तगरा भाँच्ने नयाँ मौद्रिक नीति

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ जारी हुनु अघिसम्म यसरी बर्सेनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन । त्यस ऐनले नयाँ व्यवस्था ग¥यो । वार्षिक आय र व्ययको विवरण बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारको वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बल दिन केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति बनाई बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न यत्न गर्ने थालनी गरियो । यसले वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । २०५९/६० देखि आरम्भ गरिएको मौद्रिक नीतिलाई योपटक पनि निरन्तरता दिइयो । नयाँ नीतिले अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन धेरै मौद्रिक औजार तिखारेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गत साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूमा ठूलो जिज्ञासा थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार गत जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा झण्डै डेढ महिना छलफल भयो । दुवै सभामा बजेटका व्यवस्थापकीय प्रक्रियाद्वारा बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको सन्दर्भमा नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई उत्प्रेरकको पनि भूमिका निर्वाह गर्छ । मौद्रिक नीतिको दिशा, लक्ष्य उद्देश्यसँगै गभर्नरले अर्थतन्त्रका मूलभूत ताजा परिसूचकहरू बाहिर ल्याउनुभएको छ, जुन विश्लेषणीय पनि छन् । कतियय परिसूचक आशलाग्दा भए पनि कतिपय उत्साह जनाउने खालका छैनन् । बढ्दो ब्याजदरले लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई तल झार्ने यत्न सराहनीय छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ ब्याजदरका हिसाबले राम्रो रहेन । निक्षेपमा वाणिज्य बैङ्कहरूले उच्च प्रतिस्पर्धा गरे । कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप साँघुरो भएकोले निक्षेप सङ्कलनका लागि प्रत्पक्ष र परोक्ष दबाब र प्रतिस्पर्धा देखिए । वाणिज्य बैङ्कहरूले नै कतिपय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था पनि भोग्नुप¥यो । निक्षेपमा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर पुग्नु स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि ठूूलो अवरोध हो । त्यति उच्च दरमा निक्षेप सङ्कलन गरी कुन दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने ? यो गम्भीर अवस्था अर्थतन्त्रमा देखियो । मौद्रिक नीतिले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने यत्न गरेको छ ।
ब्याजदर र तरलताको व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको परिवर्तन यो मौद्रिक नीतिको नवीन व्यवस्था हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपातका लागि वाणिज्य बैङ्कका लागि छ प्रतिशत, विकास बैङ्कका लागि पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले अलग–अलग रूपमा अनिवार्य नगद अनुपातको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी सबैले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गरे हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई थप तरलताको व्यवस्था गरेको छ र निक्षेपमा ब्याजदरको दबाब पनि कम गर्न सहयोग पु¥याएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको दाबीलाई मान्ने हो भने अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको नयाँ प्रावधानबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई करिब ४८ अर्ब रुपियाँ थप तरलता प्रवाह हुने अवसर प्राप्त भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि नयाँ प्रावधान ल्याएको छ । त्यसअनुसार वाणिज्य बैङ्कका लागि वैधानिक तरलता अनुपातलाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत झारेको छ । यसैगरी विकास बैङ्कका लागि नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि आठ प्रतिशतबाट सात प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट पनि थप साधन प्राप्त भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीको मार्ग प्रशस्त हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधामा गरिएको दर परिवर्तनले बैङ्कदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
कतिपय प्रावधानलाई भने केन्द्रीय बैङ्कले पुरानै नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । खासगरी पुनःकर्जाको दरहरूलाई बैङ्कले यथावत् राखेको छ । बैङ्कले तोकेका साधारण, विशेष तथा निर्यातलगायतका पुनःकर्जा दर परिवर्तन भएका छैनन् । अर्थात् पुनःकर्जाका सुविधा निरन्तर कायमै रहेका छन् । त्यस प्रावधानअनुरूप प्रदान गरिएको कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साधारणतर्फ नौ प्रतिशत र विशेष तथा निर्याततर्फ चार दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भने लगाउन पाउने छैनन् । यसले व्यवसायीलाई सस्तोदरमा कर्जा प्राप्त भई मुलुकको आय, उत्पादन र राजगारी सिर्जनामा थप बल मिल्न सक्ने छ ।
नयाँ संविधान निर्माण भएपछिको पहिलो नाकाबन्दी आर्थिक वर्षमा त सात दशमलव चार प्रतिशतसम्म पुग्यो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि पाँच दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निराशाजनक होइन । निश्चय नै दुई वर्षयता उद्योग व्यवसायीको मनोबलमा सुधार आई बैङ्क कर्जाको माग बढेको पनि छ । बैङ्क कर्जाको माग बढे पनि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको अवस्था भने नाजुक हो । यस परिस्थितमा नयाँ बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको उच्च लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीति त्यस लक्ष्य भेदन गर्ने गरी मौद्रिक औजार व्यवस्थापन गर्न केन्द्रित देखिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न लगानीयोग्य साधनको आपूर्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माणको बाटो पनि बिर्सन मिल्दैन । त्यसका लागि कर्जाको विवेकपूर्ण बाँडफाँटमा केन्द्रीय बैङ्कले ध्यान दिएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जादेखि लघुवित्तको कर्जा क्षेत्रका प्रावधान त्यस दिशादिर केन्द्रित छन् ।
लगानीविना अर्थतन्त्र थप क्रियाशील हुने आशा गर्न सकिन्न । लगानीका लागि साधन जो हो गर्न केन्द्रीय बैङ्कको नीति महŒवपूर्ण छ । त्यसक्रममा केन्द्रीय बैङ्कले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैङ्कलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तरलताको अवस्थामा सुधार ल्याउनकै लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो प्रावधानमा थप दायरा थप विस्तार गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो दरमा साधन प्राप्त गरी यहाँ लगानी गर्न सक्ने छन् । यो प्रावधान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मुनाफा बढाउने उद्देश्यका लागि दुरुपयोग भने हुनुहुँदैन । केन्द्रीय बैङ्कको बलियो निगरानी भोलि पनि जरुरी छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले पनि सराहना गरेको छ । निजी क्षेत्र ब्याजदरका परिवर्तन हेर्न चाहन्छ । लगानीका वातावरण बन्दै गए पनि उच्च ब्याजदरले निजी क्षेत्र सकसमा परेको छ । धेरै मुलुकका कर्जाका ब्याजदर असाध्य न्यून छन् तर नेपालमा भने कतिपय व्यवसायी लगानीभन्दा बैङ्कमा पैसा राखेर उच्च बयाजदरमा रमाउने अवस्था आउनु राम्रो होइन । घरजग्गाजस्ता दीर्घकालीन रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सक्ने अवस्थामा धेरै तगारा खडा भएका थिए । नयाँ मौद्रिक नीतिले ती तगारा भाँच्ने विश्वास गरिएको छ । समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नु सजिलो काम पक्कै होइन, त्यसका लागि सबै क्षेत्रको समग्र प्रयास वाञ्छनीय छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना