स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यदिशा

bhakta joshiभक्तराज जोशी


सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सदनहरूलाई आगामी कार्यदिशाबारे सम्बोधन भएपश्चात् विषयगत मन्त्रालयबाट यसैका आधारमा कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । कार्ययोजनाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री तथा सचिवहरूलाई पटक–पटक निर्देशनसमेत भएको छ । लामो समयको सकसपश्चात् राजनीतिक स्थायित्वसहितको शक्तिशाली वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र त्यसका आधारमा तय गरिएको कार्ययोजनाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको देखिन्छ । सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्यमा समेत अपेक्षित सुधारसहित मौलिक हक कार्यान्वयनको गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाबीच तादाम्य मिल्नु जरुरी छ । अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्दै सङ्घीयतामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षित अवतरण गर्न केही प्रमुख सवालको सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का लागि सङ्घीय सरकारबाट १३ खर्ब १५ अर्बको राष्ट्रिय बजेट निर्माण भएको छ । जसमध्ये ५६ अर्ब ४१ करोड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र आठ अर्ब ९३ करोड अन्य मन्त्रालयमा गरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६५ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ । १४ औँ योजना अवधिमा ३७ खर्ब एक अर्बको राष्ट्रिय बजेट निर्माण भएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको देखिन्छ, जुन औसतमा तीन दशमलव ८८ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक राष्ट्रिय बजेट दुई दशमलव आठ प्रतिशतले अभिवृद्धि हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट २० दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ७३ करोडले बढेको छ, जुन हालसम्मकै उल्लेख्य बढोत्तरी हो । स्वास्थ्यको बजेटमा ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी २१ प्रतिशत विकास साझेदारको शेयर रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः सात प्रतिशत र ३३ प्रतिशत सशर्त अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण भएको छ ।
सङ्घीय मन्त्रालय, मातहतका विभाग, केन्द्रीय तथा विशेषज्ञ अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, विकास समिति, अनुसन्धान परिषद् आदिका आयोजना तथा कार्यक्रममा जम्मा ३४ अर्ब आठ करोड विनियोजित छ । संघका निम्ति छुट्याइएको बजेटमा २५ अर्ब ५१ करोड चालु र आठ अर्ब ५७ करोड पुँजीगत रहेको छ । त्यसैगरी प्रशासनिक खर्च एक अर्ब ८० करोड र कार्यक्रम खर्च ३२ अर्ब २८ करोड छ ।
प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न चार अर्ब १८ करोड ४८ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयबाट सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा २० वटा कार्यक्रममा विभिन्न क्रियाकलाप निर्धारण गरिएका छन् । यसका साथै वित्तीय समानीकरणबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आ–आफ्ना प्राथमिकता सम्बोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेश स्वायत्त छन् ।
स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य, अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य तालिम, एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य, क्षयरोग नियन्त्रण तथा आयुर्वेद सेवा गरी जम्मा आठ वटा कार्यक्रम छुट्याइएका छन् । संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवाका क्रियाकलापलाई समेटन सशर्त अनुदानको रूपमा १८ अर्ब १५ करोड २७ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण स्वरूप प्राप्त गरेको अनुदान तथा आन्तरिक आम्दानीबाट आ–आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा थप क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने स्वयत्तता छँदैछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक स्रोतलाई १६ वटा कार्यक्रममा परिचालन गरिएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ चार अर्ब २८ करोड अनुदान र सात अर्ब ५५ करोड ऋण सहयोग गरी जम्मा ११ अर्ब ८३ करोड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट समेत १३ अर्ब ४६ करोडले बढेको छ । अन्तिम अवस्थामा बढेको बजेट, त्यसले पछ्याउने क्रियाकलापको तर्जुमा र छलफलले मन्त्रालयमा खासै प्राथमिकता पाएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई शुरुमा प्राप्त ४२ अर्ब ९५ करोडको सिलिङ्गमा अघिल्लो बजेटभन्दा तीन अर्ब ७३ करोडले सङ्कुचित देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक सिलिङ्ग घट्दा केही कार्यक्रममा प्रभाव परेको पाइयो । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छलफल हुँदा तिनै कार्यक्रममा पुनः बजेट कटौती भयो । अन्तिम अवस्थामा थपिएको बजेटले त्यस्ता क्रियाकलापलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा संवेदनशील कार्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव परेको राय सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभिन्न तहमा गहन छलफलपश्चात् निक्र्यौल गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम, जुन सीमाभित्रै रहन्छ, अर्थ मन्त्रालयको विषयगत शाखाले मनोमानी ढङ्गले परिमार्जन गरी कटौती गरिँदा कार्यक्रम प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । आगामी दिनमा विषयगत मन्त्रालयको संवेदनशीलतामा अर्थ मन्त्रालयले ख्याल गरिदिनु उपयुक्त होला ।
अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा वैदेशिक सहायता ११ अर्ब ८३ करोड स्वीकृत भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसमक्ष दाताका तर्फबाट जम्मा आठ अर्ब छ करोडको मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको देखिन्छ । प्रतिबद्धताभन्दा अधिक देखिएको तीन अर्ब ७७ करोड सहायता प्राप्तिको आधार सुनिश्चित देखिँदैन । यस विषयमा दुवै मन्त्रालयबीच पुनः छलफल हुनु आवश्यक छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने बजेट खर्चको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीप्रति विकास साझेदार सुनिश्चित हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अधिक जिम्मेवारी यिनै दुई तहमा हस्तान्तरण भएको परिवेशमा त्यहाँसम्म वैदेशिक सहायता परिचालन हुनु महŒवपूर्ण छ । दाताको शर्तअनुसार सबै वैदेशिक सहयोग सङ्घीय तहमा मात्रै व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । वैदेशिक स्रोतलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म परिचालन गर्न मन्त्रालय र बाह्य विकास साझेदारबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ ।
सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी यसपटक राष्ट्रिय बजेटको पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । विकसित मुलुकमा राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत निःसृत हुने पद्धति विकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गर्ने, दुई वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शैय्या क्षमताका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, दुवैतिरका आकर्षण हुन् । उपरोक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रियाकलाप तथा बजेटमा अझै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य बीमाप्रति जनविश्वास बढ्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्न निर्धारित लक्ष्यभन्दा प्रगति न्यून छ । बजेट खर्च न्यून हुँदा अन्यत्र रकमान्तर गरिने परिपाटी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा विश्वासनीय बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको न्यून विनियोजनको आरोप एकातिर छ भने विनियोजन खर्च हुन नसकेको गुनासो अर्कोतिर छ । अपितु, विनियोजनको आकार र खर्चको प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकारको संवेदनशीलता र स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धि मापन गर्नु अपुरो हुन्छ । निर्धारित कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा हुने योगदानलाई विशेष ख्याल गरिनु युक्तिसङ्गत देखिन्छ । निर्धारित क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन तेस्रो पक्षबाट गरिने व्यवस्था भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक प्रगति मापन हुनेछ र यसैका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति बहुपक्षीय दायित्व उजागर हुने गरी बहस पैरवी गर्न सकिनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना