राजस्वको लक्ष्य पूरा


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, साउन २ गते । अन्तिम महिनामा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि निर्धारण गरेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकार सफल भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सात खर्ब ३१ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
सरकारी कोषको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म उक्त लक्ष्य पूरा भई थोरै मात्र भए पनि बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारले लक्ष्यको १००.१८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अन्तिम दिनमात्रै सरकारले १७ अर्ब पाँच करोड ५२ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । Mininsry-of-finance-Artha-mantralaya
प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनका कारण आर्थिक वर्षका केही महिना राजस्व सङ्कलनमा सुस्तता आए पनि अन्तिम दिनमा आएर लक्ष्य पूरा भएको हो । जेठसम्म सरकारले छ खर्ब ३० करोड ६९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । लक्ष्य पूरा गराउन सरकारले अन्तिम महिना भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई अनुगमन बढाउँदै कडाइसाथ राजस्व उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यस बीचमै सरकारले सरकारका निष्क्रिय कोष तथा विभिन्न व्यापारिक संस्थाबाट असुल हुनुपर्ने कर सङ्कलनमा जोड दिएको थियो ।

पुँजीगत खर्चमा सुधार
विकास निर्माणका परियोजनामा उपयोग हुने पुँजीगत खर्चमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० यता पहिलोपटक सरकारले त्यस्तो खर्च लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको छ ।
महालेखा कार्यालयका अनुसार सरकारले दुई खर्ब ६७ अर्ब २५ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत अघिल्लो आवका लागि तीन खर्ब ३५ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यअनुसार खर्चमा केही सुधार भए पनि सरकारले अन्तिम समयमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने कायमै राखेको छ ।
जेठसम्म एक खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड पुँजीगत खर्च भएकोमा असारमा मात्रै एक खर्ब पाँच खर्ब २९ करोड खर्च गरेर लक्ष्यमा सुधार गरेको देखिएको छ । अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा सुधार भए पनि विकास निर्माणका काममा गुणस्तर कायम गर्न नसकिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ ।

ललितपुर ‘नम्बर’ एक
राजस्व सङ्कलनका हिसाबले ललितपुर सबैभन्दा अघि रहेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जिल्लागत राजस्व सङ्कलनको अवस्थामा ललितपुरबाट सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७६ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ उठाएको छ ।
लतिपुरपछि रहेको पर्साबाट एक खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । राजधानी काठमाडौँ राजस्व सङ्कलनका हिसाबले तेस्रो स्थानमा छ । काठमाडौँबाट एक खर्ब २३ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । रूपन्देही, मोरङ, चितवन, बाँके, झापा राजस्व सङ्कलनका हिसाबले काठमाडौँपछि क्रमशः धेरै उठ्ने जिल्लामा परेका छन् । रूपन्देहीबाट ९० अर्ब ७८ करोड, मोरङबाट ४० अर्ब ४१ करोड, चितवनबाट २३ अर्ब ९३ करोड, बाँकेबाट १३ अर्ब ८९ करोड र झापाबाट १३ अर्ब ७१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सबैभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको जिल्लामा मनाङ रहेको छ । मनाङबाट अघिल्लो आवमा जम्मा दुई करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना