त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चुनौती

laxman kunwarडा. लक्ष्मणसिंह कुँवर

वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय हो । मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा र कानुन गरी चार सङ्काय तथा मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, वन, कृषि र पशुविज्ञान तथा विज्ञान र प्रविधि गरी पाँच प्राविधिक संस्थानले देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा महìवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यस विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति क्षमताको हिसाबले देशभित्र, बाहिरसमेत ख्याति आर्जन गर्न सफल छन् । तर समयको क्रमसँगै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय हाल देश बाहिर मात्र नभई देशभित्र समेत क्रमश ः आफ्नो विगतको छवि गुमाउँदो छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ६० वटा आङ्गिक र झण्डै एक हजार एक सय सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले छ लाख चार हजार चार सय ३७ जना विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसमध्ये आङ्गिक क्याम्पसमा ३७ र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा ६३ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सात हजार आठ सय शिक्षक तथा सात हजार चार सय कर्मचारी विश्व विद्यालय मातहत कार्यरत छन् ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै लामो समयसम्म देशको राजनीतिक परिवर्तन र उतार चढावमा सहभागिता जनाउने त्रि.वि. पदाधिकारी, प्रध्यापक वर्ग तथा विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठन देशमा राजनीतिक दलद्वारा निर्देशित लक्ष्य प्राप्त गर्दा समेत आफ्नो पुरानै भूमिकामा रुमाल्लिरहेका छन् । परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ भूमिकाको सुरुआत गर्न नसक्नाले विश्वविद्यालयमा थुप्रिएका पुराना समस्याको चाङमा नयाँ समस्याहरू थपिंदा छन् । न सरकार र राजनीतिक दलले परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा विश्वविद्यालय र यसका प्रत्यक्ष सरोकारले राष्ट्रको समृद्धि प्राप्त गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकाबारेमा स्पष्ट पारेका छन् न त विश्वविद्यालयले नै आफ्नो ठोस कार्ययोजनासहितको भावी गन्तव्य निर्दिष्ट गर्न नै सकेको छ ।
अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी राज्यको विकासका लागि अत्यावश्यक नीति, नियम, कार्यक्रमसहित राजनीतिक दललाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वर्ग उल्टै दलका परम्परागत कार्य शैली तथा मानसिकताबाट ग्रसित छ । देशमा उपलब्ध स्रोत, साधनको उपयोग गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित विकासका मोडलहरू विकास गरी सरकारलाई सहयोग पु¥याउनु र सोअनुसारका जनशक्ति उत्पादन गर्नु कुनै पनि विश्वविद्यालयको स्वधर्म हो । तर हाम्रो सन्र्दभमा यसको गति लगभग शून्य अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयको वास्तविक उद्देश्य, मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसमा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि त्रि.वि.का सबै सरोकारवालाको सही अर्थको प्राज्ञिक पहल आवश्यक देखिन्छ । पहिलो सार्थक पहल त्रि.वि नेतृत्वले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षा प्रणालीसम्ममा एकरूपता नहँुदा समस्या छ । एकै सङ्कायमा समेत सेमिष्टर र वार्षिक प्रणाली, परीक्षा सञ्चालनमा सङ्कायबीच फरकफरक निर्देशन, सङ्कायहरू तथा परीक्षा नियन्त्रयण कार्यालय बल्खुले सञ्चालन गर्ने परीक्षाका तालिकामा समन्वय नहुनु बाहिर देखिएका तत्कालीन समस्या छन् । केन्द्रीय पदाधिकारीहरू तथा सङ्काय प्रमुख (डीन) हरू समय सुहाउँदो तथा देशको वास्तविक विकासको लागि आवश्यक पाठ्यक्रमको विकास, अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रित तालिकाद्घ शैक्षिक कार्यक्रमभन्दा विद्यार्थी भर्ना र परीक्षामा नै केन्द्रित हुने परिपाटीले अन्योलमात्र हैन, छविमा गिरावट आएको छ । सङ्काय र संस्थान पिच्छे परीक्षा शाखा र फरक फरक परीक्षा निर्देशिकाले एकातिर अन्योल थपेको छ भने अर्कोतिर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समाल्दै आएको जिम्मेवारी, विद्यार्थीका तथ्याङ्क सङ्कलन समन्वय झनै जटिल देखिन्छ ।
कमजोर जनशक्ति व्यवस्थापन त्रि.वि को दीर्घ रोगको रूपमा रहेको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको आवश्यकता र रिक्तता अनुरूप समयमै विज्ञापन, परीक्षा, नतिजा र नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइले नव प्रवेश गर्न चाहनेलाई मात्र हैन, कार्यरतलाई समेत हतोत्साही बनाएको छ । त्रि.वि प्रशासनले सेवा आयोगलाई समयमै दिनुपर्ने कार्यविधि, विज्ञापन गर्नु पर्ने विषयगत र क्षेत्रगत शिक्षक तथा कर्मचारीको तहगत सङ्ख्या उपलब्ध नगराउँदा जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा छ । त्यसैले आंशिक र करारको समस्या त्रि.वि को गम्भीर समस्या विगतदेखि बल्झिंदै आएको छ ।
त्रि.वि.मा नियमित र आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूले मूलतः आङ्गिक क्याम्पसहरूमा समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसले कर्मचारी – कर्मचारीवीच तथा शिक्षक – शिक्षकबीच मनमुटाव बढाउँदो छ । दुई किसिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शिक्षक कक्षाभार व्यवस्थापन गर्न विभाग र क्याम्पस प्रशासनलाई कठिन मात्र नभई यसले गम्भीर रूप लिन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो त्रि.वि ले यो विभेदकारी नियमित र आन्तरिक स्रोतद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम भन्ने व्यवस्था हटाई एकरूपता ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
पुराना, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पुनःनिर्माण कार्य त्रि.वि को अर्को प्रमुख चुनौती हो । परम्परागत भवन, कक्षाकोठाहरू त्यसमाथि पनि भूकम्पले बनाएको क्षतविक्षत भौतिक संरचनामा सेमिष्टर प्रणालीअन्तर्गत अध्ययन र अध्यापन गर्नलाई चाहिने अत्यावश्यक सूचना प्रविधिमैत्री कक्षा कोठायुक्त भवनको निर्माण र व्यवस्थापन सबै आङ्गिक क्याम्पसको समस्या हो । यसका लागि चाहिने पर्याप्त स्रोत जुटाउने अभिभारा त्रि.वि. नेतृत्व तहको नै हो, जुन ढिलो भएको छ ।
राज्यको बदलिएको सङ्घीय संरचनामा त्रि.वि.को के हैसियत बनाउने र हुने भन्ने एक महìवपूर्ण सन्दर्भ र चुनौती हो । विगतमा भौतिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा नयाँ विश्व विद्यालयसँगका विवाद र क्याम्पसहरूको सम्बन्धनका मुद्दाको छिनोफानो नभएको अवस्था छ । तसर्थ विश्वविद्यालय नेतृत्वले त्रि.वि.को योगदान, महìव र भावी कार्यक्रमसहितको कार्ययोजनाका आधारमा सरकार, राजनीतिक दल तथा विश्यविद्यालय अनुदान आयोगलाई आश्वस्त पारी त्रि.वि.को शाखामा क्रमशः अभिवृद्धि गर्न अपरिहार्य छ । यसमा कुनै दलगत र भागवण्डाका आधारमा नभई समग्र राष्ट्रको शैक्षिक स्वार्थका आधारमा पहल हुनुपर्छ । त्रि.वि.ले मात्र केन्द्रभागमा रही यो अभिभारा पूरा गर्न सक्छ ।
कुल खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी अनुदानमा सञ्चालित त्रि.वि.ले प्रत्यक्षतः सरकारी योजना, स्रोत परिचालन, अनुसन्धान, नीति र नियममा सहकार्य गरी योगदान दिन सकेको छैन । न त सरकारी तवरबाट त्यस्तो पहल भएको छ, तसर्थ त्रि.वि नेतृत्वले संस्थागत रूपमा नै सरकारलाई सहयोग पु¥याउन अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित नीति, नियम र योजना निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ । सरकारले पनि त्रि.वि. जस्ता शैक्षिक संस्थालाई अवसर दिई सहकार्यको ढोका खोल्नुपर्छ । हाल दातृ निकाय र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको दबाब र प्रभावलाई छिचोल्न कठिन होला तर देश विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धानको आधारमा बन्ने नीति नियमको भरपर्दो र दिगो आधार सरकारको लागि त्रि.वि जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू नै हुन् ।
विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकको प्राज्ञिक उन्नयन, हक र हितका लागि क्रियाशील नेपाल प्राध्यापक सङ्घको नेतृत्वको शैक्षिक क्रियाकलाप, भूमिकासँग आम प्राध्यापकको इज्जत र प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । यो सन्दर्भले त्रि.वि प्राध्यापक सङ्घमा पनि उत्तिकै महìव राख्छ तर हाल दुवै प्राध्यापक सङ्घले विधानतः सम्पन्न गर्न नसकेका अधिवेशन तथा छापामा आएका केही विषय वा सन्दर्भले निश्चय नै प्राध्यपक वर्गको छविमा गिरावट ल्याएको छ । निश्चय पनि सङ्घ संस्था सञ्चालनमा नमुना प्रदर्शन गर्नुपर्ने प्राध्यापक वर्गको नेतृत्व हालको अवस्थामै रमिरहनुले आम प्राध्यापकको शिर निहु¥याउने काम भएको छ ।
देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भइसकेको अवस्थामा देशको जेठो र ठूलो विश्वद्यिालय त्रि.वि ले मूलतः आफूमा अन्तरनिहीत समस्याहरू प्राज्ञिक क्रियाकलापलाई केन्द्रभागमा राखी हल गर्नुपर्छ । यसैका आधारमा त्रि.वि. नेतृत्वले सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष विश्वविद्यालयको विगतको भूमिका, विद्यमान समस्या हल गर्न लिएका र लिइने विधिसहित भविष्यको प्राज्ञिक कार्ययोजनामा आश्वस्त पारेर समय अनुकूल शैक्षिक र प्राज्ञिज्ञज्ञक उन्नयनको गतिमा लाग्नुपर्छ ।



 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना