देश धम्कीले चल्दैन

ram kumar adhikariडा. रामकुमार अधिकारी



डा.गोविन्द के.सी.को पटक पटकका आमरण अनशनरूपी आन्दोलन मुख्यतः दुई कारणले गोविन्द अवैध छ । गोविन्द के. सी. सरकारी स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ महाराजगञ्ज शिक्षण क्याम्पसमा हाल बहालवाला शिक्षक, जुन कामको खोजीमा विदेशका गल्लीमा भारी बोक्न नाम्लो लिएर हिँडिरहेका जनता जनताको रगत र पसिनाबाट उठेको राजस्वबाट चलाइएको छ । तर त्यो अस्पतालबाट महिनामा लाखौँ रुपियाँ तलब भत्ता खाने, संस्थालाई करोडौँ घाटा पु¥याउने, जसको हड्तालको कारणले उपचार नपाएर दर्जनौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउन बाध्य पार्ने एक कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि
पर्दैन ? अनशनको कारणले अस्पताल घाटामा गएपछि घाटा पूर्ति गर्न त्यही राजश्वबाट उठेको पैसा राज्यले अस्पताललाई दिनुपर्र्ने न्यायोचित हुन सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६/१२/२२ को आन्तरिम आदेशको विपरीत डा. के.सी. अस्पतालमा आमरण अनशन बस्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश वा कानुन नमान्नु अराजक हर्कत हो । अदालतको आदेश नमान्ने जागिरेलाई नैतिकवान भन्ने देश नेपाल हो ?
डा. के.सी. ले नेपालका राजनेता, अदालत एवं अख्तियारका व्यक्तिहरू, त्रिविका पदाधिकारी, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व पदाधिकारीहरू, सांसद, मन्त्रीहरूलाई भ्रष्ट, माफिया, दलाल, अनैतिकजस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । बहालवाला प्राध्यापकजस्तो व्यक्तिले विना प्रमाण यस्ता शब्दद्वारा सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउन मिल्छ ? डा. के.सी. तत्कालीन श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मेडिकल अफिसर भई वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको छात्रवृत्तिमा एम.एस. गर्न बङ्गलादेश (सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म) मा डा. के.सी. ले नेपाली जनताको पैसाले हाडजोर्नी विशेषज्ञ बन्नु भएको थियो । यसरी छात्रवृत्तिमा पढेका व्यक्तिले काठमाडौँ बाहिर गई सेवा गर्नैपर्ने अनिवार्य शर्तलाई डा. के.सी. ले लत्याउनुभयो, दुर्गममा एक दिन पनि सेवा गर्न जानुभएन । उल्टो दुर्गममा जानुपर्ने भएकोले वीर अस्पतालको जागिरबाट राजीनामा दिएर महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा नियुक्ति लिनुभयो । यसो गर्दा कि त उहाँले पढेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ कि त दुर्गममा जानै पर्छ । दुर्गममा नगएकाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा उहाँले तिर्नुभएको छैन । तसर्थ यसबारे अख्तियार अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नै पर्छ, छात्रवृत्तिको पैसाको साँवा ब्याज तिर्ने गरी राज्यले दण्डित गर्नैपर्छ ।
कुनै पनि देशमा ऐतिहासिक व्यक्तिको नाममा सरकारले नै शहर, विमानस्थल, शैक्षिक संस्था, सडक, खेलकुद मैदान आदिको नाम राखेर सम्मान गर्ने चलन छ । नेपालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतका केही व्यक्तित्वको नाममा केही संस्था सरकारले स्थापना गरेको छ, तर पुष्पलाल श्रेष्ठ, सुवर्ण समशेर, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत अन्य आदरणीय नेताहरूको नाममा सरकारले खासै केही गरेको छैन । यसै सिलसिलामा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले मनमोहन अधिकारीको नाममा उत्कृष्ट मेडिकल कलेज बनाउने उद्देश्यले सहकारीको स्थापना गरी नेपाल सरकारबाट मनसाय पत्र लिई सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरेर शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृति दिइसकेपछि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकै एक प्राध्यापकले आमरण अनशनको माध्यमबाट अन्तिम स्वीकृति रोक्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन ।
मेडिकल विषय पढ्नका लागि हजारौँ विद्यार्थी देश बाहिर गई अर्बाैं रुपियाँ विदेश गइरहेको छ । यो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धाान आयोगले पनि मेडिकल कलेज खोल्न रोक्नु गैरकानुनी भनेको छ । विधि, नियमलाई जवर्जस्ती मिचेर प्राण त्याग गर्ने धम्कीको भरमा प्रधानमन्त्रीलाई गलाउन सकिन्छ भन्ठान्नु उचित होइन । यस्तो अडान ध्वंश, प्रचार र स्वार्थका लागि मात्र हुन्छ ।
डा. के.सी. को माग नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरी पाउँ भन्ने छ । यो मागबारे नेपालका सबै पक्ष स्पष्ट हुनु जरुरी छ । एक संस्थाले एक परियोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबाट लगानी गर्न अनुमति लिन्छ । त्यही लगानी गर्ने अनुमतिको आधारमा सबै सम्पत्ति धितो राखेर वर्षौं लगाएर उक्त परियोजना सम्पन्न गर्छ । अन्तिम अनुमति लिन जाँदा पहिले सञ्चालन गरिरहेको अर्को परियोजनाको मालिकको तर्फबाट कोही व्यक्तिले नयाँ काम रोकियोस् अन्यथा म प्राण त्याग गर्छु भनी आमरण अनशनको घोषणा गर्छ र राज्यले नयाँ परियोजनालाई सञ्चालन गर्न दिँदैन ! आम सञ्चार माध्यमले आमरण अनशन बस्ने व्यक्तिलाई महामानव, वर्ष पुरुष, माफियाका शत्रु, सत्यको प्रतीक, नेपालीको हिरोजस्ता विशेषण दिई जयजयकार गर्छ ! नयाँ परियोजना शुरु गर्न लागेको संस्था र व्यक्ति ब्याज, किस्ता तिर्न नसकी बैङ्कले लिलामी सूचना निकाली जेल जाने अवस्थामा पुग्छ । यस्तै व्यक्तिलाई आम सञ्चारमाध्यमले माफिया, दलाल, तस्कर, अनैतिक भनी प्रचार गर्छन् । के सञ्चार माध्यमको निष्पक्षता, धर्म यही हो ?
संसारका देशहरूमा आज कसरी विदेशी विद्यार्थी, विदेशी पैसा भिœयाउने भन्ने होड छ । नेपालबाट प्रतिवर्ष ३० देखि ४० हजार विद्यार्थी विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न विदेश गइरहेका छन् । विद्यार्थी विदेश लान पाइन्छ र नेपालको आर्थिक अवस्था धराशायी गर्न सकिन्छ भन्ने शैक्षिक माफियाहरूको भित्री चाहनालाई डा. के.सी.को आन्दोलनले सहयोग पु¥याइरहेको छ । उहाँको पहिलो अनशनदेखि हालसम्म बाङ्लादेशमा मात्र चार हजार चार सय विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न गएको शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डबाट देखिन्छ भने चीन, भारत, फिलिपिन्स, पूर्व सोभियत गणराज्यमा गरी १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी गएका छन् । यसबाट खर्बौं रकम विदेश गइरहेको छ । यसरी देशको रकम बाहिर पठाएर देशलाई टाट पल्टाउने सरकारी जागिरे व्यक्ति वर्षपुरुष, देशभक्त हुन सक्दैन । त्यसरी नै देशभित्र संस्था खोल्ने व्यक्ति माफिया, दलाल, अनैतिक हुन सक्दैन । देश कानुन, नियम, विधिले चलाउने कि अराजकता, धम्कीले ? नेपालमा मेडिकल कलेज नखुलेकोले बाङ्लादेश गएर फर्केका १४ जना डाक्टर हवाई दुर्घटनामा मरे । यसरी १४ जनाको मृत्युको जिम्मा डा. के.सी. ले लिने कि नलिने ?
डा. गोविन्द के.सी. नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता । जुन कुरो महाराजगञ्जस्थित त्रि.वि. शिक्षण अस्पातलमा गए स्पष्ट हुन्छ । उहाँले गत निर्वाचनमा गगन थापालाई जिताउन मरिमेटी लाग्नुभयो । थापाको भिडियो बनाएर उहाँका लागि भोट मागेर हिँड्नुभएको थियो । त्यसको गुन तिर्न आज गगन डा.के.सी. को समर्थनमा भाषाण गर्दै हिँड्नुभएको छ । यतिखेर के.सी र गंगामाया अधिकारीलाई आधार बनाई के.पी.ओली सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न नेपाली काँग्रेस लागेको छ । गंगामायाका श्रीमान् नन्दप्रसादको अनशन अवस्थामै निधन हुँदा प्रधानमन्त्री को थियो ? नेपाली काँग्रेसको निर्देशन र योजनाअनुसार नेपाल चिकित्सक सङ्घ आन्दोलनमा होमिएको छ । तसर्थ सम्पूर्ण प्रगतिशिल डाक्टरहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू नेपाल चिकित्सक सङ्घको आन्दोलनमा लाग्नु भनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन लाग्नु हो भन्ने ठहरमा पुग्नुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेस वर्तमान सरकारलाई घेरामा पार्न उद्दत छ । गोविन्द के. सी. लाई मोहोरा बनाएर अराजकता फैलाउन, लगानी मैत्री वातावरण हुन नदिन, विधि र नियमलाई तिलाञ्जली दिन, सार्वभौम संसद्लाई बेवास्ता गरी एक जना सरकारी कर्मचारीलाई उचालेर कानुन बनाउन पर्छ भन्ने काँग्रेस कसरी लोकतन्त्रवादी हुन सक्छ ?
नेपाल सरकार राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने एक कर्मचारीले गरेको आमरण अनशनरूपी आन्दोलनबाट तर्सनु हँुदैन । यसबारे राज्यले अविलम्ब कडा कदम चाल्नु पर्छ । मिडियाले बुझेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, अराजकतावादलाई निरुत्साही गराउनु पर्छ । वास्तविकताका लागि नेता, सांसद, व्यवस्थापक प्रतिप्रवाह बग्न सक्नै पर्छ । यस खालको गैरकानुनी अराजक हर्कतको विरोध गरी जिम्मेवार भूमिका खेल्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । अरूको सम्पत्ति नष्ट गर्ने र अरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले प्रेरित भई गरिने प्राण त्यागको धम्की वा आमरण अनशन मानव जातिको सभ्यता विपरीत छ । डा. के.सी. को मुख्य उद्देश्य नेपालमा वामपन्थीहरूको तेजोबध गर्नु हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना