१८ औँ कमैया मुक्ति दिवस अझै पुनः स्थापना भएनन् ४८२ परिवार


अविनाश चौधरी

धनगढी, साउन २ गते । कमैया मुक्तिको १८ वर्ष पुग्दा पनि कैलालीका सबै मुक्तकमैया परिवारको अझै पनि पुनस्र्थापना हुनसकेको छैन । मुक्त भएको दुई दशकसम्म पुनः स्थापना हुनबाट वञ्चित परिवार निकै दयनीय जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । उनीहरू सरकारी स्वामित्वको जग्गा, बाँझो जमिन, वन क्षेत्र कब्जा गरेर झुप्रो बनाइ बसे पनि बाँच्नलाई अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
तत्कालीन सरकारले तराईमा प्रचलित कमैया प्रथालाई उन्मूलन गर्ने भन्दै विक्रम संवत् २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । बुधबार साउन २ गते विभिन्न जिल्लामा कमैया मुक्ति दिवस मनाइँदैछ । मुक्तिपछि केही वर्षभित्रै उनीहरूको पुनः स्थापना गरी जीविकोपार्जन सहज बनाउने भनिए पनि पुनः स्थापना हुन नसकेका कमैया परिवार कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।
सरकारले पुनः स्थापना नगर्दा समस्यासँग जुहारी खेल्नुपरेको गौरीगङ्गा नगरपालिकास्थित बेताल कमैया बस्तीकी छुट मुक्तकमैया चम्कलियादेवी चौधरीले बताउनुभयो । दिनभरि काम गरेर थकित शरीरलाई आराम दिनका लागि राम्रो झुपडी पनि नरहेको सुनाउँदै उहाँले खानेपानी, विद्युत्जस्ता आधारभूत आवश्यकता उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
१८ वर्ष पुग्दा पनि पुनः स्थापना नहुँदा हामी पशुसरहको जीवन जिउन बाध्य छौँ, चम्कलियाले भन्नुभयो,‘अहिलेसम्म केही सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनौँ । सरकारले मुक्ति त ग¥यो, पुनस्र्थापना नगर्दा पशुको भन्दा पनि कष्टकर जीवन बाँच्नुपरेको छ ।
पुनः स्थापना हुन नसकेका परिवारहरू मजदुरी, अँधिया, बटैया गरेर जेनतेन जीवन चलाइरहेका छन् । उनीहरूको बालबच्चाले राम्ररी शिक्षार्जन गर्न पाएका छैनन् । काम गर्न नपाएको बेला साँझ बिहानको छाक टार्न धौ–धौ हुने गरेको छ । स्थानीय तह र आमनिर्वाचनको क्रममा भोट माग्न बस्तीमा छिरेका नेताहरूले वर्षदिनमै पुनः स्थापना गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
नेताहरू चुनाव जितेपछि समस्या समेत बुझ्न नआएको गुनासो गर्दै चम्कलियाले नेताहरूले भोट बैङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको दुखेसो पोख्नुभयो । चुनावका बेला यो दिन्छु, त्यो गर्छु भनेका थिए, उहाँ अगाडि थप्नुहुन्छ, उनीहरू चुनाव जितेर ठूला भए । हाम्रा समस्या बुझ्न आएनन् । हामी ज्यूँको त्यूँ अवस्थामा छौँ ।
सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि व्यवस्थित रूपमा पुनः स्थापना नगर्दा यत्रतत्र मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएको पुनः स्थापना हुन बाँकी पूर्वकमैयाले बताएका छन् । अहिलेसम्म हामी सबैको पुनः स्थापना भइसक्नुपर्ने हो, पुनः स्थापनाबाट वञ्चित धनगढी नगरपालिका–१ वसन्त टोल मुक्तकमैया बस्तीका हनुमान चौधरीले भन्नुभयो, तर खोई को, कहाँ चुक्यो, अहिलेसम्म हामी यस्तो हालतमा छौँ ।
पुनः स्थापना हुन नसकेका वसन्त टोल मुक्तकमैया बस्ती सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको छ तर स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी नरहेकाले अलि राम्रो घर बनाउन नसकेको चौधरीले बताउनुभयो ।
आज घर बनाए भोलि नै उठ्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता छ, उहाँले भन्नुभयो, अहिले बसिरहेकै ठाउँमा पुनः स्थापना गरिनुपर्ने हाम्रो माग हो तर निश्चित नभएकाले अलमलमा परेर अलि राम्रो घर पनि बनाउन सकेका छैनौँ ।
‘बत्ती मुनिको अँध्यारो’ जस्तै आफूहरूले सहरमै पनि विद्युत् र खानेपानी सुविधाको उपभोग गर्न नपाएको चौधरीको भनाइ छ ।
कैलालीमा जग्गा पाउनुपर्ने आठ हजार ९१० परिवार मुक्तकमैया रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म आठ हजार २५५ परिवारको पुनः स्थापना भएको छ । ४८२ परिवारको पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीका कमैया फाँटका सुपरभाइजर अमरबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँले ४४० परिवारको सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने देखिएकाले सिफारिस गरिएको तर मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको जनाउनुभयो । यसैगरी, जग्गा पाउनेमध्येकै १७३ मुक्तकमैया परिवारको परिचयपत्र रद्ध गरिएको छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ गरी पाँच जिल्लामा परिचयपत्र पाएका ३२ हजार पाँच सय मुक्तकमैया रहेका थिए । जसमध्ये जग्गा प्राप्त गर्न योग्यको सङ्ख्या २७ हजार पाँच सय रहेको थियो ।
पाँचै जिल्लामा गरी अब सट्टाभर्नासहित दुई हजार मुक्तकमैया परिवारको मात्रै पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्तकमैया समाजले जानकारी दिएको छ । कैलाली बाहेक अरू सबै जिल्लामा पुनः स्थापना भइसकेको समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिनुभयो । पुनः स्थापना गर्नुपर्ने कैलालीमा मात्रै बाँकी हो, उहाँले भन्नुभयो, अरू जिल्लामा सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना