राजनीतिक नियुक्तिको औचित्य

mohan nepaliमोहन नेपाली


सरकारले गर्ने गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे नेपालमा खासै अध्ययन र विश्लेषण भएको देखिँदैन । राजनीतिक नियुक्तिहरू प्रायः विवादित हुने गरेका छन् तैपनि, राजनीतिक नियुक्तिबारे वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको नेपालमा अझै विकास भएको छैन । नेपाली मतदाताहरूको चेतना स्तरले पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू सम्बन्धित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुन हदसम्म फलदायी भएका छन् भनी खोजी गरेको पाइँदैन । राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र एवं शासकीय सिद्धान्तका दृष्टिकोणबाट पनि सार्वजनिक पदहरूमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिका दीर्घकालीन असरहरूबारे हामीकहाँ अध्ययन र विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास भएको छैन । तथापि, अधिकांश सार्वजनिक निकायहरूले प्राप्त गर्ने गरेका परिणामहरूका प्रकृति र तिनका एकरूपताले नेपालमा धेरैजसो राजनीतिक नियुक्तिहरू त्रुटिपूर्ण नै रहेछन् भन्ने संकेत गर्छ ।
औपचारिक संरचनाहरूमा पनि व्यक्तिवाद, नातावाद र कृपावादको मनोवैज्ञानिक ढाँचा प्रबल रहेकोले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा अपनाउनु पर्ने नैतिक इमान्दारी, विषयगत ज्ञान तथा व्यावसायिक दक्षता र मानवीय गुणहरू जस्ता मापदण्डमा आधारित पद्धति आत्मसात् हुन नसकेको देखिन्छ । फलतः अधिकांश आवधिक राजनीतिक नियुक्तिहरू विवादमुक्त रहन सकेका छैनन् ।
पूर्व सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू वर्तमान नेकपाको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा विरोध गरेको छ । झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले भने आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आफू अनुकूलकै राजनीतिक नियुक्ति गर्नु बेठीक नभएको बताएको छ । यस सम्बन्धमा, जनमत पनि सामान्यतः पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । हुन पनि राजनीतिक नियुक्तिबारे मतदाताहरूको धारणा एक आपसमा बाझिनुलाई अनौठो मानिन्न ।
राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रतिस्पर्धीहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहन्छ । नेपाल मात्रै यसको अपवाद बन्न सक्तैन । व्यक्ति–व्यक्तिबीच अन्तरविरोधहरू स्वभाविक प्रक्रिया हुन् र पार्टी–पार्टीबीच तथा एउटै पार्टीभित्र पनि त्यस्तो प्रक्रिया चलिरहन्छ तर त्यस्तो निरन्तर चलिरहने शक्ति सङ्घर्षलाई सही ढंगले दिग्दर्शन र परिचालित गरेर जनताको पक्षमा लाभ निकाल्न नेतृत्वको दृष्टिकोण र नैतिक क्षमताको ज्यादै ठूलो भूमिका हुन्छ । अन्तरविरोधहरूलाई सही ढंगले परिचालन गर्नु महìवपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र जनताको वृहत् कल्याणसँग अन्तरविरोध व्यवस्थापन गाँसिनु पर्दछ । व्यक्ति व्यवस्थापन गरेर दिइने टालटुले समाधान समयक्रममा आफै भीमकाय समस्या बनेर आउँछ । तसर्थ, सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्तिहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित मापदण्डयुक्त प्रणालीमा नबाँधिएसम्म व्यक्तिगत कोण–प्रतिकोणहरू र जनमानसमा भ्रम बढाउने प्रतिक्रियाहरू निरन्तर गुन्जिरहन्छन् ।
राजनीतिक नियुक्ति जसरी हुन्छ त्यसरी नै खारेज पनि हुन सक्छ । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन । खास राजनीतिक पार्टीको सरकारको पालामा नियुक्त व्यक्तिहरूले सम्बन्धित पार्टीको सरकार रहुञ्जेल साथ दिन्छन् । तिनलाई नियुक्त गर्ने सरकार हिँडेपछि उनीहरू पनि सँगै हिँड्ने चलन छ । वास्तवमा, त्यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिहरूले आफूलाई काम दिने सरकार हटेपछि राजीनामा गर्ने प्रचलन पनि छ । यसो गर्नु राजनीतिक शिष्टता र आत्म–स्वाभिमान पनि हो । आफ्नो टिम गइसकेपछि पनि आफू चाहिँ पदमै लिसो झैँ टाँस्सिरहनु इज्जत बढ्ने काम पनि होइन । यदि पूर्व सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू पछि गठन भएको सरकारलाई पनि उपयुक्त लाग्छ भने राजीनामा दिन आँटेकालाई पनि पदमा रहिरहन सरकारले सम्मानपूर्वक आग्रह गर्न सक्छ । सरकार बदलिने बित्तिक्कै पद छोडेर जाँदा काम बिग्रिन्छ वा आयोजनाहरू अधकल्चो रहन्छन् भन्ने तर्क गर्ने हो भने यसबाट हामी प्रणाली अनुसारभन्दा पनि व्यक्तिगत मनोकांक्षा अनुसार काम गर्दा रहेछौ भन्ने अर्थ निस्कन्छ । हैन भने, पूर्व सरकारको पालामा आफूले गरेका काममा आफ्ना उपलब्धि र कमजोरीहरूको जिम्मेवारी लिँदै पारदर्शी ढंगले अर्कोलाई पद हस्तान्तरण गर्ने प्रथाको विकास गर्नुपर्ने हो । कि त राजनीतिक नियुक्तिको प्रथा नै बन्द गरेर स्वतन्त्र विज्ञहरू नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्नु प¥यो ।
नेपालमा अहिले पूर्व सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बारेमा जुहारी खेल्ने क्रममा अलि बढी नै ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । बरु, सञ्चार जगत् र वक्ताहरूको ऊर्जा विगतका नियुक्तिहरूले के कस्ता परिणामहरू ल्याएका छन् र अब कस्ता नियुक्तिहरू गर्नुपर्दछ भन्ने सूक्ष्म बहसमा खर्चनु आवश्यक छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार कण–कणमा व्याप्त हुनु र दण्डहीनता चुलिनुमा अन्धाधुन्द गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूको के कस्तो भूमिका होला भनेर पनि बहस किन गर्न नहुने ? नियुक्त भएर निश्चित अवधिसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूको काम कस्तो भयो, परिणाम कस्तो आयो र आम जनजीवनमा के के सकारात्मक परिवर्तनहरू आए भन्ने सम्बन्धमा बढी सार्वजनिक बहस र सामाजिक अन्तरक्रिया आवश्यक छ । यस्तो बहस वा यस सम्बन्धी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य भएका संस्था वा व्यक्तिहरूका लागि विगतमा चीन र रुसले नेपालमा औद्योगिक मेरुदण्डका रूपमा बनाइदिएका करिब दुई दर्जन कलकारखानाहरूको नाटकीय सर्वनाश एक स्मरणीय दृष्टान्त बन्न सक्छ । चिनिया तथा रुसी प्रविधिमा आधारित ती कलकारखानाहरू एशियाकै उत्कृष्टमध्येमा गनिन्थे । सधैँ नाफामा चलेका र भारी उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई समेत टाट पल्टेको घोषणा गरेर बेचिएको थियो । स्वदेशको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचेर देशलाई परनिर्भर बनाउने त्यस्तो विशेष ‘मिसन’को नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका पदाधिकारीहरूले नै गरेनन् होला भन्न कठिन छ । अथवा, राजनीतिक परिवर्तनको आलोकमा नयाँ नियुक्ति पाएर गएका पदाधिकारीहरूको नियत असल हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनलाई प्रयोग गरी अरु नै खेलाडीहरूले त्यस्ता ठूला कलकारखानालाई सफलतापूर्वक बन्द गराएको हुन सक्छ । अनिवार्य रूपले अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यस्तो रणनीतिक विषयलाई ओझेलमा पारेर सधैँ आ–आफ्नो राजनीतिक नियुक्तिबारे प्रतिक्रियामुखी प्रचारबाजी गर्ने संस्कृतिले हामीलाई गतिहीन बनाइदिन्छ । हाम्रो बहसको गहनता र सिर्जनात्मकता खै ?
नियुक्तिबारे बोल्दा र लेख्दा नियुक्तिसँग सम्बद्ध कामको गुणस्तर र परिणामका सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्नु उपयोगी नै हुन्छ । विशेष गरी नीति अध्ययन गर्ने प्रतिष्ठानहरू यस सम्बन्धमा किन चुप लाग्छन् ? उनीहरूको विश्लेषणात्मक दिग्दर्शन नीति निर्माताहरूले मात्रै होइन, समाजका विविध सरोकारवाला पक्षहरूले पनि अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
राजनीतिको मुख्य काम नै नीति बनाएर विभिन्न क्षमता र सीप भएका मानिसहरूलाई परिचालन गर्ने हो । त्यसैले, जनताको अधिक भलाइ गर्ने लक्ष्य राखेर राजनीतिक नियुक्ति गर्नै परे सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नैतिक चरित्र, ज्ञान, गुण र वैज्ञानिकतालाई प्राथमिकता दिन सकिए फाइदै हुन्छ । नैतिक चरित्र असल भएको मान्छेले खराब नियत राखेर काम गर्दैन । ज्ञान भएको मान्छेले जसले जे भन्यो त्यही गर्दैन, हचुवा निर्णय गर्दैन, ठीक र बेठीक छुट्याउन सक्छ, समस्याको सही पहिचान र विश्लेषण गर्न सक्छ, सुधारात्मक आत्मसमीक्षा गर्न सक्छ र आग्रह–पूर्वाग्रहमा टेकेर काम गर्दैन । त्यसैगरी, मानवीय गुणयुक्त व्यक्तिले काम गर्दा गुणकै प्रवद्र्धन र विस्तार गर्छ, अवगुणको होइन । त्यस्तो अवस्थामा चाप्लुसी र विचौलिया प्रवृत्तिबाट आएका असक्षम व्यक्तिहरू स्वतः पाखा लाग्दै जान्छन् र समग्र समाज नै प्रगति उन्मुख हुन्छ । उसैगरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोणयुक्त पदाधिकारीले अमूर्त कुरा गर्ने र हचुवा पाराले काम गर्ने गर्दैन । उसले सके जति अनुसन्धानबाट प्राप्त वस्तुगत तथ्य र तथ्यांकलाई आधार बनाएर सही निर्णय गर्दछ र सूचना तथा सञ्चार संस्कृतिसँग जोडिँदै यथाशक्य वैज्ञानिक पद्धतिको अवलम्बन गर्छ । अतः राजनीतिक नियुक्ति नगरी टिक्नै नसक्ने हो भने पनि अहिलेलाई उपरोक्त केही पक्षमाथि विचार पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना