अझै पीडामा छन् मुक्त कमैया

लक्की चौधरी

काठमाडौँ, साउन ३ गते । मुक्तिको अठारौँ वर्ष प्रवेशमा मुक्त कमैयाहरुले एकातिर खुसियाली मनाएका छन् भने अर्कोतिर पीडाबोध गरेका छन् । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । सोही स्मरणमा तराईका पाँच जिल्लाका मुक्तकमैयाले दिवसको अवसरमा बुधबार खुसियाली साटासाट गरेका हुन् ।
पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी कुल ३२ हजार पाँचसय कमैया रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सोमध्ये अधिकांशको पुन ःस्थापनाको काम भइसकेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । कैलाली र वर्दियाबाहेक सबै जिल्लाका मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना भए पनि सट्टाभर्नाको काम बाँकीरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार कैलालीमा ५३६ र वर्दियामा करिब ५० घर परिवारको मात्र पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ । तर सट्टाभर्नाको काम करिब पाँचै जिल्लामा हुन बाँकी छ । सरकारले यसअघि नदि किनारको बलौटे जमिनको लालपूर्जा वितरण गर्दा नदिले कटान गरेको ठाउँमा सट्टाभर्ना गरिदिने सरकारले नीति लिएको छ । तर सो काम अझै हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटमा सरकारले मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । सोहीअनुरुप ३ अर्व ८९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव तथा कमैया फाँटका प्रमुख गोपाल गिरीले बताउनुभयो ।
“यो बजेट मुक्त कमैया र मुक्त हलिया दुवैको पुनस्र्थापनाका लागि छुट्याइएको हो, यो आर्थिक वर्षमा मुक्त कमैया र मुक्त हलिया सबैको पुनस्र्थापना गरिसक्ने सरकारको तयारी छ” गिरीले भन्नुभयो । पुनस्र्थापनाका लागि यसअघिको सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिपरिवार दुईलाख रुपैयाँ जग्गा खरिदकालागि र एकलाख रुपैयाँ काठ किन्नकालागि सरकारले वितरण गर्ने तयारी गरेको उपसचिव गिरीले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेकाले मुक्त कमैयाले निवेदन दिएमा तत्काल रकम वितरण गर्ने उपसचिव गिरीले बताउनुभयो । रकम वितरणकालागि सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै, मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाकालागि पनि सोही तयारी भएको उपसचिव गिरीले जानकारी दिनुभयो । मुक्त हलियाको घर मर्मतकालागि एकलाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा खरिदकालागि ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासाको तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पहाडमा जग्गा खरिद गर्दा तराईकोभन्दा बढी मूल्य पर्ने र घर मर्मतमा समेत बढी खर्च हुने भएर सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा बढी रकम विनियोजन गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
उपसचिव गिरिकाअनुसार कुल १६ हजार ९५३ मुक्त हलियामध्ये केहीको पुनस्र्थापना यसअघि भइसकेको र बाँकीको यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनस्र्थापनाको काम सक्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । तर मुक्त हलियाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संघ संस्थाले अधिकांश मुक्त हलियाले परिचयपत्र नै प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीकाअनुसार अठारौं मुक्ती दिवस मुक्त कमैयाहरुले खुशी र पीडा एकैसाथ साटासाट गरी मनाएको बताउनुभयो । पश्चिम तराईका पाँचवटै जिल्लामा फरक फरक कार्यक्रम गरी मुक्ति दिवस मनाइएको बताउँदै उहाँले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण अठार वर्ष पुग्दासमेत पुनस्र्थापना हुन नसकेको गुनासो मुक्त कमैयाले गरेको चौधरीले बताउनुभयो ।
“देशको नीति, ऐन, राजनीतिक संरचना र व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुन्छन् तर मुक्त कमैयाको जीवनमा किन परिवर्तन आउँदैन ?” मुक्त कमैयाले जिज्ञासा गर्दैआएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाकालागि सरकारले ३५ क्यू.फिट काठ र नगद दुई लाखरुपैया दिने नीति बनाए पनि सो मूल्यमा अहिले जग्गा उपलब्ध नहुने चौधरीले बताउनुभयो ।
पुनस्र्थापनाकालागि मुक्त कमैयाले दुईदेखि ५ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेपनि सरकारले काठको सट्टामा एकलाख रुपैयाँ र जग्गाको सट्टामा दुईलाख रुपैयाँ दिने नीति लिएको तर मुक्त कमैयाहरु त्यसबाट सन्तुष्ट नरहेको चौधरीले बताउनुभयो । मुक्त कमैयाहरु बसेकै ठाउँमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि कतिपय जग्गाहरु वन कार्यालयले उपलब्ध गराउन नमान्दा पुनस्र्थापनामा समस्या देखिएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
उपसचिव गिरीकाअनुसार यसअघिको सरकारले पुनस्र्थापनाकालागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा र मुक्त कमैयाले बसेकै ठाउँमा पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने अडान राख्दा पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको हो । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको र सरकारको इच्छाशक्ति पनि देखिएकाले पुनस्र्थापनाको काम सकेर अर्को आर्थिकवर्षमा मुक्त कमैयाका छोराछोरीको शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्थाका लागि लाग्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना