाई नकारात्मक प्रभाव मान्ने हो ? स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ ।
ङ) २.४ मा ‘प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने छापाखाना र प्रसारणका माध्यममा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता र क्षमता निर्धारण गरी आमसञ्चार माध्यमका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाइनेछ’ भनिएको छ । छापाखाना र प्रसारण माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको योग्यता र क्षमता निर्धारण कसले गर्ने हो र कसलाई योग्य वा अयोग्य मान्ने हो ? के आधारमा निर्धारण गरिने हो, सो कुरामा स्पष्टता चाहिन्छ । सरकारले पत्रकारको योग्यता र क्षमता निर्धारण गर्नुभन्दा उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्नलाई आम सञ्चार नीतिले प्राथमिकता दिँदा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल हुनसक्छ । सरकारले को पत्रकार हुनसक्छ र हुन सक्दैन भनेर नीति बनाउन उचित हँुदैन । आमसञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो आवश्यक्ताका आधारमा सो कुरा निर्धारण गर्ने पक्ष हो ।
च) २.६ मा भएको व्यवस्था अनुसार ‘आम सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण गर्दा साना, मझौला र ठूला आम सञ्चार माध्यमका रूपमा वर्गीकरण गरी सेवा र व्यावसायिक आधारमा शर्त र सहुलियत किटान गरिने’ जस्तो वर्गीकरण निष्पक्ष हुने र त्यसबाट स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक विकासमा भन्दा आफ्नो अधीनमा लिने खतराको प्रभाव बढ्न सक्छ । त्यसै गरी शर्त र सहुलियत किटान गर्दा सेवाको शर्त के हुने, त्यसको पनि विश्लेषण हुन जरुरी आवश्यक छ । त्यस्ता शर्तहरूले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
छ) २.८ मा उल्लेखित ‘प्रदेशिक आमसञ्चार माध्यममा प्रदेशभित्रका स्थायी नागरिकलाई मात्र पत्रकार एवं कर्मचारी बन्न प्रोत्साहन’ दिने व्यवस्था आपत्तिजनक छ । आफू सोही प्रदेशका स्थायी नागरिक जो हाल कार्यरत हुन उनीहरूलाई मात्र प्रोत्साहन दिने धारणा झन् विवादास्पद हुनसक्छ ।
यसरी प्रदेश नीति र कार्यक्रममै सरकारले प्रदेश नागरिक छुट्टयाउने र सो प्रदेशको नागरिकलाई मात्रै नागरिक अधिकार अभ्यास गर्न तथा रोजगारी लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यले प्रदेश÷प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने र नेपाली नागरिकबीच झैझगडा उत्पन्न गराउन सक्छ । साथै राष्ट्रको सार्वभौमिकता खण्डित गराउन प्रोत्साहन पुग्दछ । नेपाली नागरिकबीच विभेद हुने जस्तो व्यवस्था नीतिमा पर्नु खतरनाक हो ।
ज) नीतिको ३.१.१ मा फ्रिक्वेन्सी वितरणको सर्त र व्यवस्थाहरूको बारेमा व्यवस्था रहेको छ । तर नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को विषय ८ अनुसार फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र नभई सङ्घको अधिकारमा वर्गीकरण भएको छ । यसरी संविधानद्वारा नै छुट्याइएको सङ्घ र प्रदेशको अधिकारलाई विचार नगरी नीतिमा समावेश गरिनु आपत्तिजनक छ र संविधानविपरीत पनि देखिन्छ ।
झ) नीतिको ३.५ मा सूचना बैंक स्थापना गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । सो प्रावधानअन्तर्गतका दुई उपदफा ३.५.१ र ३.५.२ एक आपसमा बाझिने किसिमका छन् ।
३.५.१ मा प्रदेशभित्र भएका घटनाहरूलाई सूचना तथा समाचारका रूपमा संकलन गरी सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समाचार संस्था स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ भनेर व्यवस्था मिलाइएको छ भने ३.५.२ मा रहेको प्रावधानअनुसार प्रदेश प्रसारण बोर्ड मातहत रहेका प्रसारण माध्यममा प्राप्त हुन आएका सूचना एवं समाचारहरूको उपयोग गरी प्रदेश सरकारले समाचार संस्थाका रूपमा विकास गर्ने र निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने देखिए तापनि ३.५.२ मा फेरि प्रदेश सरकारले समाचार संस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसरी एउटै दफामा एक आपसमा बाझिने प्रावधानले नीतिको उद्देश्यलाई अस्पष्ट बनाउँछ ।
ञ) नीतिको ३.३ मा रहेको निजी एवं व्यापारिक प्रसारणको व्यवस्था अन्तर्गत ३.३.३ उपदफामा ‘एफ.एम रेडियोको नेटवर्किङ मार्फत हुने प्रशारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहन सहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस प्रावधानलाई विचार गर्दा प्रदेश ४ ले हरेक नेटवर्किङ वा रिले प्रसारणलाई भाषा र संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै रोक लगाउन सक्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार आफंैले प्रभाव व्याख्या गरी नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्न सक्छ र यस किसिमका प्रावधानले अरू प्रदेश र सङ्घको प्रसारण संस्थाहरूमा रोक लगाउँदै अरू प्रदेश र सङ्घका प्रशारकका कार्यक्रमले प्रदेश ४ को भाषा र संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नपार्ने कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ । त्यसैले यसरी प्रदेश–प्रदेश सरकारबीच असहिष्णुता सिर्जना हुन सक्ने साथै नेपालका सबै भू–भागमा पहुँच पु¥याउन पाउने प्रशारकहरूको आधारभूत अधिकारलाई वञ्चित पनि गर्दछ । यो संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सीमित गराउने सोच मस्यौदा नीतिमा झल्कनु राम्रो होइन ।
ट) नीतिको दफा ३.७ मा अनलाइन मिडियासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ३.७.१ मा ‘समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई अन्य समाचार माध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाइनु सकारात्मक कदम हो तर अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण के आधारमा कसले गर्ने हो सो कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना