बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ अधिकारीलाई आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । विभिन्न मन्त्रालयका तर्फबाट गरिएको प्रस्तुति र छलफलपछि उहाँले आ–आफ्नो कार्यालयका नीति, कार्यक्रम, योजनालाई समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । समृद्धि, विकास, सुशासन र स्थिरता जनताको चाहना भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियासहितको विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा काम गरेर जनतालाई विकास र सुशासनको प्रतिफल महशुस गराउन निर्देशन दिनुभयो । गत बुधबार १२ मन्त्रालय र शनिबार १३ मन्त्रालयले आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रमबारे प्रस्तुति दिएका थिए । 

विगत लामो समयदेखि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहँदै आएको छ । मुलुकको बजेटको सानो हिस्सामात्रै पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने र आर्थिक वर्षभरिमा विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने रोगबाट मुलुक ग्रसित छ । विगत छ वर्षको कुल विनियोजित पुँजीगत रकमको तुलनामा वास्तविक खर्च वार्षिक औसत ७२ प्रतिशत भए पनि विगत तीन वर्षको औसत दुईतिहाइभन्दा कम नै छ । यसै अवधिको पुँजीगत खर्चको मासिक भुक्तानीलाई विचार गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै भुक्तानी हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात् फागुनसम्ममा कुल वास्तविक पुँजीगत खर्चको एकतिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको औसतमा आधाभन्दा बढी भुक्तानी हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै ४० प्रतिशत भुक्तानी हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भए पनि जनअपेक्षा विपरीत चालू आर्थिक वर्षमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । शुक्रबारसम्ममा दुई खर्ब २० अर्ब ५१ करोड खर्च भएको छ, जुन विनियोजित रकमको करिब ६६ प्रतिशत मात्रै हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार असार महिना सकिन केही दिन बाँकी रहँदा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेटको साढे १७ प्रतिशत अर्थात् ५८ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन पहिलो छ महिनामा भएको खर्चभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सम्ममा करिब पाँच प्रतिशत, दोस्रो त्रयमासिकसम्ममा १४ प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथिति अन्त्य गर्न धेरै प्रयास भएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म आर्थिक वर्ष शुरु भएको पाँच÷छ महिनासम्म पनि बजेट पारित नहुने स्थितिको अन्त्य गर्न संविधानमै जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने प्रावधान राखियो । संविधान लागू भएपछि जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट संसदमा पेश हुन थालेको छ र आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै संसद्बाट पारित हुने व्यवस्था भएको छ । यसले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएन । सरकारले दुई वर्ष अघिदेखि बजेट निकासा र कार्यान्वयनका लागि नयाँ व्यवस्था शुरु ग¥यो । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने, खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने, पटक–पटक निकासा लिनुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत झन्झट हटाइएको छ । तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेको छैन । खासगरी बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन । यसरी हतारमा गरिने कामको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ र अनियमितता बढेको छ । त्यसैले सरकारले कठोर नीति लिन आवश्यक भएको छ । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको अवस्थामा स्पष्ट मार्गदर्शन र कार्ययोजना हुन जरुरी छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने, कार्यतालिका बनाउनुपर्ने लगायतका उपाय अपनाउनुपर्छ । जिम्मेवार अधिकारलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ । बजेट, कार्यक्रमको कार्यान्वयनका चरणमा समय, लागत र गुणस्तरको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना